१९ फागुन, काठमाडौं । अबको ५ दिनमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ, तर त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस अझै अनिर्णित छ ।

प्रतिनिधिसभा वैठकमा पार्टीको भूमिकाबारे तत्काल निर्णय लिन नेतृत्वमाथि दबाव छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि १३ फागुनमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको वैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद टुंगो नलाग्दासम्म दुवै समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विज्ञापन

तर, संसद बैठकको मिति नजिकिएसंगै पार्टीमाथि तत्काल आफ्नो रोडम्याप स्पष्ट पार्न दबाव छ । पार्टीको अनिर्णय र अन्योलप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्र, संविधान र संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित यति ठूलो घटनामा हाम्रो पार्टी प्रतिक्रिया र योजनाविहीन देखिनु र अहिलेको संवैधानिक जटिलतालाई समाधान गर्ने अग्रसरता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।’

कांग्रेसका कतिपय नेताहरु नेकपाको वैठक टुंगिएको छैन भनेर अब पार्टी हात बाँधेर बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न २१ फागुनमा पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । नेकपाको विवादको बारेमा निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वाेच्चको फैसला कुरेर बसेको नेपाली कांग्रेस २३ गते अगाडि नै निर्णय लिनुपर्ने दबावमा छ ।

तत्कालको डेडलक कसरी अन्त गर्ने भन्नेमा चाहिँ नेताहरुको बीचमा फरक–फरक धारणा छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला सबैभन्दा अनिर्णित छन् । उनलाई नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरिरहेका छन् ।
तर, अहिलेसम्म पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बीचमा अनौपचारिक छलफलसमेत भएको छैन ।पार्टीका नेता कृष्ण सिटौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । सभापति र संसदीय दलको नेताले के सोचिरहनु भएको छ थाहा छैन ।’

अब पार्टीले लिनुपर्ने नीति र योजनाका बारेमा पार्टी शीर्ष नेताहरुको आ–आफ्नै रोडम्याप छन् । सकेसम्म छिटो निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा पार्टीका नेताहरु विस्तारै एकै ठाउँमा आउन थालेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै ‘अर्ली’ निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने कांग्रेसको ‘मुड’ अब ‘अर्ली’ निर्वाचनमा देखिन्छ ।

तर, तत्कालको डेडलक कसरी अन्त गर्ने भन्नेमा चाहिँ नेताहरुको बीचमा फरक–फरक धारणा छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला सबैभन्दा अनिर्णित छन् । उनलाई नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरिरहेका छन् । उनी सकेसम्म नेकपाको आधिकारिक विभाजन कुर्ने पक्षमा छन् ।

देउवा र उनी निकट नेताहरुको चाहना भनेको २३ फागुनअघि नै नेकपाको विवाद टुंगो लागोस् भन्ने छ । यतिबेला देउवा र उनी निकटका नेताहरु बिहीबार नेकपाको नामको बारेमा सर्वाेच्च अदालतले गर्ने फैसला कुरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको पार्टी नामसम्बन्धी विवादमा ऋषि कट्टलेको पक्षमा फैसला दियो भने नेकपा स्वत: दुई पूर्वसमूह एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित हुने र जुन समूहसँग अनुकुल हुन्छ उसैसँग सत्ता साझेदारी गरेर जाने सोचाइमा देउवा छन् । सर्वाेच्चको फैसलालाई दृष्टिगत गरेर पनि पार्टीले शुक्रबारको लागि संसदीय दलको वैठक बोलाएको छ ।

कांग्रेसको अनिर्णयकै बीचमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भने के गर्ने भन्नेमा देउवासँग कुनै योजना छैन । तर देउवा निकट केही केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ नेकपा विभाजन औपचारिक रुपमा टुंगो नलागी सो प्रस्ताव आएमा प्रतिनिधि सभामा हुने मतदानमा अनुपस्थित हुने विकल्प सुझाएका छन् ।

पार्टीभित्र यस विषयमा सहमति हुन कठिन छ र पार्टी बाहिरबाट पनि कांग्रेसमाथि दबाव पर्ने निश्चित छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेताहरु अझै केही दिन नेकपाभित्रको विवाद कता जान्छ त्यो हेरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने बताउँछन् । देउवा निकट नेता तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत अहिलेसम्म पार्टी ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको बताउँछन् ।

उनले  भने, ‘२३ फागुनमै प्रतिनिधिसभा वैठकले प्रधानमन्त्रीका बारेमा कुनै निर्णय लिइहाल्ने होइन त्यसैले हामीसँग समय छ, अब छलफल र परामर्श शुरु हुन्छ ।’ उनको विचारमा २१ गते बस्ने संसदीय दलको वैठकबाट सांसदहरुको सुझाव लिने र त्यसको आधारमा पार्टीको आधिकारिरक धारणा बनाउने तयारी छ ।

एक नेताका अनुसार, २३ गते संसदको वैठक सुरु भएपनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको बारेमा औपचारिक रुपमा निर्णय नगर्दासम्म कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसकिने विषयमा नेताहरुको बीचमा कुराकानी भइरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार, पार्टीभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट जसरी पनि विदा गर्नुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ । प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई कठिन भए अन्य दलको साथ लिएर आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा संसदमा आउने अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुलेर मतदान गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र छ ।

पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि कांग्रेस आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । वुधबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गदै कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेस वा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गर्ने संकेत दिएका छन् ।

‘विपक्षी दलको हिसाबले हामी आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो तर संख्याको हिसाबले सम्भव छैन भन्ने कुरा छ, हामीले नल्याए पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा हामीले त्यसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ,’ पौडेलले  भने ।

तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा आधिकारिताको विवादबारे र सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको नामबारे कुनै स्पष्ट आदेश नगरेमा २३ गते अगाडि नै पार्टीले ठोस निर्णय लिने सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा २३ गते अगावै कांग्रेसले कुनै पोजिसन लिने सम्भावना कम देखिन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘कतिसम्म भने सर्वाेच्चले संसद पुनर्स्थापित गरिदिएपछि पनि अहिलेसम्म हामीले संस्थागत रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन समेत भनेका छैनौ ।’