काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ । ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे संविधानका अक्षरहरु र ‘विधायिकी मनसाय’ को व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर, संविधान बनाउने मुख्य थलो संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने अहिलेसम्म संसद विघटनबारे मौनव्रतमा छन् ।संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका कृष्ण सिटौलाले सोमबार विधायिकी मनसायबारे मुख खोलेका छन्, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेको बेला संसद विघटन गर्न नपाओस् र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस् भनेर नै संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको हो ।’

सिटौलाजस्तै संविधान निर्माणका क्रममा भएका भित्री बहसका प्रमुख ‘चश्मदीत गवाह’ हुन्- संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ । तर, उनी सार्वजनिक रुपमा न संसद विघटनबारे बोल्छन्, न धारा ७६ को ‘विधायिकी आशय’बारे नै केही बताउँछन् ।

विज्ञापन

यद्यपि नेम्वाङले सार्वजनिकरुपमा केही नबोले पनि आफूनिकट कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भने संसद विघटनबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । स्रोतको दाबी छ- तर, सुवास नेम्वाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा हुनुहुन्छ ।

तर, किन उनी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा सार्वजनिकरुपमा बोल्दैनन् त ? नेम्वाङसँग भेट्नेहरु उनलाई उधृत गर्दै भन्छन्, ‘पत्रकारहरुले सोधेर हैरान पारेका छन् । तर, कुनै साथीले मलाई अप्ठ्यारो छ भनेर लेख्नुभयो भने फ्रेममा सजाएर राख्छु ।’

संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सदस्य रामनारायण बिडारीका अनुसार संविधान निर्माणका क्रममा धारा-धारामा भएका हरेक छलफलमा नेम्वाङसँग राय मागिन्थ्यो ।

बिडारी सम्झन्छन्, ‘धारा ७६ (प्रधानमन्त्री निर्वाचन) र धारा १०० (अविश्वासको प्रस्ताव) को सन्दर्भमा उहाँ (नेम्वाङ) को एउटै राय थियो- राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न । त्यसका लागि जे-जे राख्नुपर्छ, त्यो राखेर मस्यौदा ल्याउन सक्नुहुन्छ ।’

नेम्वाङको लाइन के हो ?

आफूलाई भेट्नेहरुसँग नेम्वाङ संसद विघटनबारे सही वा गलत भनेर सिधा जवाफ दिँदैनन् । पार्टीभित्र चल्दै आएको विवाद सुनाउँछन्, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएका सम्वादहरु सुनाउँछन् ।

‘कुनै पनि बेलामा प्रधानमन्त्रीले स्टेप लिनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो’ नेम्वाङले भन्ने गरेका छन्, ‘मैले प्रष्ट यो (संसद विघटन) गलत हुन्छ भनेको थिएँ ।’

नेम्वाङले निकटस्थहरुलाई ब्रिफिङ गर्दा संविधानले यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो नदिएको बताउने गरेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हटाएको उनी स्वीकार्छन् ।

नेम्वाङको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘धारा ७६ मा सहमति जुटेपछि मैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन भनेको भनेर अहिले बाहिर जुन चर्चा गरिएको छ, त्यसमा विवादै छैन । मैले बोलेको कुरामा विचलित हुन्न, अहिले पनि अडिग छु । यो सन्दर्भमा मानिसहरुले जति बोलेका छन्, शायद त्योभन्दा धेरै म बोलेको छु । तर, अहिले यस्ता कुरा म बाहिर बोल्दिनँ ।’

संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै संसद विघटन गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर नै संविधानमा बिभिन्न विकल्पहरु राखेर संसदले प्रधानमन्त्री दिनै नसक्ने अवस्था हुँदा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको नेम्वाङ स्वीकार्छन् ।

हालै मात्र नेम्वाङलाई भेटेका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने, संसद विघटन गर्नेलगायत कतिपय कुराहरुमा साँघुर्याएका छौं । यो सबै किन गरेको भन्दा अस्थिरता नहोस् भनेर भन्नुहुन्छ । तर, हामीले भनेको ५ वर्षसम्म चलोस् भन्ने कुरा त चलेन भन्ने प्रध्ानमन्त्रीको तर्क छ भन्न पनि छुटाउनुहुन्न ।’

राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्न एउटा व्यक्तिलाई एक ठाउँमा भन्दा बढी ठाउँमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा पटक- पटक तीन महिना, छ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थालाई हटाउने, अविश्वास ल्याउँदाखेरि विकल्प सारेर मात्रै ल्याउनुपर्ने गरिएको नेम्वाङको प्रष्टीकरण छ । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘आफ्नै पार्टीका शीर्षनेताहरु आफूलाई थाहै नदिई हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएपछि प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरुप्रति अविश्वास पैदा भएर संसद विघटनको बाटोमा गएको हो कि ?’

