नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो ।

शान्ति, विकास, सामाजिक न्याय, समानता स्थापित हुने अपेक्षासहित जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आम दलित समुदायले यो घोषणालाई स्वीकार गरे । तर, कार्यान्वयन नहुँदा घोषणाले अहिलेसम्म पनि औचित्य स्थापित गर्न सकेन ।

त्यो घोषणापछिको अवधिमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम दलितको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । घोषणाको जगमा दलितका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित छन् । संविधानका मीठा अक्षरले न भोका दलितले खान पाए न रोगीले उपचार, न भूमिहीनले भूमि पाए न आवासविहीनले आवास, न नागरिकताविहीनले नागरिकता पाए न बादी, हलिया र हरूवाचरुवाको मुक्ति भयो । छुवाछुतका कारण सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर पशुतुल्य जीवन जिउन बाध्य दलितको भेदभावरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि हनन भइरह्यो ।

विज्ञापन

संसद्को घोषणालाई गिज्याउने गरी अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिई पाँच वर्षदेखि महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा न्यायको पर्खाइमा रहेको अजित मिजारको लास, गत वर्ष भएको रुकुम नरसंहार अनि मधेस हुँदै देशव्यापी भएका दलित हत्याका शृंखला र विभेदका घटनाले यही पुष्टि गर्छन् । तथ्यांकले संसद्को घोषणाअगाडि भन्दा अहिले कैयौं गुणा बढी अत्याचारपूर्ण घटना भएको देखाउँछ । कोरोना महामारीसँगै गत एक वर्षमा करिब तीन दर्जन दलितको हत्या र डेढ सयभन्दा बढी छुवाछुतका घटना भए पनि कसैले न्याय पाउन नसक्नुले नेपाल छुवाछुतमुक्त कि युक्त राष्ट्र भन्ने प्रश्न उठी नै रहेको छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यतिका वर्षसम्म पनि त्यसको अन्त्य हुनुको सट्टा बढ्दै जानुले संसद्को घोषणामाथि प्रश्न उठेको छ । यसैले घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? कार्यान्वयन गर्न कहाँ के कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका के कस्तो रह्यो र उनीहरू कति जवाफदेह बने ? यो दिवसका सन्दर्भमा यसमा हामी सबैले चिन्तन–मनन गर्न आवश्यक छ ।

आफ्नै घोषणा बेवास्ता गर्दै संसद्

पर्याप्त तयारी गरेर, योजना बनाएर, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेर मात्र घोषणा गरेको भए वा त्यसअनुसारको काम गरेको भए संसद्को घोषणा अहिलेसम्म अलपत्र परिरहने थिएन । यसमा संसद् र सरकार चुकेको प्रस्टै छ । बिनातयारी घोषणा गर्ने अनि पन्ध्र–पन्ध्र वर्षसम्म कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल नगर्दा संसद्को यो घोषणा साँच्चिकै परिणामको आशा राखेर गरिएको थियो वा देखाउनका लागि मात्र वा दलित आन्दोलनको मुखमा बुजो लगाउन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

छुवाछुतलाई दादुराजस्तै उन्मूलन गर्न, संसद्‌मा यस विषयमा बहस गर्न, छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सांसदहरूलाई देशव्यापी परिचालन गर्न, संविधानमा भएका दलित हकअनुसार कानुनहरू दलितमैत्री बनाउन संसद्ले किन पहल गर्दैन ? आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र हुँदा, परिणाम नआउँदा, महामारीमा समेत छुवाछुत तथा विभेदका डरलाग्दा घटनाहरू भैरहँदा जनताका प्रतिनिधिहरू किन गम्भीर बन्दैनन् ? रोचक त के छ भने, छुवाछुतका घटना तथा दलित समुदायका अन्य मुद्दामा अहिलेसम्म अपवादबाहेक संसद्मा बहस/छलफल भएको छैन । रुकुम घटनापछि भएको दलित आन्दोलनका कारण गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै रुलिङ गरेको देखिएन ।

संसद्ले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनसँगै छुवाछुतका घटना र दलित समुदायको अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न, प्रगतिको समीक्षा गर्न, यस दिन संसद्मा बहस गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने, संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अगुवाइ गर्ने, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्थ्यो । संसद्ले समयमै छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यको पहल गरेको भए रुकुम नरसंहारजस्ता घटनाहरू नहुन पनि सक्थे । तर, संसद्ले कहिल्यै यस दिशामा सोचेको देखिएन । कतिसम्म भने, संसद्ले यस दिनको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देशसम्म दिएको पाइँदैन ।

बढ्दै छुवाछुतको ग्राफ : सरोकारवाला मौन

दलित समुदायले करिब असी वर्षदेखि गर्दै आएको प्रतिरोध र आन्दोलनकै कारण संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तमा दलित अधिकारका विषय समावेश गरी विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था र छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनको व्यवस्था भए पनि दलितहरू कदमकदममा विभेदमा परिरहेकै छन् । तथ्यांक हेर्दा, संसद्को घोषणाअगाडि भन्दा अहिले त्यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन् ।

