१२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीलाई नियमित एजेण्डा फर्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

१० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या, सरकार र पार्टीको कामको समिक्षा र एमसीसी एजेण्डा थियो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधनपछि नेपाल भारत सीमा समस्या र नयाँ नक्साबारे छलफल चाहिरहेको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसरमा १४ असारमा एक सार्वजनिक कार्यक्रम भारतले आफूलाई सरकारबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरु पनि लागेको अभिव्यक्ति दिए ।

विज्ञापन

१६ असारको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नयाँ मुद्दा बन्यो । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना मात्र गरेनन्, राजीनामा मागे ।

दुई दिनमा २३ नेताले बोले, जसमा २२ जनाले ओलीको विपक्षमा मत राखेका थिए । त्यही मुद्दाका कारण बैठक प्रभावित भयो । स्थायी कमिटी रोखेर दुई अध्यक्षबीच पटकपटक वार्ता भयो, सचिवालय बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव गरे । तर सहमति जुटेन ।

ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद नछाड्ने र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अडानमा टसको मस नभएपछि बैठक नै प्रभावित बन्यो ।

अडानमा बसिरहँदा स्थायी कमिटी बैठक नै अगाडि बढ्न गाह्रो हुने देखेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष पूर्वनिर्धारित एजेण्डामा फर्किन तयार भएका छन् ।

यसबारे सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशबीच छलफल भएको थियो । त्यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए ।

नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिबारे कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्न दिइन्छ । नभए कोभिड–१९, सरकार र पार्टीको कामको समिक्षा, एमसीसी लगायतका नियमित एजेण्डामा छलफल गर्ने कुराकानी भएको छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि भइरहेको छलफलमा केही नेताले बोल्न बाँकी नै रहेको र अरु एजेण्डामा आफूहरुले पनि धारणा राख्न बाँकी रहेकाले छोटो छोटो समय दिएर पनि सबै एजेण्डामा छलफल गर्ने पर्ने बताए ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने माग तत्काल थाती रह्यो ? भन्ने प्रश्नमा यो समूहका एक नेता भन्छन्, ‘यो त एजेण्डा बनिसक्यो । पार्टी र सरकारको कामबारे छलफल गर्दा पनि यसमा थप कुराकानी हुन्छ ।’