काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन र आगामी २०७८ बैशाखमा निर्वाचनको घोषणा गरसँगै सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देश अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी समेत थालिसकेको छ । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग पुगेर तयारी निरन्तर गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर, वैशाखमा निर्वाचन ‘हुन्छ’ भन्नेमा स्वयम् राजनीतिक दलहरु तयार र ढुक्क हुन नसकेका मात्रै छैनन्, उनीहरु त्यो निर्वाचन भैहाले पनि संविधानविपरित र राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनभन्दा फरक नहुने बताउँछन् ।

सत्तामा टिक्न चुनावको नौटङ्की : वरिष्ठ नेता पौडेल

विज्ञापन

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भएको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली अर्को चुनाव गराउन घोषणा नै नगरेको बताउँछन् । ‘त्यो चुनावको कुनै सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन गराउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि होइन, यसमा हिसाब नै मिल्दैन । दुई तिहाई हुँदाहुँदै पार्टी फुटाएर कोही निर्वाचनमा जान्छ ?’, पौडेलको प्रश्न छ ।

उनले ओलीले आफु सत्तामा टिकिरहन चुनावको नौटङ्की गरेको दावी पनि गरे । ‘यो सत्तामा टिकिरहने नौटङ्की मात्रै हो,’ नेता पौडेलको भनाइ छ । उनले जबर्जस्ती निर्वाचन गराउन खोजे मुलुक विग्रहमा जाने चेतावनी दिए । ‘जबर्जस्ती गर्न खोजिए त्यसले मुलुकलाई विग्रहतिर लैजान्छ । सबै वातावरण मिलेपछि चुनाव गर्ने हो । सबै वातावरण नमिली र दलहरु तयार नभइ चुनाव गर्नु भनेको मुलुकलाई विग्रहतिर लैजानुमात्र हो’, पौडेलको दाबी छ ।

नेता पौडेलले संसद विघटनविरुद्ध हुने भनिएको संयुक्त आन्दोलनबाट काँग्रेस पछि हटेको हो भन्ने प्रश्नमा पौडेलले तत्कालै नभएपनि त्यो परिस्थिति आएपछि सम्भव हुने बताए । ‘जब परिस्थिति आउँला त्यसबेला हुन्छ । किनभने नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र बचाउन सबै मिल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । तर तत्कालै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ,’ पौडेलको भनाइ छ ।

‘संसदको होइन राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन’

नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेता देव गुरुङ नेपालको संविधानले पाँचपाँच वर्षमा निर्वाचन गर्ने परिकल्पना गरेको भन्दै ५ वर्षभन्दा फरक समयमा निर्वाचन गर्ने परिकल्पना नै नभएको अवस्थामा गरिने निर्वाचन असंवैधानिक, अव्यवहारिक र अराजनीतिक हुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘जब संविधानसम्मत नै हुन सक्दैन भने त्यो काम विधिसम्मत हुने कुरै भएन । त्यसप्रकारको निर्वाचन स्वच्छ र निश्पक्ष त हुने कुरै हुँदैन । त्यसकारण यो निर्वाचन घोषणा गर्नु र हुन्छ भन्नुको कुनै अर्थ औचित्य छैन,’ गुरुङको भनाइ छ ।

उनले जबर्जस्ती निर्वाचन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गर्नु भएको पनि बताए । ‘दोस्रो कुरा जबर्जस्ती निर्वाचन गर्नु भनेको एक प्रकारले संविधान नै विस्थापित गर्नु र निर्वाचन प्रणालीलाई नै खारेज गर्नु हो’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘जहिले पायो तैले संसद भंग गर्नु भनेको संविधानलाई नै भंग गर्नु हो ।’ उनले त्यसरी संविधान संशोधन गरेर र त्यस्तो नजिर कायम गरेर गरिने निर्वाचन संसदको निर्वाचन नभएर राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन जस्तै हुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले जहिलेसुकै संसद विघटन गर्न पाउने खालको व्यवस्था राखेर बनाईने संसद भनेको रवरस्ट्याम्प मात्रै हुने गुरुङको भनाइ छ । ‘संसदको सार्वभौम अधिकार भन्ने जुन सिद्धान्त छ । त्यो सार्वभौम अधिकारबिहीनको संसद बन्ने हो । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको मातहतमा उसले चाहेको वा सनक चढेको बेला विघटन गर्न सक्छ ।

