केन्द्रदेखि वडासम्म पार्टी विभाजनमा सक्रिय बनेका नेकपाका दुबै समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टी विभाजनको औपचारिक दाबी प्रस्तुत नगरेको चर्चाले बजार पाएको छ । यस्तो चर्चा फैलाउने काममा आयोगका केही कर्मचारी र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागिपरेका छन् ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगभन्दा एक कदम अगाडि बढेर प्रचण्ड-माधव पक्ष समूहले रीत नपुर्‍याई निवेदन दिएको बताए । र, आयोगले निवेदन फिर्ता गरिदिएको हुनाले अब सूर्यचिन्ह उनीहरुले नपाउने पक्का भएको उनले बताए ।

प्रचण्ड-माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले अनलाइनाखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिन उहाँ -प्रधानमन्त्री) ले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।’

विज्ञापन

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेर्दा यथार्थचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको भन्दा अलि फरक देखिन्छ । ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगमा ओली पक्षले अबको ३० दिनभित्र नाम र सूर्यचिन्हमा दाबी नगरी यत्तिकै बसिरह्यो भने नेकपाको नाम, झण्डा चुनावचिन्ह स्वतः प्रचण्ड-माधव पक्षले पाउने कानूनतः देखिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ ले यही भन्छ ।

उपदफा ६ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘… सहमति कायम हुन नसकेमा… आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरुको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’

नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुनुपूर्व निर्वाचन आयोगमा ४४१ केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरुको नाम दर्ता छ । त्यसमध्ये करीब तीन सय हाराहारीका सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको विवरण प्रचण्ड-माधव पक्षले आयोगमा बुझाइसकेको छ ।

त्यसैले, अब अल्पमतमा रहेको ओली पक्षले आयोगमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेन भने दफा ४४ (६) अनुसार पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह बहुमतका आधारमा स्वतः प्रचण्ड-माधव पक्षले पाउने र ओली पक्षले अर्कै नाम र झण्डा पाउने ऐनको उपदफा ६ को प्रावधानले बताउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले फैलाएको भ्रम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या त आफैं भ्रममा छन्, या उनले जानीबुझी भ्रम फैलाउने प्रयास गरेका छन् । ओलीले शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा यसो भने-

‘उहाँहरु (प्रचण्ड माधव पक्ष) ले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको रहेछ । आयोगले हिजो उहाँहरुको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर फिर्ता पठाइदियो । उहाँहरुको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो । त्यो दाबी निवेदनमा अंग नपुगेको, व्यहोरा नपुगेको, कानुन पनि उल्लेख नभएको, केही प्रमाण नभएको, यसको केही अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो । सूर्यचिन्ह हामीले पाउँ भनेर उहाँहरु जानुभएको थियो, निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौं र जान आवश्यक पनि छैन, किनभने हामी आधिकारिक हौं । सूर्य चिन्ह हामीसँगै छ ।’

यथार्थचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको भन्दा फरक छ । निर्वाचन आयोगमा दुबै पक्षबाट ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन परेका छन् । ऐनको सो दफामा पार्टीले कुनै नयाँ निर्णय गरेमा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौं’ भने पनि उनकै समूहले दफा ५१ अनुसारको पत्र आयोगलाई बुझाइसकेको छ, जसमा केन्द्रीय समिति हेरफेर गरिएको, विधान संशोधन गरिएको र प्रवक्ताको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको भनिएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान विधानमै नरहेकाले बोल्नुपरेन भनिएको छ ।

ओली समूहले गरेको यो हेरफेर आयोगमा दर्ता भएका ४३७ केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये बहुमतको उपस्थितिविनै ओलीको एकल मनोनयनमा गरिएको हुनाले बैधानिक नहुने प्रचण्ड पक्षको दाबी छ । यो अवस्थामा प्रचण्ड-माधव पक्षका बहुमत सदस्यको निर्णय आयोगमा दर्ता भइसकेको छ ।

आयोगका एक कर्मचारीले कुनै पक्षबाट दाबी प्रस्तुत भएन भनेर मिडियालाई प्रतिक्रिया दिए पनि दुबै पक्षले फरक-फरक निर्णयसहितको पत्र आयोगमा दर्ता गरिसकेको हुनाले दाबी विरोध वा विवाद आयोगसमक्ष आएन भन्नु कानूनची तर्क मात्र हो ।

