होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बुधबार, साउन २२, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • उपत्यकामा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा थपियाे, के–के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
समाचार

उपत्यकामा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा थपियाे, के–के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?

  • नागरिक रैबार
उपत्यकामा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा थपियाे, के–के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौँ,भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बुधवार निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेका हुन् । अबजेठ ३१ सम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु हुने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले  बताए ।

वैशाख १६ बाट जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै जेठ १४ बाट सो आदेशलाई थप कडा पारिएको थियो । जेठ १४ बाट उपत्यकामा बन्द गरिएको खाद्यान्न,किराना तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ । अब किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए ।

बैठकमा काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली,भक्तपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला सहभागी थिए । सार्वजनिक निर्माणलाई खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक निर्माण बन्द हुँदा सामग्री ढुवानीका सवारी–साधन पनि रोकिएका थिए । निर्माण सामग्री रातको समयमा मात्र ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा तत्काल खुल्ला गर्ने अवस्था नआएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

विज्ञापन

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री
समाचार
भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेका छन्।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसोदेखि देशका विभिन्न भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारीका गराएपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। बाढी, पहिरो, डुबानलगायत सम्भावित विपद्‌बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई […]

  • २ हप्ता अगाडि