१४ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी ९ आना सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

२२ माघ २०७६ मा आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, दीप बस्न्यात, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायत १७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विज्ञापन

अख्तियारले ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनको लागि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । तर राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा भूमाफियाले बेचेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भने आएको छैन । जबकी, सरकारले चाहने हो भने प्रचलित कानून अनुसार २४ घण्टाभित्रै जग्गा फिर्ता हुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

बालुवाटारमा मालपोत ऐन लागु हुँदैन ?

जुनसुकै बहानामा व्यक्तिको नाममा पारिएको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा तुरून्तै फिर्ता ल्याउन सकिने स्पष्ट कानूनी प्रावधान छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कानून विपरीत व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता वा आवाद गरेको, गराइएको रहेछ भने मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको जुनसुकै अधिकारीले श्रेस्ता बदर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारले प्रचलित कानुन कार्यान्वयन मात्रै गरे ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका नाममा रहेका जग्गा फिर्ता हुने बताउँछन् ।

‘तथ्य–प्रमाण र छानबीनबाट सरकारी ठहर भएको बालुवाटारको जग्गा फिर्ता नहुनु निकै ठूलो रहस्यको विषय हो’ उनी भन्छन् ।

आफ्नै निर्णय लत्याउँदै सरकार

पूर्व सचिव त्रिताल संयोजकत्वको समितिले २६ मंसिर २०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउँन २८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ४ को (३) मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको यसैसाथ संलग्न प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने ।’

ललिता निवासको जग्गा फिर्तासम्बन्धी थप निर्णय यस्ता छन्ः

१. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ (साविक का.न.पा. २३) बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर विस्तारका क्रममा भएको नेपाल सरकारको मिति २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट २०६७ बैशाख ३१ मा सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोमा पनि मोहीको हक हिस्सा मालपोत कार्यालयले कायम गर्ने समेत गरी भएको निर्णय प्रचलित ऐन कानूनको वर्खिलाप हुने गरी भएको देखिएकोले उक्त निर्णयहरू अध्ययन विश्लेषण गरी ती निर्णयहरूका आधारमा भएका गरेका दुषित कार्यहरू प्रचलित कानून बमोजिम खारेज गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने । उक्त कार्यको टुंगो नलागेसम्म ललिता निवास क्याम्पभित्र उल्लेखित निर्णयका आधारमा जे जति सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलो आदी जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिला खारेज गरिएको छ, ती जग्गाहरू तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्था समेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने ।

२ नेपाल सरकारले २०४७ जेठ १४ गते, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ गतेका निर्णयहरू वि.स. २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत गरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिहरू फिर्ता दिने गरी भएको देखिएको र उक्त निर्णय बमोजिम त्यस्ता सम्पत्तिहरूका हकमा गृह मन्त्रालयबाट छानविन र हदबन्दीको टुङ्गो लगाएर मात्र फिर्ता दिनु भन्ने देखिएको तर सो बमोजिम गृह मन्त्रालयबाट छानबीन भएको नदेखिएको साथै हदबन्दी पनि टुङ्गो लागेको नदेखिएकाले प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपुर्ती दिई अधिग्रहण भएका का.म.न.पा. बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र साविक नगर वडा नम्बर २३ ‘क्ष’ ‘ह’ समेत गरी ११३–०–३–० जग्गा फिर्ता गरेको देखिन आएकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देहाय बमोजिम गर्ने ।

क. मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबो मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णयबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा ११३–०–३–० तत्काल रोक्का राख्ने ।

ख. नेपाल सरकारको मिति २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ गतेका का निर्णयहरू वि.स. २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्ण शमशेर राणा लगायत अन्य व्यक्तिहरूको जग्गा एकीन गरी ६ महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दी टुङ्गो लगाउने ।

ग. माथि खण्ड ‘ख’ बमोजिम हदबन्दीको टुङ्गो लागि सकेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिल नम्बरबाट निर्णय गरी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारहरूको नाममा फिर्ता गरेको समेत जग्गा रोपनी ११३–०–३–० बाट जफत भएको जग्गा रोपनी १४–११–०–० मध्ये हदबन्दीको टुंगो लागि फिर्ता हुन एकिन भएको जग्गा क्षेत्रफल कट्टा गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने ।

मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि न त हदबन्दीबारे टुङ्गो लागेको छ न त जग्गा फिर्ता नै भएको छ । जफत भएको १४ रोपनी ११ आनामध्ये हदबन्दीको टुङ्गो लागि फिर्ता यकिन भएको जग्गा कटाएर बाँकी ९९ रोपनी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुँदा बेकाम बनेको छ ।

‘व्यक्तिको नाममा पारिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रचिलत ऐन नै काफी थियो’, छानविन समितिका संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘तर, खै किन हो, मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता ल्याउन अर्को निर्णय गर्‍यो, तर जग्गा फिर्ता ल्याएन ।’

मुद्दा कमजोर पार्ने सुनियोजित खेल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गर्‍यो ।

‘रेग्मी र पौडेलले आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने वचन दिएको’ भन्दै आयोगले उनीहरु बिरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘हो, त्यही बिन्दुमा बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने बिषयलाई कमजोर बनाइयो’, अधिवक्ता युवराज कोइराला भन्छन्, ‘पौडेल र रेग्मीलाई हेरेर अन्य प्रतिवादीले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन गर्न पाइदैन भन्दै जग्गा फिर्ता नदिने अडान लिइरहेको देखिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले भूमाफियाले गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा पारेको जग्गा फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा फिर्ता गर्न नसकेको बताउने गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन लागि परेका अभियन्ता समेत रहेका अधिवक्ता कोइराला मन्त्रालयको यो भनाईमा केहि तर्क देख्दैनन् । ‘सरकारले तोकेको अधिकारी वा मालपोत कार्यालयले नै त्यस्तो श्रेस्ता बदर गर्न सक्ने कानून छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाहने हो भने भूमाफियाले कब्जा गरेको बालुवाटारको जग्गा २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुन्छ ।’