२५ फागुन, विराटनगर । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युँताउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई झन् शक्तिशाली बनेका छन् । प्रचण्ड पक्षको साथ छोडेर एमालेमै फर्किने माधव नेपाल पक्षको निर्णयले शेरधन शक्तिशाली बनेका हुन् ।

९३ जना सदस्य रहेको १ नम्बर प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सबै प्रतिपक्ष मिल्दा पनि ४२ मत मात्रै पुग्छ । प्रतिपक्षी मिल्दा सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण मुख्यमन्त्री राई शक्तिशाली बनेका हुन् ।

यो अंकगणितसँगै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ । गत पुस १२ गते प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका ३७ जनाले राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पाँच जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।

संविधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका कारण सभामुखले छलफलमा लैजान सक्छन् । प्रस्ताव फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले आगामी चैत २ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकप्रति चासो छ ।

प्रस्तावमाथि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । ‘आजबाट हामी कानुनी परामर्श गर्छाैं,’ उनले भने, ‘परामर्शपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्छ ।’

नेकपाका एक सांसदका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भइसकेका कारण छलफलको विकल्प छैन । तर प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले खुट्टा कमाएका कारण जटिलता देखिएको ती सांसद्को गुनासो छ । ‘प्रस्तावकले फिर्ता गर्ने वा संसदीय दलका नेताले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि कडा हृवीप लगाउन सक्छन्,’ ती नेताले भने, ‘सांसद् पद जोगाउनका लागि हृवीप मान्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ ।’

प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेका ५१ जना सदस्य छन् । जुन बहमुतको सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त छ । माओवादी केन्द्रका १६ जना सदस्य छन् ।

तीन वर्षअघि प्रदेशमा एमालेभित्र पनि माधव नेपाल समूह बलियो थियो । नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य थिए । तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा दलको नेतामा ओली समूहका राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेता निर्वाचित हुँदा भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए । संसदीय दलको निर्वाचनमा एक मत बदर भएको थियो ।

पछिल्लो समय ओली समूहका राईसँग ३० जना देखिएका छन् । एमालेबाहेकका दल मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउनसक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा नेकपाको ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक-एक जना सदस्य छन् ।