धनगढी । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको वनहरा शिविर छ । उक्त शिविरमा ४० मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला, डडेल्धुरा लगायत जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका उनीहरू २०५८ सालदेखि सो शिविरमा बस्दै आएका छन् । कतिपय २०६५ देखि २०६८ सालको बीचमा त्यहाँ आएर बस्न थालेको बताउँछन् ।

शिविरमा कोही नयाँ मानिस प्रवेश गर्ने बितिकै उनीहरू झुम्मिन थाल्छन् । कतै राहत कार्यक्रम त आएन ? कि सरकार आफ्ना वाचा पूरा गर्न बस्तीमै पुग्यो ? कोही दाताहरू पो आए कि ? नयाँ मानिस कोही पुगे पनि एकै ठाउँ भेला भएर आशावादी स्वरमा उनीहरू आफ्ना दुःख–वेदनाहरू सुनाउन थाल्छन् ।

उनीहरू सोध्न थाल्छन्, ‘हामीलाई केही मिल्ने हो कि हजुर ? घरमा छोरा बेरोजगार छन् कतै रोजगारी दिन्या हौ कि ?’ बस्तीमा रहेका १८ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ ।

विज्ञापन

तर सरकारले दिएको वाचा अहिलेसम्म पूरा नगरेकोले आफूहरूले मुक्ति पाए पनि झनै बेसहारा बन्नु परेको बुझाइ उनीहरूको छ । लगत संकलन गराइसकेका तर पुनःस्थापना हुन बाँकी २२ परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । १४ वर्षको उमेरदेखि बैतडीमा साहुको हलो जोतेर हलिया बसेका गाँडो लुहार भन्छन्, ‘दमनबाट मुक्त भइयो तर सरकारले व्यवस्थित नगर्दा हामी बेसहारा भयौं ।’

उनको भनाइमा सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि सीपमा आधारित रोजगारी दिने आश्वासन दिएको थियो । तर, हलिया मुक्ति भएको १३ वर्षसम्म न रोजगारी मिलेको छ, न त परिवारका कुनै सदस्यले सीपमूलक तालिम नै पाएका छन् ।

‘हामीले जीवनभर हलो जोतेर बच्चा पढायौं । सरकारले हामीसँग गरेको वाचा अनुसार हाम्रा बालबच्चालाई रोजगारी दिनुपर्छ । कुनै सीप सिकाउनुपर्छ । हलो पनि जोत्न नपाउने ? खाना खान पनि नपाउने भयौं । यस्तो हुनुभएन’, उनी भन्छन् ।

सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्दा गरेका वाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले राहत एवं पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोमा निराश छन् । ‘हिजो हामी दमन नीतिमा बाँच्न विवश थियौं । सरकारले दमन मुक्त त गर्‍यो तर भने अनुसार हामीलाई कुनै किसिमको राहत दिएन’, राजेन्द्र लुहारले भने ।

‘पुनःस्थापना भए जग्गा–जमीन र रोजगारी पाइएला भन्ने आशा थियो’ कैलाली मोहन्यालकी रामकली नेपालीले भनिन्, ‘तर १३ वर्ष बित्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले अब आशा मरिसक्यो । नेताहरूले यो वर्ष हुन्छ, अर्को वर्ष हुन्छ भन्दै आश्वासन मात्रै दिन्छन् ।’
हलिया भएर काम गर्ने बेला थिचोमिचो र दमन भए पनि भोकमरी, अनिकालमा पनि पेटभरी खान पाएको अनुभव लुहारसँग छ । ‘हिजो बन्द, हड्ताल, भोकमरी जस्ता समस्या पर्दा पनि हामीलाई राशन, पानी, खाने कुराहरू दिन्थे । भोक–तिर्खाबाट बचिन्थ्यो’ लुहार भन्छन्, ‘तर अहिले रोजगारी छैन । ज्यालादारी गर्न जाने ठाउँ पनि छैन । भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सरकारले दिएको एक लाख २५ हजार रुपैयाँ कच्ची घर मर्मतसम्भार गर्नमै सकिएको थियो । सरकारबाट पाएको पैसा बाहेक अहिलेसम्म लुहारले न छोराछोरीको पढाइ–लेखाइमा कुनै सहयोग पाएका छन् न रोजगारी । उनको माग छ– अब मुक्त हलियाका छोराछोरीलाई राज्यले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।

पुनःस्थापनाको पर्खाइमा १३ वर्ष

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरेर १२ जिल्लाका १६ हजार ९५३ हलिया परिवारको नाममा रहेको ऋण खारेज गरेको थियो । विवरण संशोधन पछि १६ हजार ३२२ मुक्त हलियालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेर पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

मुक्त हलियालाई जग्गा खरीद तथा दर्ता र घर निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी अनुदान उपलब्ध गराएर पुनःस्थापना गर्ने नीति लागू गरियो । तत्कालीन समयमा १२ वटै जिल्लाका १२ हजार ८२० परिवार पुनःस्थापना गरिएको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ११५३ जना पुनःस्थापना हुन बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म उनीहरूलाई प्याकेजमा समेटिएको छैन । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाकी रामकली नेपाली २०६५ सालमै मुक्त हलियाको परिचयपत्र पाए पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन नसक्दा राज्यबाट पाउने सुविधाको आशा मारिसकेको बताउँछिन् ।

साहुकोमा हली बसेर घरपरिवारको गुजारा चलाउँदै आएका श्रीमान् सुरेशको चार वर्षअघि मृत्यु भएपछि उनको परिवारलाई घर खर्च चलाउनै मुश्किल छ । ‘पुनःस्थापना भए जग्गा–जमीन र रोजगारी पाइएला भन्ने आशा थियो’ उनले भनिन्, ‘तर १३ वर्ष बित्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले अब आशा मरिसक्यो । नेताहरूले यो वर्ष हुन्छ, अर्को वर्ष हुन्छ भन्दै आश्वासन मात्रै दिन्छन् ।’

सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेपछि सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा दलित समुदाय पुनः हलिया बस्न बाध्य हुँदै गएका छन् । परिचयपत्र पाएर पुनःस्थापना हुन नसकेका र छुट हलियाहरू अहिले पनि पुस्तौंदेखि चलिआएको हलिया प्रथा मान्न बाध्य छन् ।

अछामको मंगलसेन नगरपालिका–५ का सुरत कामी अहिले पनि हलियाका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनी गाउँकै उपल्लो जातिको हलो जोतेर घरपरिवारको छाक टारिरहेका छन् ।उनी भन्छन्, ‘सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेर के गर्ने ? हामीले पेट पाल्न हलो जोत्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने होइन क्यारे !’ कामी मुक्त, हलियाको परिचयपत्रका लागि स्थानीय तहदेखि मालपोत, नापी कार्यालय धाउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

‘सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्ने बेला १३ वर्षअघि मलाई कसैले पनि जानकारी गराएनन्’ उनले गुनासो सुनाउँदै भने, ‘त्यसपछि दुई पटकसम्म विवरण भरिसकें तर खै अहिलेसम्म न जग्गा मिलेको छ न त मेरो हलो छुटेको छ ।’

संघले बजेट पठाउने, स्थानीय तह वास्ता नगर्ने

२९ जेठ २०७६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुक्त हलिया बसोबास गर्दै आएका १२ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पुनःस्थापनाका लागि पत्राचार गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आग्रह अनुसार सबै पालिकाहरूलाई लेखिएको पत्रमा मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाको बाँकी पुनःस्थापनको काम स्थानीय तहबाट अघि बढाउन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

गरीबी निवारण मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली र सुर्खेत जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाहरूको पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढाउन नामावली मालपोत र आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको थियो ।

तर, सो परिपत्रका आधारमा अहिलेसम्म कुन जिल्लामा कुन स्थानीय तहले कति मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापन गरे भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई २०७५ सालमै निकासा दिएको २६ करोड २७ लाख बजेटको समेत सोधीखोजी नगरेको भेटिएको छ ।

२०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका करीब १७ हजार हलिया परिवारको नाममा रहेको ऋण खारेज गरेको थियो । तर अहिले पनि उनीहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।मन्त्रालयको भूमि सुधार तथा बसोबास व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत रेमान सिंह रानाले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमै २०७५ सालमा बजेट पठाइसकेको बताए । तर त्यो बजेट कुनै पनि स्थानीय तहले खर्च गरेनन् । यसको अर्थ बाँकी मुक्त हलियाहरू स्थानीय सरकारकै कारण पुनःस्थापन हुनबाट वञ्चित भएका छन् ।

पुनः सरकारले २०७६ सालमा अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको बजेटबाट २२ करोड निकासा दिएको थियो । तर स्थानीय तहले उक्त बजेट पुनःस्थापन कार्यक्रममा खर्च गरे कि गरेनन् ? दुई वर्ष बित्दा समेत थाहा छैन ।

‘पुनःस्थापन हुन बाँकी रहेकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै पुनःस्थापनको व्यवस्था मिलाउने गरी हामीले बजेट समेत पठाएका थियौं’ रानाले भने, ‘२०७५ सालमा पठाएको बजेट कुनै पनि स्थानीय तहले खर्च गरेनन् । २०७६ मा हामीले त्यही बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर पठायौं । तर अहिलेसम्म के–कति खर्च भयो भन्ने विवरण प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । बारम्बार विवरण माग्दा समेत पाएका छैनौं ।’

स्थानीय तहले कार्यक्रम प्रगति बारेको विवरण नै नबुझाएपछि चालु वर्षमा भने बजेट नै नदिइएको उनी बताउँछन् । तर डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाले आफैंले २७ लाख माग गरेपछि हालै मात्र निकासा दिइएको छ ।

स्थानीय तहहरूबाट पालिकाभित्र भएका मुक्त हलियाको विवरण भेट्टाउन समेत मुश्किल पर्ने गरेको छ । १२ वटा जिल्लामध्ये बझाङमा सबभन्दा धेरै २८०० मुक्त हलिया परिवार छन् । तर त्यहाँका स्थानीय तहले पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू त परको कुरा मुक्त हलियाको तथ्यांक समेत नराखेको पाइएको छ ।

