काठमाडौँ — एमाले स्थायी कमिटीले मंगलबार माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउने, महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्ने र आयोजक कमिटीबाट भएका निर्णय स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । तर एमालेले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले समेत प्रश्न खडा गरेको आयोजक कमिटीको बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गरेन ।

एकातिर आयोजक कमिटी खारेजको निष्कर्षमा पुग्ने तर अर्कोतर्फ त्यही कमिटीको बैठक जारी राख्ने विरोधाभासपूर्ण निर्णयप्रति नेता माधवकुमार नेपालको समूह सशंकित थियो । नभन्दै बालुवाटारमा बुधबार भएको बैठकले त्यही शंकालाई बल पुग्ने निर्णय गरेको छ ।

विज्ञापन

एमालेले बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पदाधिकारीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका रामबहादुर थापालगायतका नेता पनि समेटिएका छन् । माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटीमा राख्ने निर्णय पनि भएको छ । स्थायी कमिटीमा ओली समूहका विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ र नेपाल समूहका रघुजी पन्त र वेदुराम भुसाललाई पनि राखिएको छ । माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई गत २०७७ फागुन २८ को निर्णयबाट केन्द्रीय कमिटीमा तानिएको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढंगले उक्त निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । उनीहरूले आन्तरिक एकताका लागि पार्टी २०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

नेपाल समूहले बुधबारको निर्णयलाई अर्को जालझेल र अलमल्याउने निर्णयका रूपमा बुझेको छ । यस विषयमा समीक्षा गर्न उक्त समूहले बिहीबार आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । ‘एकपक्षीय ढंगले गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य छैनन् । हामी एकता र सहमतिकै पक्षमा छौं तर यो तरिकाले हुँदैन,’ नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘अलमल्याउने हिसाबले अस्पष्ट ढंगले कुरा आएका छन् । एकता चाहने हो भने छाती फराकिलो पार्नुपर्ने थियो ।’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘अदालतको आदेशविरुद्ध हामी भ्याकेटमा गएका छौं तर आदेशको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो,’ उनले भने । कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका चार सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाहीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसरह नहुने भन्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशले आयोजक कमिटीको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको थियो ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको ‘अवैधानिक’ बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप्ने, स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय हुनु नै आपत्तिजनक भएको नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन् । एमालेमा एकतापूर्व २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । नेपाल समूहले त एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेको २ सय ३ सदस्यीय कमिटी नै कायम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिए पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रहेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत समेटिनेछन् । नेपाल समूहले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूबाहेकको बैठक बसेर उनीहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । बुधबारको निर्णयले एमालेभित्र चलिरहेको एकता वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने मामिलामा थप तगारो हालिदिएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी २ सय ६४ सदस्यीय थियो । त्यसमा रहेका केही नेताको राजनीतिक नियुक्ति र निधन भएकाले केन्द्रीय कमिटी २ सय ६१ सदस्यीय हुने तय भएको एमालेका कार्यालय सचिवसमेत रहेका ओली समूहका नेता शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । नेपाल समूहको माग पूरा गर्ने गरी विगतको २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएको र त्यसमा माओवादी केन्द्रबाट एकतामा जोडिएकालाई पनि समेटिएको उनले बताए । ‘जेठ २ कै केन्द्रीय कमिटी ब्युँतेको हो । तर एकता प्रक्रियामा आउनुभएका नेताहरूलाई ढोकाबाहिर राख्न सक्दैनथ्यौं,’ तामाङले भने, ‘त्यसैले उहाँहरूसहितको केन्द्रीय कमिटी हुन्छ ।’ उनका अनुसार शुक्रबार उनीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटी बैठक हुनेछ । नेपाल समूहले भने माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई एमालेको वैधानिक कमिटीले निर्णय गरेर पछि ल्याउन सकिने तर अहिले नै एकलौटी निर्णय गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको हो । ‘उहाँहरूको यो निहुँ खोज्ने कुरा मात्र हो, एकतामा आइसकेकाहरूलाई बाहिर राख्न सकिँदैन, अझै धेरैलाई समेटेर जाँदा पार्टी नै मजबुत हुन्छ,’ तामाङले भने ।

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले बुधबारको बैठकले नेपालसहितका नेताहरूमाथि गरेको कारबाही पनि निष्क्रिय पारेको जानकारी दिए । तर तल्ला कमिटीहरूमा पनि नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्ता कारबाही र निलम्बनमा परेका छन् । यी विषयमा दुई पक्षको सहमति चाहिने नेपाल समूहका नेता पन्तले बताए । ‘सहमतिबाट अघि बढ्ने हो भने यसअघि गठन भएको वार्ता कमिटीमा औपचारिक रूपमा छलफल हुनुपर्छ । त्यहाँ सहमति कायम गरेपछि मात्र एकताबद्ध हुने आधार तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने एकलौटी निर्णयले एकतालाई बल पुग्दैन ।’ यो बीचमा धेरै प्रकारका गतिविधि भएकाले ती सबैको समीक्षासहित दुवै पक्षका नेताको सहमतिमा मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सक्ने नेता पन्तले बताए । तर बालुवाटार बैठकले शुक्रबारका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । त्यस बैठकमा भाग लिनका लागि पार्टीको पूर्ववत् जिम्मेवारी र पदीय हैसियतअनुसारको सम्बोधनसहित औपचारिक चिठी पठाइएको कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिए ।

नेपाल समूहका अधिकांश नेताको भने कुनै सहमतिबिना हुने बैठकले निकास नदिने र त्यस्तो बैठकमा जान नहुने मत छ । बुधबारको निर्णयले आफ्नो समूहमा फाटो ल्याउन सक्ने आशंकासमेत नेपाल पक्षका केही नेतामा छ । नेपाल समूहभित्र पार्टी विभाजनकै तहमा जान नहुने धारणा राख्ने नेताहरू पनि छन् । विभाजनकै तहमा पुग्दा फेरि पार्टी निर्माण गरेर नयाँ उचाइ लिन समस्या पर्ने भएकाले अहिले भित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

पार्टी मिलाउने कसरत भने बुधबारको बालुवाटार बैठकपछि पनि जारी रह्यो । नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे र ओली समूहका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायतका नेताहरू बुधबार राति अबेरसम्म अनौपचारिक संवादमा निरन्तर छन् । नेता नेपाल स्वयंचाहिँ अब ओलीसँगै बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । ओलीले समेत नेपालबाहेकका धेरै नेतालाई आफूतिर फर्काउने र नेपाललाई जतिसक्दो तर्काउने नीति लिएका छन् । त्यसैले ओलीले हरेक सार्वजनिक मञ्चमा नेपाललाई केन्द्रित गरेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अब एमालेको विभाजन कि एकता भन्ने निर्क्योल शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एक हदसम्म टुंगो लगाउनेछ ।