संसद विघटनअघिको परिदृश्य

आन्तरिक छलफलहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको विकल्पबारे नेम्वाङसँग सोध्थे । त्यससम्बन्धी कागज हेर्न खोज्थे । तर, नेम्वाङले यो हेर्न पर्दैन भनेर टारिदिन्थे । र, उनी भन्थे, ‘साथीभाइसँग कानुनी राय केछ भनेर सोध्ने गरेको छु, मैले बुझेकोभन्दा फरक जवाफ दिएनन् । संसद विघटनको बाटो संविधानमा छैन भन्छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ ‘तपाईं गज्जबको तर्क गर्नुहुन्छ, कोसँग सोध्नुहुन्छ ?’ भन्दै हाँस्थे ।

निकटवर्तीहरुलाई नेम्वाङले बताए अनुसार ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् भन्ने उनलाई लागेको थिएन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद विघटनको प्रस्ताव पेश गर्दैगर्दा नेम्वाङ बालुवाटारमै थिए । त्यसबेला नेम्वाङ र शंकर पोखरेल बालुवाटारमा थिए ।

‘एकैछिन पर्खिनुस्, म आउँछु भन्दाभन्दै क्याबिनेटमा जानुभएछ त’ भनेर नेम्वाङलाई प्रचण्डले सोधेका थिए । नेम्वाङले अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको होला, केहीबेरमा आइहाल्नुहुन्छ भनेका थिए । प्रचण्डले यो कुरा सार्वजनिक मञ्चबाटै भनेका छन् ।

निकटवर्तीहरुसँग हुने कुराकानीका क्रममा नेम्वाङ पनि त्यो स्वीकार गर्छन् । र, संसद विघटन गर्नुभन्दा केही दिन पहिला ओली र प्रचण्डबीच भएको सम्वाद सुनाउने गर्छन् ।

नेम्वाङका अनुसार त्यसबेला प्रचण्डले ओलीलाई सोधेका थिए, कमरेड, भरे ५ बजे त (संसद) विघटन गर्ने रे, अध्यादेश जारी गर्नेर् रे नि ? ओलीले ‘छैन’ भनेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले ए त्यसो भए भोलि ? पर्सि ? भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले पर्सि पनि अध्यादेश जारी गर्दिनँ भनेका थिए । नेम्वाङ आफू निकटस्थहरुसँग भन्छन्, ‘त्यसपछि पर्सिसम्म समय प्राप्त भयो र छलफल गरौं न भन्दा दुबैअध्यक्ष तयार हुनुभएको थियो । तर, संसद विघटन भयो ।’

प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई संविधानमा ठाउँ छ ?

भेट्नेहरुले नेम्वाङलाई सोध्ने गरेका छन्, ‘बहुमत भए पनि आफ्नै पार्टीका कारण काम गर्न पाइनँ, त्यसले नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गरेँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई संविधानमा ठाउँ छ त ?

यसको जवाफमा नेम्वाङले अदालततिर देखाउने गरेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ, संसदमा बहुमत छ तर, मैले सजिलोसँग काम गर्न पाइनँ । मेरो बहुमतको सरकारले काम गर्न पाएन । यस्तोबेलामा जनतामा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहेन, यो मेरो बाध्यात्मक स्थिति हो । अब यो तर्कलाई संविधानमा ठाउँ छ कि छैन भन्ने तपाईहरुको जुन चासो छ, त्यो मैले भन्ने होइन, सर्वोच्च अदालतले भनोस् ।’

नेम्वाङले आफू नजिककाहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको तर्क छ, संसदको ६४ प्रतिशत मत भएको दलको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता म हुँँ । संसदबाट अर्को सरकार बनाउने विकल्प नै छैन । केही साथीहरुले विकल्प छ भनिरहनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यो कागज पनि झिकाएपछि के हो, कसो हो भन्ला, यो सबै प्रक्रियामा छ ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले संवैधानिक भन्यो तर, मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको निर्णय उल्टायो । संसद विघटनको निर्णय उल्टाउँदा अदालतले संसदमा विकल्प थियो भनेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय लिँदा त्यसबेला मनमोहन सरकार अल्पमतमा भएकाले अदालतले विकल्प छ भनेको हुनाले ‘मसँग ६४ प्रतिशत छ, त्यसैले विकल्प छैन’ भन्ने सोचेको हो कि ? नेम्वाङले निकटस्थहरुलाई सुनाउने गरेका छन् ।