धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार निर्धारित बैठकमा प्रि–बजेट छलफलको कार्यतालिका थियो । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नपुगेको जानकारी गराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने दिन आउन एक साता मात्रै बाँकी छ । तर, आइतबारसम्म बजेटको नीति, प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) नै प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । संविधानले प्रदेश सरकारहरूलाई असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयको आग्रहमा कार्यतालिका सोमबारका लागि सारेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

केन्द्रमा एमालेभित्र देखिएका दुई ओली र खनाल नेपाल पक्षबीचको घम्साघम्सीको असर प्रदेश व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा समेत परिरहेको छ । ‘अहिले सुदूरपश्चिममा भइरहेको अलमल त्यसैको परिणाम हो,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘केन्द्रमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको देखिहाल्नुभयो, अब प्रदेशमा बिथोल्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।’

विज्ञापन

एमालेभित्र टकराव बढ्दै गएसँगै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी राखेका छन् । त्यसैमा पनि जेठ १० गते नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले माओवादी नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता र पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीलाई पनि बाहिरिन निर्देशन दिएपछि अवस्था जटिल गएको हो । एमाले स्थायी कमिटीको निर्देशनविपरीत प्रदेश संसदीय दलले समर्थन फिर्ता नलिने र सरकार विस्तारमा सहभागी भएपछि अवस्था झन् पेचिलो बनेको हो । सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह नै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार शाहलाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएर विभिन्न आठ प्रश्न सोधेका छन् । मन्त्री शाहले आइतबार पार्टी र प्रदेश संसदीय दलको विधानविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् । पार्टीभित्रको किचलोकै कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि ओझेलमा परेको हो । ‘पार्टीभित्र उत्पन्न जटिल अवस्थाले सरकारका नियमित काममा केही न केही असर त पर्ने नै भयो,’ सरकारका प्रवक्ता सामाजिक विकासमन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘समय साँघुरिएको भए पनि बजेट निर्माणको काम अन्तिम तयारीमा छ ।’ तर समय अभावकै कारण नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन पनि सरकारले यकिन गर्न सकेको छैन ।

समयको चेपुवाका कारण सरकारले अध्यादेश ल्याएर १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर समय सीमा हटाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्षको बहुमत छ । सभामुखबाहेक २४ जना सांसद रहेको एमालेमा हालसम्म नौ जना अध्यक्ष ओली र १५ जना नेपाल पक्षमा रहेको एक सांसदले बताए । आफ्नो पक्षमा खुलेका नेपाल पक्षका सांसदलाई कायम राखेर बजेट पारित गर्ने रणनीतिमा सरकार पक्ष छ । एक सांसदका अनुसार त्यही कारण सरकार छोटो बाटोबाट बजेट ल्याउने र पास गर्ने मनसायमा छ । कान्तिपूरबाट साभार