काठमाडौँ — मर्कामा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई आधार बनाएर झन्डै चार हजारले सरुवा मागेपछि दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०७६ मा स्थानीय तहका लागि सेवा प्रवेश गरेकामध्ये चार हजारले सुगममा सरुवा माग गरेपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले मापदण्डलाई आधार बनाएर सरुवा माग गरेको पुष्टि गरे । उनले मागअनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने उनले बताए । ‘हामीले केही व्यावहारिक समस्या हल गर्न मापदण्ड बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो ।’

लोक सेवा आयोगले २०७६ मा स्थानीय तहका लागि माग गरेको अधिकृत छैटौं र त्यसभन्दा तलका प्रशासन तथा प्राविधिक तहका विभिन्न पदका ९ हजार ४ सयमध्येबाटै झन्डै चार हजारले सुगममा सरुवा हुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । लोक सेवाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो तर मन्त्रालयले त्यतिबेला सम्बन्धित तह तोकेको थिएन । संघीय मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले प्रदेश तोके पनि कुन स्थानीय तहका लागि हो भन्ने यकिन नगरेकाले अहिले सरुवाको समस्या आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विज्ञापन

आयोगले पदपूर्तिका बेला मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटिने स्थानीय तह तोक्न अनुरोध गरेको थियो तर मन्त्रालयले आवश्यक नभएको भन्दै आन्तरिक रूपमा आफूहरूले मिलाउने जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । ‘अहिले त्यसकै मार खेपिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘सबै कर्मचारीले हाल कार्यरत स्थानीय तहबाट सुगमा सरुवा मागेपछि दुर्गममा कसले काम गर्छ ?’ तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीले लोक सेवाको अनुरोध नटेर्दा यो समस्या आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला प्रदेशले गर्नुपर्नेमा संघले नै पदपूर्ति गर्न खोज्नु गलत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

त्यतिबेला कर्मचारी अपुग भएको भन्दै स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि पदपूर्ति गरिएको थियो । स्थानीय तहमा २० हजार कर्मचारी रिक्त रहेकाले उनीहरूलाई कतै न कतै मिलाउन सकिने तर्क मन्त्रालयले गरेको थियो तर भविष्यमा आउने समस्या ख्याल नगरी हचुवामा निर्णय गर्दा अहिले मन्त्रालय नै अनिर्णयको बन्दी बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सहायक स्तरका कर्मचारीको स्थानीय तोकेरै पठाएको जानकारी दिए । उनले त्यसभन्दा बाहेकका पदहरू मन्त्रालयले नै मिलाउने भनेपछि एकमुष्ट पठाएको जानकारी उनले दिए । कुन तहमा खाली छ र ककसले तत्काल माग गर्छन् सोही आधारमा खटनपटन गर्ने सर्तमा मन्त्रालयकै अनुरोधमा एकमुष्ट कर्मचारी पठाएको हो, सुवेदीले प्रस्ट्याए । यि समस्या मिलाउने जिम्मेवारी कर्मचारी मागको अनुरोध गर्ने मन्त्रालयको भएको उनले बताए । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएका कारण सरुवा बदर गर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

मर्का परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै २०७७ सालमा तत्कालीन संघीय मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटाबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न मिल्ने मापदण्ड बनाएका थिए । व्यावहारिक समस्यामा परेका भन्दै मन्त्री ठगुन्ना नेतृत्वले चार सय कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । मापदण्ड बनाएर सरुवा खुकुलो बनाएको मौका छोपेर कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् । मापदण्डमा आउने र जाने दुवै स्थानीय तहले सहमति दिनुपर्ने उल्लेख छ तर कर्मचारी धेरै भएका काठमाडौं, भरतपुर, विराटनगरजस्ता नगरपालिका र सुगमका गाउँपालिकाले जथाभावी सहमति दिँदा मन्त्रालय थप समस्या परेको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आफ्नो स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भए पनि सरुवा सहमति दिन नछाड्ने जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारका कारण पनि जटिलता थपिँदै गएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कतै कर्मचारी अभाव, कतै चाहिनेभन्दा बढी थुप्रिने अवस्था देखिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अप्ठेरो अवस्था आएपछि समस्या सल्ट्याउन गत वैशाखदेखि नै सरुवा रोकिएको छ ।

सरुवा गर्दागर्दै मन्त्रालयले २०७७ वैशाख १७ भित्र सरुवा हुन चाहनेले निवेदन दिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । मर्का पर्नेलाई निवेदन मागेरै सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेपछि झन्डै ३५ सयले थप निवेदन दिएका हुन् । दुर्गम खाली हुनेगरी निवेदन आउन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै सरुवा रोकिएको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई फेरि खटनपटन गर्ने मापदण्ड बनाउनु नै गलत भएको बताए । प्रवक्ता अधिकारीले संघीय निजामती ऐन बनाउने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐनले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ,’ उनले भने ।