संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको देखिँदैन । कुटपीट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, सामाजिक वहिष्करण, कोठा भाडामा नदिइने, शिक्षा क्षेत्रमा विभेद, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटनाहरु दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई पहिचान गरी समयमै कारवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’

विज्ञापन

दैनिक रुपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रुपमा पछाडि पारिएका दलित समुदाय वर्तमान कोभिड–१९ को महामारीको उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरुका लागि आवश्यक राहत तथा उचित स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत आयोगको अनुरोध छ ।