काठमाडौं । मंसिर २९ गते शहरी विकासमन्त्री (तात्कालिन) कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नै मन्त्रालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना २ महिने उपलब्धि सार्वजनिक गरे । कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले सामान्यतया आफ्नो प्रगतिको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न २ महिनामा पत्रकार सम्मेलन गर्दैन । पदबहाली हुनेबित्तिकै गर्छ, होइन भने १ महिना, एक सय दिन, ६ महिना, १ वर्ष वा राजीनामा दिएको अथवा कार्यकाल सकिँदै गरेको अवस्थामा पत्रकार सम्मेलन गर्छ ।

तर कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यसो गरे, यदि त्यसो गरेका थिएनन् र एक सय दिनको अवधिलाई पर्खेर बसेका थिए भने शहरी विकासमन्त्रीको हैसियतले उनले कुनै पत्रकार सम्मलन गर्न नपाउने रहेछन् । ७३ औँ दिनमा उनलाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय निर्माणको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ । ओलीको ३४ महिने कार्यकालमा मात्रै यो मन्त्रालयले ७ जना मन्त्रीको ‘खटनपटन’ व्यहोरिसकेको छ ।

विज्ञापन

सरकार गठन भएको पहिलो ३ महिना ओली आफैंले यो मन्त्रालय चलाए । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएपछि त्यो जिम्मेवारी मोहम्मद इस्तियाक राईलाई दिइयो । संघीय समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा उनले रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित मन्त्रालयभित्र दुई फरक पार्टी र पृष्ठभूमिका व्यक्तिको समानान्तर अभ्यास गर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिए । त्यही बेला सो पार्टीमा अध्यक्ष समेत रहेको उपेन्द्र यादवलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट बिना जानकारी कानून मन्त्रालय पठाइएको थियो ।

सरकारसँगको असमझदारीसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको एक सातामै सो पार्टी सरकाबाट बाहिरियो अनिश्चितताको बीचमा त्यो जिम्मेवारी फेरिक केपी शर्मा ओली आफैंले लिए । तर १५ दिनपछि यो जिम्मेवारी फेरि तात्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका गोकुल बाँस्कोटाले लिए ।

तर, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विवाद हुँदा यो मन्त्रालयको जिम्मा पाएको २ सातामै उनले राजीनामा दिएपछि त्यो जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका वसन्त नेम्वाङमा गयो । नेम्वाङको नेतृत्वमा १० महिना चलेको मन्त्रालयमा गत असोज २९ गते कृष्णगोपाल आएका थिए । तर, साढे २ महिना नहुँदै अहिले यो जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै अहिलेसम्म ७ पटक हेरफेर भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारी पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा शहरी विकाससम्बन्धी कामहरु निकै अप्ठ्यारो बनेको बताउँछन् । मन्त्रालयले यही सरकारमा मात्रै ७ जना मन्त्रीलाई व्यहोर्नुपरेको भन्दै प्रत्येक मन्त्रीको फरकफरक योजनाले कर्मचारीतन्त्र आहत भइसकेको उनको गुनासो थियो ।

‘एउटा मन्त्रीको योजना एउटा हुन्छ, अर्कोको अर्कै हुन्छ । यसअघिका माननीयज्यूको स्पिरिटलाई हामीले समात्न मात्रै खोजेका थियौँ । फेरि अर्का माननीयज्यू आउनुभयो, उहाँको अर्कै योजना होला, यसले त मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई असर गर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब त देशको राजनीति पनि तरल भइसक्यो । विकास निर्माणसम्बन्धी काममा यसको असर झनै गम्भीर हुन्छ ।’

अधिकांश मन्त्रालयमा उस्तै हालत

शहरी विकास मन्त्रालय त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तै, अवस्था अधिकांश मन्त्रालयमा देखिएको छ । ३४ महिनाको कार्यकालभित्र सबैभन्दा बढी हेरफेर कानून मन्त्रालयमा ९ पटक भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा ७ पटक, सञ्चार मन्त्रालयमा ६ पटक, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५÷५ पटक, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयमा ४ पटकसम्म मन्त्रीहरुको हेरफेर भइसकेको छ ।

त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयले यो अवधिमा ३ जना मन्त्री व्यहोरिसकेको छ ।

गृह र परराष्ट्र मात्रै स्थिर !