गत वर्ष १५ परिवार मुक्त हलियाको पुनःस्थापन गरेको कञ्‍चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका अमिन गंगादत्त जोशीले अहिलेसम्म नगरभित्र रहेका मुक्त हलियाको तथ्यांक प्राप्त नभएको बताए । उनले मालपोत कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका कारण आफूहरूसँग त्यससँग सम्बन्धित कुनै तथ्यांक नभएको बताए ।

आकर्षक कार्यक्रम नीतिमै सीमित

सरकारले ६ चैत २०७० मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मुक्त हलियाको पुनःस्थापनको ढाँचा र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनाले मुक्त हलिया परिवारलाई चार किसिमले वर्गीकरण गरेको थियो ।

जसअनुसार आफ्नो स्वामित्वमा घर–जग्गा दुवै नभएको परिवारलाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको घर नभएकोलाई ‘ग’ र आफ्नो स्वामित्वमा घर–जग्गा दुवै भएको परिवारलाई ‘घ’ वर्गमा राखेर वर्गीकरण गर्दै सोही अनुसार परिचयपत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।

कार्ययोजनामा ‘क’ वर्गको मुक्त हलिया परिवारलाई हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबासका लागि तीन रोपनी र तराईमा दुई कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने तर त्यसो हुन नसकेको खण्डमा बसोबासका लागि जग्गा खरीद गर्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘क’ र ‘ग’ वर्गका मुक्त हलियालाई घर निर्माणका लागि हिमाली-पहाडी क्षेत्रमा तीन र तराई क्षेत्रमा दुई लाख २५ हजार तथा ‘ख’ र ‘घ’ वर्गका लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म १२ हजार ८२० परिवारको पुनःस्थापना गरिए पनि उनीहरूले कृषि पेशा व्यवसाय गर्न, छोराछोरीको अध्ययन अध्यापनमा सहुलियत विभिन्न स्वरोजगारमूलक तालिमहरू पाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेला भने केही जिल्लामा थोरै संख्यामा भए पनि सीपमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रममा मुक्त हलियालाई समावेश गराइएको बताउने गरेको छ । तर पुनःस्थापना कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि भने कार्ययोजनामा उल्लिखित लक्षित कार्यक्रम पाउनबाट मुक्त हलिया परिवार वञ्चित भएका छन् ।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि १३ वर्षसम्म झण्डै साढे ११०० परिवार पुनःस्थापनको पर्खाइमा रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छुट हलियाको तथ्यांक संकलनको काम थालेको छ । प्रदेशको भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कैलाली र कञ्चनपुरका पाँच वटा स्थानीय तहमा छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हेमराज अवस्थीका अनुसार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका तथा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका, चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा छुट हलियाको तथ्यांक संकलनको काम चलिरहेको छ ।

उनले ९ वटै जिल्लामा विगतमा तथ्यांक संकलन गर्ने बेला छुट्नेहरूको संख्या करीब पाँच प्रतिशत छ । उनीहरूको विवरण संकलन गरेपछि पुनःस्थापनका कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुरमा प्रदेश सरकारले करीब ३० जना मुक्त हलिया परिवारको घर समेत निर्माण गरिरहेको बताएको छ ।

‘सरकारको बेवास्ताले मुक्त हलिया आर्थिक मारमा’

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघसँग पाँचबुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा मुक्त हलियाहरू आर्थिक मारमा परेका छन् ।राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले सरकारले ऋण मिनाह गर्ने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, खेतीयोग्य जमीन दिने, रोजगारी दिने सहमति गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भइरहेको बताए ।

सोही पाँचबुँदे सहमतिको जगमा उभिएर २०७० सालमा मुक्त हलिया पुनःस्थापना प्याकेज ल्याएको सरकारले वर्गीकरण गरे अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नगरेपछि झण्डै साढे तीन हजार मुक्त हलिया अहिलेसम्म विगतकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको दाबी उनको छ ।

‘सरकारले मुक्त हलियाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । केहीले घोषणा बमोजिम पुनःस्थापनका कार्यक्रम प्राप्त गरे पनि अझै करीब ३५०० मुक्त हलिया परिवार आर्थिक संकट झेल्न बाध्य छन्’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गर्न भारत जान सक्ने अवस्था पनि नरहेपछि साह्रै समस्या भएको छ ।’

सरकारले प्रमाणीकरण र पुनःस्थापन गर्न बाँकी रहेकाहरू वर्षौंदेखि परिचयपत्र थमाएर बसिरहेको उनी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले यो वर्षको बजेटमा मुक्त हलियाहरूलाई सम्बोधन नै गरेको छैन’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पठाउँदा स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौं भने । यो वर्ष वास्ता नै नगरेपछि मुक्त हलियाको अवस्था झनै लथालिङ्ग भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले समेत छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने लगायतका काम गर्न विलम्ब गरिरहेको बुझाइ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको छ । अनलाइनखबरबाट साभार