किनभने, पत्रमा एउटा पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको बताएको छ भने अर्को पक्षले केन्द्रीय सदस्य थपेको र विधान संशोधन गरेको भनेको छ । यो अवस्थामा आयोगले कुनचाहिँ विवरणलाई अपडेट गर्ने ? त्यसैले, निर्वाचन आयोगमा विवादै परेन भन्ने दाबी सही सावित हुन सक्ने अवस्था छैन । दुबै पक्षका पत्रहरुले स्वतः ऐनको दफा ४४ लाई आकषिर्त गरिसकेको कानूनका जानकार बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, प्रचण्ड-माधव पक्षले दिएको दफा ५१ अनुसारको निवेदनमा पार्टीको बहुमत आफूहरुसँग रहेकाले नाम, झण्डा र चुनावचिन्ह आफूहरुसँगै रहेको स्पष्ट लेखिएको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । यो अवस्थामा कसैले दाबी गरेन भन्ने आयोगका कर्मचारीको भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मिल्दोजुल्दो एवं आधारहीन देखिएको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताको तर्क छ ।

यसरी, दुबै समूहले दफा ५१ मै टेकेर आयोगलाई निर्णयहरुको जानकारी दिएकाले ओली पक्षको निवेदनको रीत पुगेको र प्रचण्ड-माधव पक्षको मात्रै रीत नपुगेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी हास्यास्पद रहेको एक नेताले बताए ।

ओली पक्षले दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगकै केही कर्मचारीले प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा प्रचण्ड-माधव समूहको निवेदनमा रीत नपुगेको दाबी गरेपछि विहीबार आयोगमा प्रचण्ड-माधव पक्षका ६ जना नेताहरु पुगेर घण्टौंसम्म छलफल गरे ।

आफूहरुसँग ६४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु रहेकाले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नु नपर्ने, तर ओली पक्षसँग ३० प्रतिशत मात्रै रहेकाले उसले चाहिँ दाबी गर्नुपर्ने बताएर नेताहरु आयोगबाट बाहिरिएका थिए ।

लीलामणि पोखरेलको नेतृत्वमा आयोगमा पुगेको टोलीले जसको बहुमत छ, उसैले मान्यता पाउने ऐनमा रहेको व्यवस्था आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी दिएका थिए । ऐनले स्पष्ट भनेको अवस्थामा सूर्यचिन्ह, नाम र झण्डा स्वतः बहुमतकै हुने नेताहरुले बताएका थिए ।

आयोगका केही अधिकृतहरुले ऐनको दफा ४४ अनुसार कुनै एउटा पक्षले दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदा नेताहरुले त्यस्तो दाबी ओली पक्षले गर्नुपर्ने, गरेन भने सूर्यचिन्ह र नाम स्वतः आफ्नो हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको जिकिर दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रचण्ड-माधव पक्षसँगको छलफलको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दुबै पक्षलाई पत्राचार गरेको आयोग स्रोतले बतायो । स्रोतले  भन्यो, ‘ऐनको दफा कोट गरेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर दुबै समूहलाई पत्र लेखेका छौं । ओली समूहलाई पनि पत्र पठाइएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको दाबी आयोगबाटै खण्डन

यसैवीच, निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड-माधव पक्षको निवेदन रीत नपुगेको भनेर फिर्ता पठाइदिएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई आयोगकै कर्मचारीले खण्डन गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला र कानुन शाखा प्रमुख गंगा खरेलसँग अनलाइनखबरले जिज्ञासा राख्दा तीनैजनाको जवाफ एउटै आयो ।

उनीहरुले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदन फिर्ता हुँदैन । माग दाबी पुगेको छ, छैन तोकिएको प्रक्रियाअनुसार हेरेर निर्णय हुन्छ । निवेदन आएपछि दर्ता हुन्छ । दर्ता भएको निवेदन फिर्ता हुँदैन । उहाँहरु (प्रचण्ड-नेपाल समूह) को निवेदन फिर्ता भएको छैन ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगले दुई दलवीचको विवाद कसरी निरुपण गर्नुपर्छ भन्नेबारे ऐनमा रहेको प्रावधान यस्तो छ-