धनगढीः सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम जनगणनालाई मंसिर ९ गतेभित्र सबै नेपालीको घरदैलोमा पुगेर गणना गर्ने तयारी हुँदैछ। हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना यस वर्ष भइरहेको हो।

देशका ७७ वटै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेर अहिले घर परिवार सूचिकरण गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका प्रायः सबै जिल्लामा अहिले गणकहरु घर–घर पुगेर सूचीकृत गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसैबेला सुदूरपश्चिमकै भारतीय सीमा जोडिएको दार्चुलास्थित केही क्षेत्रको जनगणनालाई भने निकै चासोका साथ हेरिएको छ। भारतले आफ्नो भूमि हो भन्दै दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणनालाई चासो दिइएको हो।

विज्ञापन

२०१८ साल पछि जनगणना हुन नसकेको उक्त क्षेत्रमा अहिले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपश्चात गणना हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको छ। तर जनगणना कार्यालय दार्चुलाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा यस वर्षमा पनि जनगणना नहुने भएको छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दिनेशखबरको प्रश्नमा जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले भने, ‘जहाँसम्म नेपाल सरकारको उपस्थिति छ, जहाँसम्म सरकारले आफ्नो भूमि उपभोग गरिरहेको छ र जहाँसम्म प्रशासनको उपस्थिति छ त्यहाँसम्म हाम्रा सुपरीवेक्षक साथीहरु पुग्छन्। नेपाल सरकारले उपभोग गर्न नसकिरहेको र नेपाल सरकारको प्रशासनिक तथा सैनिक उपस्थिति नभएको, नेपाल सरकारको नियन्त्रण भन्दाबाहिर रहेको भू–भागमा सुपरिवेक्षक साथीहरु जान सक्दैनन्।’

उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नरहेको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नभएको स्वीकार गरे। ती तिन वटै क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नरहेका कारण जनगणना नहुने निश्चित भएको छ।