बझाङ — दलित समुदायले पुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आए पनि गैरदलितले स्वामित्व दाबी गरेका कारण विवादित जग्गामा सहमति जुटेको छ । उक्त जग्गा दलितको नाममा दर्ता गर्न गैरदलितहरू सहमत भएका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका–८ मा रहेको जग्गाको स्वामित्वका लागि यहाँका २० परिवार दलित लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए ।

जयपृथ्वी नगरपालिका–८ मा जग्गाको जग्गाको विवाद मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको रोहबरमा छलफल हुँदै
‘बाजेबराजुदेखि घर बनाएर बस्दै आए पनि जग्गा हाम्रो नाममा थिएन,’ गिरी कामीले भने, ‘२०४९ सालको नापीमा हामीले बस्दै आएको जग्गामा यहाँका जोशी परिवारले पनि स्वामित्व दाबी गरेपछि जग्गा दर्ता हुन सकेन ।’ जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा जग्गा किनबेच, धितो बन्धक गर्न नपाएको र राम्रोसँग भोगचलनसमेत गर्न नपाएको उनले बताए । ‘हामी २० परिवार दलित समुदायले उपभोग गर्दै आएको जग्गामा जोशी परिवारले दाबी गरेपछि स्वामित्व कायम गर्न संघर्ष गरिरहेका थियौं,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष रंगलाल कामीले भने, ‘लामो छलफलपछि उहाँहरू आफ्नो दाबी छोड्न तयार हुनुभएको छ । आज हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको दिन हो ।’

विज्ञापन

कामी थरका दलित समुदायका पुर्खाहरू स्थानीय जोशी परिवारको हलिया भएर काम गर्थे । उनीहरू जोशीगाउँ नजिकैको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका हुन् । जग्गा उनीहरूको नै भए पनि नापीका बेला जोशी समुदायका आठ जना व्यक्तिले त्यहाँको ३९ वटा कित्ता आफ्नो भएको दाबी गरेपछि दलितहरू स्वामित्वबाट वञ्चित भएका थिए । जग्गाको स्वामित्वका लागि चार वर्षदेखि दलित समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भएर संघर्षरत थिए । उनीहरूको संघर्षमा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था याक नेपाल, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाललगायतका संस्थाले पनि साथ दिएका थिए ।

बुधबार नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना जाग्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रमुख, संस्थाका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा दलितको जग्गामा दाबी गरेका आठै जनाले दाबी छोड्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘जग्गा हाम्रै भए पनि उनीहरूका पुर्खाले लामो समयसम्म हाम्रो पुर्खाको काम गरेर गुन लगाएका छन् । हामीबीच आत्मीय सम्बन्ध पनि भएकाले जग्गाकै कारण यो सम्बन्ध बिगार्न चाहन्नौं,’ एक जना दाबीकर्ता नारायण जोशीले भने, ‘अबदेखि जग्गामा हामीले दाबी छोडेका छौं ।’

सहमतिपछि सात दिनभित्र जग्गा दर्ता गरेर दलितहरूको नाममा लालपुर्जा दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘लामो समयदेखिको विवाद अब टुंगिएको छ,’ उपप्रमुख जाग्रीले भनिन्, ‘अब उहाँहरूलाई रोजगारमूलक, सीपमूलक काम गर्न र यही जग्गामा व्यावसायिक खेती किसानीका लागि नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्नेछ ।’