त्यसकारण संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको संसद हुँदैन’, गुरुङको दाबी छ । उनले यसरी निर्वाचन गराइए यसबाट प्रणाली नै परिवर्तन भएर सर्वसत्तावादी सिस्टममा जाने बताए । ‘सर्वसत्तावादी सिस्टम भनेको एक प्रकारले जंगी सिस्टम नै हो । राष्ट्रिय पञ्चायतजतिको सिस्टम पनि हुदैन त्यो’ गुरुङ भन्छन्, ‘सिस्टम नै उल्ट्याउन जाने भएकाले सिस्टम उल्ट्याउनेहरुले मात्रै यो चुनावको समर्थन गर्छन्, सिस्टमको रक्षा गर्न चाहने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कसैले पनि समर्थन गर्न सक्दैनन् ।’गुरुङले ओली नेतृत्वको सरकारले मध्यावधी चुनावको रटान नछोड्नुलाई संविधान र व्यवस्था नै सक्ने कसरत भएको बताए ।

‘असंवैधानिक कदम नसच्चिकन चुनाव हुँदैन’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादव पनि वैशाखमा कुनैपनि हालतमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसको निर्णय कहिले आउने, के निर्णय आउने हो भन्ने नै अन्यौलता छ । यसले वैशाखमा चुनाव हुने कुरामा थप अन्योलता बढ्दै गएको छ’, यादवको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरित संसद विघटन गरेको हुनाले त्यतिकै पनि चुनावको मिति तोक्नु असंवैधानिक रहेको बताउँदै नेता यादव असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । ‘पहिला असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कुरा हुन्छन्’, उनको भनाई छ ।

टाउको फुटाएपनि हुँदैन

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नका लागि निर्वाचन घोषणा नै नगरेको बताउँछन् । उनी सरकार आत्तिएर कहिले पशुपति त कहिले राम मन्दिरको कुरा उठाइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारसँग जनतामा जाने, जनताको मन तान्ने मद्दा नै छैन । यदि मुद्दा भएको भए राजनीतिक इस्यु उठाएर जनताको मन तान्न सक्थ्यो ।’

उनले अहिलेको अवस्थामा टाउको फोडेपनि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नदेखेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगका अनुसार टाउको फोडेपनि निर्वाचन हुनसक्दैन । निर्वाचन आयोग त तयार हुनुपर्यो नि । यसबारेमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरु नै बोलिरहेका छन्’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘ओली आफैपनि आफुले हार्ने चुनाव गर्दैनन् । जित्ने चुनाव गर्ने हो उनले । जित्नलाई त उनको पक्षमा कोही छैन ।’ राप्रपाबाहेक सवै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक वर्ग विपक्षमा रहेको भन्दै ओलीको पक्षमा सानो कोटरीबाहेक कोही नरहेको बताए ।

सरकार पक्षले निर्वाचनको रटान लगाउनुको अर्थ भने फरक रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘निर्वाचनको रटान लगाउनु भनेको अदालतलाई प्रभाव पार्न हो । अदालतमा पनि निर्वाचन गर्न यो चुनाव घोषणा गरिएको होइन भनेर बहस भइरहेको देखेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न निर्वाचन भनिएको मात्रै हो । गर्नका लागि चुनाव घोषणा गरिएको भए त कुन दल आधिकारिक हो भन्ने फैसला हुनुपर्यो त्यो फैसला हुन नै अझै ४५ दिन लाग्छ । त्यसरी फैसला भएको ३ महिनामा बल्ल चुनाव हुनसक्छ’, श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

राजनीतिक वातावरणविनाको चुनावले जोखिम

राजनीतिक दलहरु नै ढुक्क हुन नसकेको निर्वाचन यदि भैहाले पनि त्यसको बैधानिकता र विश्वसनीयता कति रहला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न सरोकारवालाहरुले गरिरहेका छन् ।गत माघ १९ गते निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा पनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले समेत अहिले निर्वाचनप्रति ढुक्क हुने वातावरण भैनसकेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘राजनीतिक वातावरण नबनिकन चुनावमा जाँदा जोखिम हुनसक्छ । राजनीतिक मुद्दाका कारण समस्या परेको देखिन्छ । त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरुसँगै छ । निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको सुझाव थियो, ‘यदि जबर्जस्ती निर्वाचनमा गइयो भने त्यसको भारी बोकाउने काम आयोगको टाउकोमा पुर्याइन्छ त्यसकारण निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भएर आफ्नो साख नगुम्नेगरी काम गर्नसक्नुपर्छ ।’

सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट, निर्वाचन आयोगमा दलहरुबीचको विवाद लगायतका कारणले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा बहुसंख्यक राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण समेत विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै देशभर दैनिक आन्दोलन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकोसमुह मात्रै निर्वाचनको ‘रटान’ लगाइरहेको छ ।

यतिसम्मकी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख १७ गते कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश २ का ४० जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आफूविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव ल्याउन लागेको तथा पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने भन्दै वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उतिबेलै सदर गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जन बढी रिटमाथि बहस जारी छ । संसद विघटनको निर्णयलगत्तै दुई खेममा विभाजित नेकपाको आधिकारिकताको विवादबारे पनि निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । रातोपाटीबाट