देशले संविधान पाएको पाँच वर्ष भयो । संविधान बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलविद्युत् क्षेत्रको अन्योलताले ऊर्जाको विकासमा बाधा पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् । स्रोतको दोहोनमा दायित्व र जिम्मेवारी छुट्टिएको छैन । लामो समयसम्म कानुन संशोधन हुन नसक्दा सङ्घीताको मर्मअनुसार विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण हुन सकेको छैन ।

सङ्घीतासँगै देश ७ प्रदेशमा बाँडिएपछि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्यो । यो आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत उपयोगको व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि पानी, विद्युत् र यसको उपयोगबारे स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।

अर्कोतर्फ जलविद्युत् निर्माणमा कसले कति मेगावाटसम्मको क्षेत्राधिकार पाउने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । वितरण, प्रसारण र उत्पादनको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण फरक प्रकृतिका विषय भएकाले विकेन्द्रीकरण गर्न वितरण सजिलो हुने विज्ञको धारणा छ ।

विज्ञापन

ऊर्जा विज्ञ सुमनप्रसाद शर्मा वित्तरणका लागि स्थानीय निकायमा वितरण केन्द्रहरु खोल्नुपर्ने बताउँछन् । ऊर्जाको एकीकृत योजना ल्याएर तीनै तहको अन्योल हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सङ्घीयतामा जाँदा विद्युत् ऐन कस्तो हुनुपर्ने, कुन काम स्थानीय निकायले गर्न सक्छ । बजार वा समुदायको क्षमता के हो, विद्युतको चरित्र लगायतका आधारमा पहिला विद्युत् ऐन हुनुपर्ने हो । यसले विद्युत् विकासको खाका तयार गर्न सघाउँथ्यो तर ऐन संशोधनमै ढिलाइ भएको छ ।

वितरण गाउँपालिका वा नगरपालिकाका समुदायलाई छोड्दा तिनले प्राधिकरणबाट थोकमा विद्युत् किन्छन र आफै वितरण गर्छन् । यसले सम्पूर्ण कार्यका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।

स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा अस्पष्ट हुँदा केन्द्रकै मातहतमा अथवा पुरानै अवस्थाबाट काम गर्नु परेको ऊर्जा प्रवद्र्धक कुमार पाण्डे बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घको उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले सरकारले विद्युत् विधेयक बनाएर संसदमा पेश गरेको तर हालसम्म संसदमै विचाराधीन रहेको बताए । देश सङ्घीतामा गइसकेकाले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई जिम्मेवारी स्पष्ट पारिदिँदा केन्द्र नै धाइरहनुपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ ।

संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित भयो भने यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नेछ, उनले भने । सो विधेयकमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको क्षेत्राधिकार स्पष्ट छ ।

यता देशको संविधानले पनि तीनै तहको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानमा विद्युत् आयोजनाको विकास र नियमन तीनै तहका सरकारको अधिकार रहने व्यवस्था छ । तथापि स्पष्ट रूपमा किटान भने गरिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड ‘ख’मा सङ्घी एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कानुन नबन्दा संविधानको मर्मअनुसार काम हुन सकेन । हालसम्मको अन्योललाई नयाँ आउने विद्युत् ऐनले हटाउने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार स्पष्ट गराउँन विद्युत् विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । यता प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीकाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने १ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख छ । १ मेगावाटको रोयल्टी उठाउँन पाइँदैन । स्थानीय तहको सो अधिकारमा सरकारलाई कुनै पनि रोयल्टी आउँदैन ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले कानुनने स्थानीय तह, प्रदेश तहको क्षेत्राधिकारबारे उल्लेख नगरेको बताउँछन् । पुरानै अवस्थाबाट १ मेगावाटभन्दा माथि केन्द्रबाट स्वीकृत हुने गरेको छ । प्रदेशमा अधिकार छैन । यद्यपि, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा ३ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन तथा निर्माण स्थानीय तह, ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश तह र २० मेगावाट भन्दा माथिको सङ्घले गर्ने उल्लेख गरिएको थियो तर कानुनमा सो व्यवस्था नहुँदा मापदण्ड लागू गर्न नसकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले काम गर्ने भनेको ऐनअनुसार हो । यसकारण कानुनले व्यवस्था नगर्दासमेत कुनै पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था हुँदैन । यसकारण यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन ।’

ऊर्जामा आत्मनिर्भर दशक तर प्रक्रियामा छैन स्पष्ट

सङ्घीयतामा जाँदा विद्युत् ऐन कस्तो हुनुपर्ने, कुन काम स्थानीय निकायले गर्न सक्छ । बजार वा समुदायको क्षमता के हो, विद्युतको चरित्र लगायतका आधारमा पहिला विद्युत् ऐन हुनुपर्ने हो । यसले विद्युत् विकासको खाका तयार गर्न सघाउँथ्यो तर ऐन संशोधनमै ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले अहिले ऊर्जा दशक मनाइरहेको छ । ऊर्जामा आत्म निर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारको तर्फबाट ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ देखि २०८५ सम्मको दशकमा एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति बनाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले प्रादेशिक सन्तुलन, माग र आपूर्ति, उत्पादन सम्मिस्रण तथा ऊर्जा सुरक्षा आदिलाई मध्यनजर गर्दै सम्भव भएसम्म हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी २ वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा ऊर्जाको विकास

राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब ३ वर्षअघि ७५३ स्थानीय तहमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार स्वच्छ ऊर्जामा सबैको पहुँच पुर्याउन राष्ट्रिय ग्रिडबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै आयोगले प्रत्येक स्थानीय तह आफैले ऊर्जा उत्पादन गर्नसक्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय तहलाई बिजुली उत्पादन, वितरणको जिम्मा संवैधानिक रूपमै दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी आधार बन्न नसक्दा जिम्मेवारीमा अन्यौलता छ

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २०१६ देखि दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यको १७ नं. बुँदा छन् जसलाई २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्नेछ । यसको बुँदा नम्बर ७ मा सबैको लागि भरपर्दो र धानिन सक्ने आधुनिक ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितता उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा जिम्मेवारी दिँदा अपनत्व हुने र ऊर्जा विकासमा सघाउ पुग्नेछ । यता सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान २ वर्षभित्र साकार बनाउने भनेको छ । यसका लागि पनि तल्लो तहसम्म विद्युतको पहुँच र अधिकार हुनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।