काठमाडौँ — पार्टी संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने गरी एमालेमा भएको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकट नेताहरूले दसबुँदे कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाएको गुनासो अर्को पक्षका नेताहरूले गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षले दसबुँदे कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायत १० जनाले शुक्रबार ‘भर्चुअल’ छलफलसमेत गरे । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पछिल्ला केही घटनाक्रम र कार्यक्रमले दसबुँदे कार्यान्वयनलाई शंकाको घेरामा पारेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । विभाजनपछि भदौ १० को केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका सबै तहलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन कार्यदल बनाएको थियो ।

प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) को कार्यक्रमलाई लिएर एमालेमा विवाद निस्किएको छ । २०७५ जेठ २ अगाडि पीपीएलमा इन्चार्ज रघुजी पन्त र अध्यक्ष रुद्र नेपाल थिए तर उनीहरूलाई जानकारी नगराई संस्थापन पक्षले कार्यक्रम गर्‍यो । कार्यक्रम विवादित भएपछि अध्यक्ष ओली गएनन् तर स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले सम्बोधन गरे । जानकारी नै नदिई कार्यक्रम गरिएकामा ओलीसँग दसबुँदे कार्यान्वयनबारे सहमति गरेका नेताहरू झस्किएका छन् ।

विज्ञापन

यसबाहेक एमाले काठमाडौं महानगर कमिटीले राष्ट्रिय सभागृहमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा दसबुँदेमार्फत एकतामा रहेका नेताहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको भन्दै अर्को विवाद देखिएको छ । ‘हामीसँग सल्लाह पनि भएको होइन, महानगर कमिटीमा रहेका हाम्रा साथीहरूलाई आमन्त्रण पनि गरिएन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

उक्त कार्यक्रमलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले केही गलत मान्छेहरूलाई हिजो उम्मेदवारी दिएछौं, विश्वासको मत दिनुपर्छ भनेर बहिष्कार गरे । सरकार अल्पमतमा पारे । संसद् धरापमा पर्‍यो । नत्र संसद् धरापमा पर्ने थिएन । सरकार धरापमा पर्ने थिएन । हाम्रै पार्टीका भनि‍एका मान्छेहरू बाहिर गएर सरकार ढाले । हाम्रै चिह्नमा लडेका मान्छे, तिनै मान्छे राष्ट्रपतिकहाँ वामपन्थी सरकार ढालिपाऊँ, शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिपाऊँ भनेर लुखुरलुखुर हातमा निवेदन लिएर गए । त्यहाँबाट पार नलागेपछि अदालतमा गए ।’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले एकल कार्यक्रमले अविश्वास जन्माउने टिप्पणी गरे । ‘केन्द्रीय कमिटीले दसबुँदे कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, त्यहीअनुसार अपानि पनि जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा एकल कार्यक्रम भइरहेका छन् । त्यसले आपसमा अविश्वास जन्माउँछ । अब संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’

वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको विषयमा पनि एमालेमा विवाद देखिएको छ । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयमा जाँदा वाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुदूरपश्चिममा भीम रावल इन्चार्ज हुनुपर्ने हो तर एमालेले फागुन २८ पछि वाग्मतीमा पूर्वमाओवादीबाट एकतामा गएका रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज तोकेको थियो । पछिल्लो समय शाक्य र रावलले एमालेमै रहने निर्णय लिएपछि थापा र भट्टले आफ्नो जिम्मेवारीलाई लिएर आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘वाग्मतीमा बादलजी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, सुपमा म थिएँ । कसको जिम्मेवारी के हो भनेर पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि नै पार्टीले गति लिन्छ । अकर्मण्यतामा फस्दा समस्या हुन्छ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भट्टले भने, ‘पुसपछिको एउटा मनोविज्ञान छ । जेठ ३ र जेठ २ को मनोविज्ञान एउटा छ । तीनवटा मनोविज्ञानलाई समेटेर जानुपर्छ । समेटिएन भने असली एकता हुँदैन ।’

उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने जेठ २ मा फर्केपछि स्वतः रावल नै इन्चार्ज रहने बताए । ‘जेठ २ भनेको एमालेभित्रको समस्या हो, जेठ २ मा एमालेको जिम्मेवारी जे थियो त्यही लागू हुन्छ, अर्को पार्टीबाट एकीकरणमा आउनुभएका साथीहरू पनि त्यहीं रहनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा भीम रावलजी नै इन्चार्ज हो । यसबीचमा तोकिएको इन्चार्ज खारेज हुन्छ ।’ महासचिव ईश्वर पोखरेलले सहजीकरणका लागि रावल र शाक्य प्रदेशको इन्चार्ज रहेको बताए । ‘२०७५ जेठ २ भन्दा पहिला उहाँहरू संयोजक हुनुहुन्थ्यो, अहिले सहजीकरणका लागि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, बाँकी छलफल हामीले गरिसकेका छैनौं,’ उनले भने ।

यसबाहेक दार्चुलाको तुइन घटनामा पार्टी प्रवक्ताको हैसियतमा प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार वक्तव्य जारी गरेपछि सहमति कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको हो । २०७५ जेठ २ अगाडि एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई थिए । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जाँदा स्वतः उनले विभाग प्रमुखको हैसियतमा प्रवक्ताको काम गर्न पाउनुपर्ने असन्तुष्ट नेताहरूको तर्क छ । ‘छिटफुट समस्या देखिएका छन्, कार्यदलले काम गरिरहेको छ, ठूलो खटपट भएको छैन,’ उपाध्यक्ष ज्ञवाली भने, ‘जाने गइहाले, बस्नेहरूलाई जेठ २ को कमिटीका आधारमा मिलाउने काम हुँदै छ ।’

एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीमा पनि दसबुँदे सहमतिलाई लिएर लफडा देखिएको छ । भदौ १९ मा बसेको जिल्ला कमिटीको सचिवालय बैठकले जेठ २ बाट पार्टी कमिटी सञ्चालन हुन नसक्ने निर्णय गरेर दसबुँदे सहमतिलाई चुनौती दिएको छ । ‘हिजोसम्म विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जस्ताको तस्तै स्थापित गर्दा पार्टीको हित नहुने र पार्टीले गतिशीलता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सुनसरी जिल्लाको वस्तुगत अवस्था र वर्तमान यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ सचिवालय बैठकको निर्णयमा छ । जिल्ला कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले सचिवालयको निर्णयसहितको पत्र केन्द्रका शीर्ष नेतालाई बुझाएका छन् ।

जेठ २ को अवस्थामा सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष रमेश बस्नेत थिए । उनी यसअघि माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका थिए, दसबुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहने निर्णय गरेका छन् । ‘त्यतिबेलाको कमिटी जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरू (बस्नेत पक्ष) को कुरा हो, जेठ २ को अवस्थाबाट जस्ताको तस्तै सञ्चालन हुनु पार्टी हितमा हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसकारण अब को हुने र के हुने निर्णय गरिनुपर्छ ।’

१० बुँदेमा लेखिएको छ, ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।’

एमाले विभाजनसँगै निर्वाचन आयोगले भदौ २२ सम्म एकीकृत समाजवादीमा जान चाहने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समय दिएको छ । असार २७ मा भएको दसबुँदे सहमतिले माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका केही नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीमै बस्ने आधार बनाएको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले भदौ ७ मा सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेपछि असन्तुष्ट नेताहरू एमालेमै बसेका छन् । ‘भूगोलका कमिटीहरूमा भन्दा गैरभौगोलिक विशेष कमिटीहरूमा बढी समस्या देखिएको छ,’ शुक्रबार भर्चुअल बैठकमा सहभागी स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।