कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले चालेका प्रतिबन्धात्मक कदमहरूका कारण विद्यालय खुल्ने विषय अनिश्चित बनेको छ।

शैक्षिक संस्थाहरू कहिलेदेखि पूर्ववत् सञ्चालनमा आउँछन् भन्न कसैले पनि सकेको छैन।

यही अवस्था जारी रहे यो वर्ष पूरै शैक्षिक सत्र नै खेर जान सक्ने भन्दै चिन्ता अभिभावक तथा शिक्षाविद्हरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

विज्ञापन

गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल देशका आधाभन्दा बढी जिल्ला आंशिक वा पूर्ण निषेधाज्ञा वा कर्फ्यूको अवस्थामा छन्।

के यो वर्ष विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाउँदैनन्
कोरोनाभाइरसको प्रभाव ‘८७ लाखभन्दा बढी’ विद्यार्थीमा
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबीच ती ठाउँमा अत्यवाश्यकबाहेक अन्य क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन निषेध गरिएको अवस्था छ।

यो पृष्ठभूमिमा अधिकारीहरूले अहिले सञ्चालित सिकाइका कार्यक्रममा केही थप गर्दै सहजीकरणका निम्ति शिक्षक परिचालन गर्न लागिएको बताएका छन्।

सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहदेखि शिक्षासँग जोडिएका निकायसँग छलफल सकिएको र तिनीहरूको सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम तय गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शैक्षिक सत्र वैशाख महिनादेखि आरम्भ हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण हालसम्म विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्।

विद्यालयहरू छिट्टै सञ्चालनमा आउने आशामा सरकारले महामारी सुरु भएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने सिकाइलाई अगाडि बढाएको थियो।

भदौ १ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको विद्यार्थी भर्नाको काम पनि हुन नसकेपछि अधिकारीहरू शैक्षिक सत्र कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छन्।

अहिले जारी सिकाइमा केही थप्ने र शिक्षकलाई पनि सहभागी गराउने गरी अगाडि बढ्न लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले बताए।

“स्व-अध्ययन, घरपरिवारबाट हुने सिकाइमा सहजीकरण, टोल शिक्षालगायत जति पनि सिकाइका माध्यम छन् तिनलाई जारी गर्ने तर शिक्षकको समन्वय र सहजीकरणलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने हो। शिक्षकले त्यसलाई कसरी समन्वय र सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे एउटा निर्देशिका बनेको छ। हामीले शैक्षिक सत्र क्षति नहुने गरी सबै विकल्पको खोजी गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

अनलाइन कक्षा बन्द हुँदा अभिभावक चिन्तामा, मन्त्रालय भन्छ, ‘दूरशिक्षा जारी छ’
कोरोनाभाइरस महामारीबीच परीक्षाबारे शिक्षाविद्‌ले सुझाएका तीन विकल्प
अवस्था सहज हुनासाथ विद्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाइसकिएको र छोटो समयमा पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रममा गर्न सकिने परिमार्जनको काम भइरहेको बताएको छ।

सातवटै प्रदेशका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दा उनीहरूले उच्च प्रविधिमा सबैको पहुँच नभएकोले सामान्य प्रविधिबाट गर्न सकिने सिकाइ र पढाइलाई प्राथामिकता दिन सुझाएको महानिर्देशक थपलियाले बताए।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आधारित काममा लगाउनुपर्ने र त्यस्तो व्यावहारिक अनुसन्धानलाई पुस्तकसँग जोड्ने योजना शिक्षकहरूले ल्याउनुपर्ने शिक्षाविद्हरू सुझाउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “शैक्षित्र सत्र जोगाउने हो भने विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आधारित भई अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीले गरेको अनुसन्धानलाई पाठसँग जोड्ने एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटो भनेको अहिले भएका पाठहरूलाई मुख्य कुरा नछुट्नेगरी शिक्षकहरूले परिमार्जन गर्नुपर्‍यो।”

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र शिक्षकले बनाएका योजनालाई विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन उनीहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।

अर्का शिक्षाविद्‌ मनप्रसाद वाग्लेको बुझाइमा एउटा योजनाले काम नगरेको अवस्थामा अर्को के भन्ने खालको योजना नै सरकारसँग नभएको देखिन्छ।

सरकार कार्यान्वयनमा जाने भए शैक्षिक सत्र खेर ‍जान नदिने विभिन्न विकल्प भएको उनको तर्क छ।

“एउटा चाहिँ माइक्रो-स्कूलको अवधारणामा जान सकिन्छ। कास्की, झापा धादिङ र कर्णालीका केही विद्यालयले १२१३ वटा केन्द्र बनाएर त्यहाँ शिक्षक पठाई पढाउने अभ्यास गरेका छन्। त्यसरी पनि जान सकिन्छ,” वाग्लेले थपे।

अर्को उपाय सक्ने अभिभावकले घरभित्रै पठाउने अभ्यास सुरु गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

“त्यसपछि आरपीएल अर्थात् ‘रिकग्निशन अफ प्रायर लर्निङ’ को अवधारणा अनुसार हामी अघि बढ्न सक्छौँ। विद्यार्थीले सिकेका कुरा कुनै तरिकाले जाँचेर त्यसलाई अर्को शैक्षिक सत्रमा जान बढुवा गरिदिऊँ।”