एक वर्षमा करिब ३६ दलितको हत्या, कोरोना महामारीमा समेत भएका विभेद, दलित महिला तथा बालिकाहरूमाथि भएका हिंसा तथा बलात्कार, गाउँघरदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गरिएका विभेद, अपमान र घृणाले नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र र दलित जीवनको त्रासदीपूर्ण अवस्था देखाउँछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत दलितहरूले संकटपूर्ण जीवन बिताउन विवश भइरहँदा विभेद अन्त्य र न्याय दिनका लागि पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकाय भने मौनप्रायः देखिएका छन् ।

आम जनताका प्रतिनिधिले गरेको घोषणा सिंगो राज्यको मुद्दा बनी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । त्यो घोषणायता कांग्रेस, माओवादी र एमालेले बारम्बार सरकार चलाए पनि छुवाछुत अन्त्यका लागि ठोस काम गरेनन् । राज्यका मुख्य निकायहरू, प्रशासन संयन्त्र, विभिन्न तहका अदालतहरू, प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकार संस्थाहरू तथा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर यो घोषणाको कार्यान्वयनमा नलागेको दलित समुदायको गुनासो छ ।

उच्चजातीय अहंकार बढ्नु; संविधान, कानुन तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयन नगर्नु’ दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही नहुनु; प्रहरी प्रशासन र न्यायालय दलितप्रति पूर्वाग्रही हुनु; न्यायमा दलितको पहुँच नहुनु; दण्डहीनता मौलाउनु; सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सबै सूचकमा कमजोर भएका दलितहरूलाई जे गरे पनि हुने ठान्दै हेप्नु; सरकारको प्राथमिकतामा नहुनु; सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेह नहुनु; दलित आयोग प्रभावकारी नहुनु; राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु र उपर्युक्त सबै निकाय वर्ण तथा जातिवादी मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नुजस्ता कारणले विभेद बढेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, दलित आन्दोलन ‘रियाक्टिभ’ मात्र देखिन्छ; संघर्षका लागि चाहिने ठोस योजना र रणनीति देखिँदैन । घटना हुँदा तात्ने, सरकार र प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र दिने र मिडियाबाजी गर्ने अनि मौनव्रत धारण गर्ने ! एक पटक उठाएको मुद्दा सम्बोधन भएर टुंगोमा पुगे–नपुगेको समीक्षा गरेको र सोहीअनुसार आन्दोलन अगाडि बढाएको पाइँदैन । साथै माग पूरा भई नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्दै उपलब्धि समुदायसम्म लैजान पनि आन्दोलनले चासो दिएको देखिँदैन ।

दलितको आवाज बन्नुपर्ने मिडिया पनि प्रायः ‘रियाक्टिभ’ मात्र बन्ने र दलितका गम्भीर समस्याहरू प्राथमिकतासाथ उजागर गर्नमा चुक्ने गरेको पाइन्छ । आम नेपाली समाजले विभेद अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुद्दा मान्ने वातावरण देखिएको छैन भने, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, धार्मिक समुदायको पनि ठोस पहल देखिँदैन ।

छुवाछुत अन्त्यका उपाय

छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यको मूल दायित्व सरकारकै हो । तीनै तहका सरकारले संसद्को घोषणाको स्वामित्व लिँदै क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने कामको अब थालनी गर्नुपर्छ । संसद्ले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना, संरचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्दै निरन्तर खबरदारी र समीक्षा गर्नुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रमा भएको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व प्रभावहीन देखिएकाले नीति, कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलितहरूको अर्थपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । सरकार, दलहरू, ब्युरोक्रेसी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउँदै सबै सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र एकताबद्ध र योजनाबद्ध पहलमार्फत मानवताको कलंकका रूपमा रहेको छुवाछुतको समूल अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि दलित आन्दोलनले पनि ठोस रणनीति तयार गरी नेतृत्व तहमा ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाई दलहरू र सरकारलाई बाध्य पार्ने र जातिवादमा आधारित विभेदकारी राज्य, सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न जवाफदेह बनाउन सक्नुपर्छ ।

मूलतः आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न संसद्ले स्थायी प्रकारको उपसमिति बनाई त्यसमार्फत अवस्थाको वार्षिक रूपमा अनुगमन गरी अवस्था बाहिर ल्याउने र सरकारलाई सचेत दबाब दिने; नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने; कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने; संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अगुवाइ गर्ने; सरकारका सबै संयन्त्रलाई समावेशी र जवाफदेह बनाउन, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एवं सर्ड र यूपीआरका सुझाव कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सचेत गराउने काममा संसद्ले अगुवाइ गर्नैपर्छ । कान्तिपूरबाट साभार