होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शुक्रबार, चैत्र २१, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजनीति
  • निर्मला हत्याकाण्ड पचाएको सरकारले नवराज हत्या नपचाहोस
राजनीति

निर्मला हत्याकाण्ड पचाएको सरकारले नवराज हत्या नपचाहोस

  • नागरिक रैबार
निर्मला हत्याकाण्ड पचाएको सरकारले नवराज हत्या नपचाहोस

शनिबार रुकुम (पश्चिम) को चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा भएको घटनामा मानव अधिकार र नेपालको संविधान बिपरित छ। सदियौ देखि नेपालमा जरा गाडेको छुवाछूत र दलित मुक्तिको आन्दोलनमा ठुलो योगदान दिएको अघिल्लो पुस्ता सङ्गै हाम्रो पुस्ताले पनि मुल्य चुकायको छ।

विश्व अहिले डिजिटल युगमा स्वतन्त्रता जीवन जिउने अधिकारका लागी र प्रेम गरेको प्रेम पाउनका लागि अबोध युवाहरु भेरी नगरपालिका वडा नं ११ का लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही, वडा नं ४ का सन्दीप विक अझै बेपत्ता छन् । भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक लगायत तीन जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो।

जातीय भेदभावविरुद्ध कानुन बनेको नौ वर्षमा १७ सम जातीय भेदभावविरुद्ध कानुन नौ वर्षमा १७ दलितको हत्या भएको छ। छुवाछूत र जातीय विभेद उन्मूलन गर्न देशले थरीथरीका कानुन बनाएको छ, पटकपटक घोषणा गरेको छ । पछिल्लोपटक १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय र ऐन पास गरेको थियो । तर जातका आधारमा गरिने विभेद दण्डनीय बनेपछि यो नौ वर्षमा १७ जना नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

कोहीले अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण, त कोहीले पानी र चुलो छोएको निहुँमा । तर, चुलो छुन र प्रेम गर्न निषेध गरिएको दलित समुदायका किशोरीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाले बलात्कार भने गरिरहेका छन् । बलात्कारपछि न्याय पाउनुको सट्टा युवतीहरूको ज्यान लिने काम भएका छन् । यही नौ वर्षमा मात्र चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, चारजनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन् ।

नेपाली समाज भएका यस्ता घटनाले राज्यले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सत्यतथ्य गरि छानबिन गरिनुपर्छ।निर्मला पन्त बलात्कार पछि मृत्यु भएको बर्सौ बित्यो तर सरकारले कुनै काम कारबाही गर्न सकेको छैन।एउटा निर्दोष नेपाली चेली बलात्कार भएर हत्या हुदा समेत छानबिनको दायरामा चुकेको सरकार प्रेम पाउन, उच्च जातकि केटि सङ्ग प्रेम गरेको भरमा ज्यान गुमाउनु निन्दनीय छ।मानव अधिकार र संविधानतह कानुन बिपरित छ।सरकारले खेल्न हुदैन।सत्यतथ्य छानबिन गरि राज्यको कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार चुक्नु हुदैन।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै