१२ साउन, काठमाडौं । चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का रोमनाथ रिजालले धान रोपेको एक महिना बित्यो । धानमा मल हाल्न बितिसक्यो । तर उनले सधैं मल पाउँदै आएको साना किसान सहकारीमा यसपालि मल आएन ।

‘पाँच दिनअघि एक लट मल आएछ, एउटा किसानलाई पाँच किलोको दरले बाँडेछन्, तर मैले पत्तै पाइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘पाँच किलो पाएको भएपनि के गर्नु, मलाई ३५ किलोजति चाहिन्छ ।’

सरकारले अनुदानसहित उपलब्ध गराउने युरिया मल १८ रुपैयाँ किलोमा पाइन्छ । रिजालले अन्य निजी फर्मबाट पनि मल किन्ने प्रयास नगरेका होइनन्, तर ४० रुपैयाँ किलो तिर्छु भन्दा पनि पाएका छैनन् ।

विज्ञापन

अहिले राप्तीका अधिकांश कृषकको खेतमा धान गोड्ने बेला भयो । तर, मल कहिले आउँछ भनेर सहकारीका पदाधिकारीले बताउन सकेका छैनन् । ‘मल आएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ’ भन्दै उनीहरु तर्किन्छन् ।

किसानलाई भने लगाएको धानबाली पराल बनाएर काट्नुपर्ने होकि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । ‘यो समयमा मल हालिएन भने धान फल्दैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘आफ्नै पैसाले हाल्छु भन्दा पनि किन्न नपाइने यो कस्तो विडम्बना हो !’

टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गर्दा समयमै मल आपूर्ति हुन सकेन । समयमै आपूर्ति गर्न नसकेपछि अहिले बजारमा मलको हाहाकार भएको छ
मकवानपुरको मकवानपुरगढी–५ का कृषक नवराज तिमिल्सिनाको व्यथा पनि उस्तै हो । उनी दिनदिनै मल आयो कि भनेर बुझ्न सहकारी पुगिरहेका छन्, तर पाएका छैनन् । रोपाइँ गर्दा नै मल नपाएपछि उनले १५ दिनपछि हाल्ने विचार गरेका थिए, तर अझै मल गाउँमा पुगेको छैन ।

‘हेटौंडा बजारमा ब्ल्याकमा मल किन्न पाइन्छ अरे, अब जति परे पनि ल्याएर हाल्नुपर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘यो पटक पानी परेर बेलैमा धान रोप्न त पाइयो, तर फलाउन सकिएलाजस्तो छैन ।’

धान बाली लगाउने समयमै मल नपाएपछि यो वर्ष देशभरकै किसान समस्यामा छन् । सरकार मलको टेन्डर प्रक्रियामा अल्मिलिएर बस्दा किसान उत्पादन घट्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।

अहिले दैनिकजसो किसानहरु रासायनिक मलको लागि जिल्ला सदरमुकाम र नजिकको सहकारी पसल पुग्दै रित्तो हात फर्किरहेका छन् ।

सरकारसँग युरिया र डीएपी मलको पर्याप्त मौज्दात नहुँदा अभाव सिर्जना भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ९ अर्ब बजेट दिएको थियो । फागुनसम्म करिब ७ अर्बको मल आयात भइसकेको थियो । तर, असारमा मल पर्याप्त नहुने भएपछि सरकारले ७१ हजार ५ सय मेट्रिकटन युरिया र ५० हजार टन डीएपी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सरकारले हरेक पटक मल आपूर्ति गर्दा ७० प्रतिशत मल कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिने गरेको छ । त्यसअनुसार साल्ट ट्रेडिङले २१ हजार ५ सय मेट्रिटन युरिया र साढे १२ हजार मेट्रिकटन डीएपी ल्याउने जिम्मा पायो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र साढे ३७ हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातको जिम्मा पायो । तर, टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गर्दा समयमै मल आपूर्ति हुन सकेन । समयमै आपूर्ति गर्न नसकेपछि अहिले बजारमा मलको हाहाकार हुन पुगेको छ ।

साउनभित्रै आउने सरकारी दावी

कृषि मन्त्रालय विगत डेढ महिनादेखि लकडाउनका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा समस्या भइरहेको बताइरहेको छ । कोभिड–१९ ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आपूर्ति प्रणालीमा पारेको असरले समस्या भएको मन्त्रालयको दावी छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा किसानले मागेजति मल पाउन अझै करिब एक महिना लाग्ने कृषि विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सालैपिच्छे रासायनिक मलको माग बढ्ने गरेको छ । तर, सरकारले माग बढेअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यो वर्षे सिजन सुरु भएसँगै रासायनिक मलको मागमा अत्यधिक वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षभन्दा २५ हजार मेट्रिक टन मल बढी वितरण भए पनि माग पूरा गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण एक लाख मेट्रिक टन मल भारतको बन्दरगाहमा अड्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीन र खाडी मुलुकबाट आपूर्ति हुने रासायनिक मल कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाल ल्याउने गरिएको छ । ती मुलुकहरुमा कोरोनाका कारण लकडाउन गरिँदा मलको आपूर्ति रोकिएको मन्त्रालयको दावी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालको मल ब्यागिङ र लोड/अनलोड गर्ने कार्य लकडाउनले बन्द हुँदा ५० हजार मेट्रिक टन पोटास मल रोकिएको थियो । त्यो मल कोलकाताबाट छुटे पनि नेपाल आइपुगेको छैन ।

साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको २१ हजार ५ सय टन युरिया मल भारतको गुजरातमा अड्कियो । रेलमार्गबाट ल्याउन प्रयत्न भए पनि सुरुमा भारतले अनुमति दिएन । लकडाउन खुकुलो भएपछि लैजान अनुमति दिए पनि अहिले बाटैमा छ ।

त्यो मल साउनभरिमा आइपुग्ने दावी गर्छन्, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रवक्ता कुमारराज राजभण्डारी । ‘साउनभित्रै युरिया मल ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं, आइपुग्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘पोटास मल चाहिँ कोलकात्ताबाट छुटिसक्यो ।’

कृषि सामग्री कम्पनीले भने युरिया मल आपूर्तिको टेन्डर ढिला स्वीकृत गरेको थियो । आपूर्तिको जिम्मा पाएको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले भर्खरै प्रतीतपत्र खोलेको छ ।

नेपालमै मल कारखाना कहिले ?

सरकारले ५ वर्षभित्र ११ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, ८ लाख २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५५ हजार मेट्रिक टन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आपूर्ति समस्यामा कारण हरेक वर्ष रसायनिक मल अभावले किसानलाई पिरोल्छ । सरकारले बेलैमा आयात गरेर वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा मलको कालोबजारी नै हुन्छ ।

यस्तो अभाव टार्न सरकारले रसायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको वर्षौं बितिसक्यो । प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने घोषणा हुन्छ, तर त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

लगानी बोर्डका अनुसार तत्काल नेपालमा रसायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव देखिएको छैन । सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यस्तो उद्योग खोल्न योजना बनाए पनि त्यसका लागि नेपालभित्र वातावरण तयार भइनसकेको ठहर बोर्डको छ ।

ऊर्जाको समस्याका कारण मल उद्योग नेपालभित्र तत्कालै खोल्न सकिने अवस्था नरहेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । मल उद्योगका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक हुन्छ ।

देशभित्र सस्तो मूल्यमा सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध नभएसम्म मल कारखाना खोल्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । वार्षिक रुपमा १५ अर्ब रुपैयाँ रकम मल आयातका लागि बाहिरिन्छ । अभावका समयमा भारतबाट चोरी–तस्करी गरी आयात हुने मलको परिमाण पनि सानो छैन ।

तत्कालै देशभित्रै मल उत्पादन गरेर कृषकलाई राहत दिन भने सानो लगानीले नपुग्ने निष्कर्ष कृषि मन्त्रालयको छ । धनुषाको ढल्केबरमा यस्तो उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरिए पनि लगानी र खर्चका हिसाबले तत्काल सम्भव नरहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

बोर्डमार्फत भारतीय डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले वर्षमा सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखानाका लागि झण्डै ७० अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

बिजुलीबाट उद्योगलाई चलाउने हो भने प्रतिकिलो उत्पादन लागत ४९ रुपैयाँ हुन्छ । जसअनुसार सरकारले किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अझ चुनौतिपूर्ण के छ भने उद्योगका लागि ५ सय मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ भने झण्डै ४ सय मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट नै बनाउनुपर्छ ।

बिजुलीको विकल्पमा कोइलामा जाने हो भने किलोमा २० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ । कोइलाबाट एक किलो मल उत्पादन गर्न ४० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । १ खर्ब खर्चिएर कोइलाबाट चल्ने उद्योग बनाए १६ लाख मेट्रिक टन कोइला नै आयात गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक ग्यासमा जाने हो भने केही सस्तो हुन सक्छ । ग्यासमार्फत चल्ने प्लान्टले एक किलो मल ३१ रुपैयाँमा नै उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तै उद्योग चलाउने हो भने सरकारले किलोमा १३ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ ।

हाल नेपालमा ठूलो परिमाणमा ग्यास आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमार्फत आयात गर्ने व्यवस्था गरे मात्रै मल कारखाना खोल्न सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।