काठमाडौँ — बालाजु बाइसधाराकी आशामाया खड्गीको घर सात वर्षअघि सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले भत्काइदियो । घर भत्काइदिएको दिनदेखि नै बस्ने ठाउँसमेत नपाएको भन्दै उनी गुनासो गर्दै हिँडेकी छन् ।

बालाजुमा सडक विस्तार गर्ने नाममा मुआब्जासमेत नदिई घरजग्गा मासिदिएको विरोधमा आइतबार काठमाडौं महानगरको कार्यालयमा प्रदर्शन गरिँदै।

आइतबार उनी महानगर घेराउ कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन् । ‘हाम्रो अरू केही छैन । भएको त्यही घर हो । हामीलाई किन सुकुम्बासी बनाइयो ?,’ उनले भनिन्, ‘मुआब्जासमेत पाइनँ । अहिले हामीलाई खानबस्नै समस्या छ ।’

विज्ञापन

खड्गीकै जस्तो पीडा बालाजुका श्यामकृष्ण मानन्धरलाई छ । उनकी आमा विष्णुदेवी मानन्धरका नाममा भएको घर २०७० सालमै भत्काइएको थियो । त्यसयता उनले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा दिएको भनिएको छ तर हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो जग्गामा २०२७ सालमा मुद्दा पर्‍यो । २०३० सालमा हामीले मुद्दा जित्यौं । भएको सम्पत्ति यत्ति नै थियो । सबै सडक विस्तारमा पर्‍यो । अहिले सुकुम्बासी भएका छौं ।’ कित्ता नम्बर १८९ को ३ आना १ दाम जग्गामा उनको घर बनेको थियो ।

प्राधिकरणले बालाजुमा ३९ घर भत्काएको थियो । सडक विस्तार गर्ने क्रममा ७ मिटर बाटो छाड्नुपर्ने भनिएकामा घरधनीले त्यति नै छाडिदिएका थिए । तर सडक १४ मिटर बनाउन घरै भत्काइयो । लक्ष्मीमाया महर्जनलाई पनि सडकले सुकुम्बासी बनाइदिएको छ । उनको दुई कित्ता जग्गा सडकमा परेको छ । कित्ता नम्बर १९३ को १ आना २ पैसा ३ दाम र कित्ता नम्बर १९५ को १ आना १ पैसा जमिन र घर भत्काइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद वाग्लेको एकल इजलासले २०७० चैत २४ गते घर भत्काउने, नष्ट गर्ने, निवेदकलाई धरपकड गर्ने काम बन्द गर्नेलगायत कुनै कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत वर्ष सर्वोच्चले घर भत्काउने, नष्ट गर्ने काम नगर्न र गर्नैपरे मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो । तर यो आदेश पनि उल्लंघन भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

व्यक्तिको घर भत्काइएको क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउन लागेको थियो । सूचना केन्द्र बनाउने ठाउँ जस्ताले बेरेर राखिएको थियो । त्यसलाई स्थानीय बासिन्दा र उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिका पदाधिकारीलगायतले गत साता भत्काइदिए ।

त्यही आरोपमा समितिका संयोजक सुमन सायमीलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ‘पक्राउ गरिएकालाई हतकडी लगाएर प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको छ । प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको झूटा आरोप लगाइएको छ । यहाँ बलात्कारी, हत्यारा खुलमखुला हिँडेका छन् तर आफ्नो आवासको अधिकार माग्नेमाथि हतकडी लगाइएको छ,’ बाइसधाराका शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने । उनी पनि पक्राउ परेका थिए तर पछि छुटे । काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउन १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । व्यक्तिको घर भत्काएकै ठाउँमा ट्याक्सी पार्किङ बनाइएको पनि स्थानीयले बताए ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार संघर्ष समिति, नेवाः देय दबू र विभिन्न खलः पुचः ले आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका घेराउ कार्यक्रम राखेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सडक विस्तारको विरोध गर्दा पक्राउ परेकालाई रिहाइ गर्न माग राखेका छन् ।

‘काठमाडौंमा बस्ने रैथाने र बाहिरबाट आउने हामीजस्ता प्रवासीलाई यहाँ केही समस्या छैन । हामीबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । तर प्रश्न राज्यमा आयो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले भने, ‘राज्य हैकमी व्यक्तिको हातमा गएकाले नागरिकलाई अनागरिकको जस्तो व्यवहार गरियो । भाषा संस्कृतिको अधिकार दिइएन । हामी शासकसँग तर्सित मनोविज्ञानमा छौं । भाषा, संस्कृतिलगायत सम्पूर्ण अधिकार दिइयो भने मात्र राज्य हाम्रो हुनेछ ।’