हालसम्म २ जना मन्त्रीको मात्रै ‘खटनपटन’ सहनुपरेको मन्त्रालय भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय हो । तर, मन्त्रालयकै हैसियत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफैं समेत अस्थिरताको सिकार भएको छ । सामान्यतया प्रधामन्त्रीकै मातहतमा रहने सो मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका छन् ।

गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने मन्त्री नियुक्त गरिएपछि कुनै हेरफेर गरिएको छैन । दोस्रो चरणको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको २०७४ फागुन १४ गते रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि यो मन्त्रालय उनकै नेतृत्वमा छ । त्यसअघि करिब १२ दिन मात्रै यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा थियो । त्यस्तै, तेस्रो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तार अन्तर्गत २०७४ चैत २ गते परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदीप ज्ञवाली त्यही जिम्मेवारीमा छन् । यो मन्त्रालयमा पनि कुनै हेरफेर गरिएको छैन ।

जनसरोकारका मन्त्रालयलाई नै बढी चपेटा

यो अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय नै बढी अस्थिर देखिएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीका बेला जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै अस्थिरता देखियो । सुरुमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व लिएर राखेको यो मन्त्रालयमा तेस्रो चरणमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पद्माकुमारी अर्याललाई मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । तर, त्यसको साढे २ महिनामै उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । त्यसको २ महिनापछि राज्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेकी पद्माकुमारी अर्याललाई भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा बढुवा गरेर पठाएपछि यादवको हातमा मन्त्रालयको एकल नेतृत्व रह्यो ।

यादवले मन्त्रालय सम्हालेको डेढ वर्ष नहुँदै २०७६ मंसिरमा ओलीले विनाजानकारी यादवलाई हटाएर भानुभक्त ढकाललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । सोही दिन मन्त्रालयमा नवराज रावतलाई राज्यमन्त्री समेत बनाए । हाल दुवैलाई हटाएर हृदयश त्रिपाठीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । योसँगै यो मन्त्रालयले यो अवधिमा ६ जना मन्त्रीलाई सम्हालिसकेको छ ।

मन्त्रालयहरुको मन्त्रालय मानिने अर्थ मन्त्रालय करिब १ वर्ष अस्थिर अवस्थामै रह्यो । दोस्रो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा २०७४ फागुन १४ गते युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि स्थिरजस्तै देखिए पनि बेलाबेलामा उनको बहिर्गमनको चर्चाका कारण यो मन्त्रालयमा अन्यौलता देखियो । तर, राष्ट्रियसभामा २ वर्षे चिठ्ठा परेपछि २०७६ फागुनमा उनी पदमुक्त हुँदै गरेको अवस्थामा मन्त्रालयको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलता त्यसअघि नै सुरु भयो ।

तर, ओलीले ६ महिनाको लागि खतिवडालाई पुनः नियुक्त गरेपछि यो अवधि झनै मन्त्रालय अस्थिर बन्यो । भदौमा खतिवडाले राजीनामा दिएर विष्णु पौडेल नियुक्त भएपछि यो मन्त्रालय केही स्थिर बनेको थियो ।

त्यस्तै, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि विकास मन्त्रालय, संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालय तथा लाखौं नेपालीको रोजीरोटी निर्भर हुने वैदेशिक रोजगार तथा आन्तरिक रोजगारीको विषय हेर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत यो स्थिरताको अभ्यास गर्न सकेन ।

कस्तो पर्छ असर ?

पूर्वसचिव विमल वाग्ले सरकार मात्रै स्थिर हुने तर मन्त्रालयमा पटकपटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयभित्रका कामहरुमा ठूलो वाधा पर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयको मुख्य नेतृत्व मन्त्रीले नै गर्ने भएकोले एउटा व्यक्तिले गर्ने कामको तौरतरिका अर्को व्यक्तिले गर्ने कामको तरिकाभन्दा फरक हुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने र काम गरे पनि यसको नतिजा आउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुसार काम गर्ने संयन्त्र हो । हिजो एकजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज अर्को आउनुभयो भने हिजो र आजको मन्त्रीको काम गर्ने तरिका, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रविच एक अर्कालाई गर्ने विश्वास, अधिकार प्रत्यायोजनको तहले फरक पार्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘नयाँ मन्त्री आउँदा पहिलो त उहाँको काम गर्ने शैलीसँग परिचित हुन कर्मचारीलाई समय लाग्छ । अघिल्लो मन्त्रीसँग स्वार्थ नमिल्दा कतिपय भइरहेका काममा समेत अवरोध आउनसक्ने हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा पटकपटक नेतृत्व परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्था विल्कुलै ठीक होइन ।’

अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले समेत क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘कर्मचारीले पाएको अधिकार अनुसार सबै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो भने मन्त्री परिवर्तन हुँदा अलि कम असर पथ्र्यो, तर हाम्रा कर्मचारी कमजोर भए, हरेक काममा मन्त्रीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ,’ पूर्वसचिव वाग्ले भन्छन्, ‘मेलम्ची काममा ठेक्का लागिसकेको छ, कहिले सक्ने भनिएको छ । तर, त्यसमा के भइरहेको छ नियमित अनुगमन गर्न पनि मन्त्रीले कर्मचारीलाई भन्नैपर्ने अवस्था छ ।’