काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ बुझाएको १७ पन्ने सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेता नेपालले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नेगरी प्रतिवेदन नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुसँगको कुराकानीमा समस्या ज्युुँकात्युँ रहेको र प्रतिवेदनले निकास दिनेमा आफू विश्वस्त हुन नसकेको बताएका हुन् ।

विज्ञापन

यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भदौ १३ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दैछ । सचिवालयमा हुने छलफलपछि प्रतिवेदन संशोधन गरेर स्वीकार्ने वा मान्ने नमान्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।

‘कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्रको सङ्कट समाधानको जुन गहिराइबाट आउनुपथ्र्यो त्यो आएको देखिएन । यस्तै प्रकारको समाधान खोजिएको थिएन’, वरिष्ठ नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रतिवेदनमा कुनै नयाँ कुरा नै आएन । पुरानै कुरालाई टालटुल पार्ने काम प्रतिवेदनले गरेको देखियो यो समस्याको समाधान होइन ।’

नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘यति कुरा त कार्यदल बिनै पनि गर्न सकिन्थ्यो । किन कार्यदल गठन गरिरहनुपथ्र्यो र ? ’

वरिष्ठ नेता नेपालले सुरुदेखि नै पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन ।

बरु केपी ओलीले राजीनामा दिनुनपर्ने र ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड महाधिवेशनसम्म कार्यकारी रहने प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्यो कुरालाई गत मङ्सिरमा भएको ओली प्रचण्डबीचको सहमतिभन्दा केही फरक नभएको नेता नेपालको बुझाइ छ ।

‘खाल्डा परेको सडकमा टालटुल गर्दा जस्तो देखिन्छ प्रतिवेदन पनि त्यस्तै देखिएको छ । त्यसकारण यो अस्थायी युद्धबिराम जस्तो मात्रै हो । परिस्थितिलाई उहाँहरुले सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने कामै गर्नुभएन’

नेकपामा अस्तित्वमा रहेका प्रमुख समूह वा गुट जे भने पनि तीनवटा छन् । केपी ओली समूह, प्रचण्ड समूह र माधव नेपाल समूह गरी तीनवटा प्रमुख समूह रहेकाले शक्ति सन्तुलन पनि त्यसैगरी मिलाउनुपर्ने नेपालको चाहना रहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् ।

नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाइमा पनि प्रतिवेदनमा विवाद समाधान गर्ने नयाँ केही कुरा आएको छैन । उनले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने भनेर मङ्सिर ४ मा सहमति भइसकेको विषय भन्दै त्योअनुसार कार्यान्वयन नभएकाले नै पार्टीमा समस्या आएको दाबी गरे । उनले पहिला सहमति भइसकेका र कार्यान्वयन नभएका विषयहरुलाई सार सङ्ग्रह गरेर प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै पार्टीमा जे कारणले विवाद भएको हो त्यसमा कार्यदल प्रवेश नै नगरेको टिप्पणी गरे ।

‘विवाद भएको भनेको अहिले शक्ति सेन्टर भन्नुस्, पावर सेन्टर भन्नुस् या गुट भन्नुस् तीनवटा समूह छन् पार्टीमा । त्यसको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म वा शक्ति बाँडफाँट नभएसम्म नेकपाभित्रको समस्या समाधान हँुदैन’, नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा असफल सावित भइसकेको मोडल हो नेकपामा ।’

जेठ २ र मङ्सिर ४ मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिले काम नगरेको भन्दै उनले अबको निकास त्रिपक्षय शक्ति सन्तुलन विभाजनबाट मात्रै हुनसक्ने बताए ।

वरिष्ठ नेता नेपालका हकमा भने स्पस्ट प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छैन । यदि सोही प्रतिवेदन अुनमोदन भएमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने विषय संस्थागत हुनेछ । जुन विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालको आपत्ति रहेको बताइन्छ । सो प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्ण सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।

‘खाल्डा परेको सडकमा टालटुल गर्दा जस्तो देखिन्छ प्रतिवेदन पनि त्यस्तै देखिएको छ । त्यसकारण यो अस्थायी युद्धबिराम जस्तो मात्रै हो । परिस्थितिलाई उहाँहरुले सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने कामै गर्नुभएन’, रिजालको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि नेताहरूबीच चलेको शक्ति सङ्घर्ष र विवाद समाधान गर्न गत साउन ३० गते नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीलाई बुझाएपछि त्यसमा छलफल गर्न भदौ १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।

कार्यदलमा तीनवटै पक्षका नेता सहभागी थिए । ओली निकटका महासचिव पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल, प्रचण्ड पक्षबाट स्थायी समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपाल निकटका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलमा सहभागी थिए । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख छ । त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको सबै अधिकार दिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । तर वरिष्ठ नेता नेपालका हकमा भने स्पस्ट प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छैन । यदि सोही प्रतिवेदन अुनमोदन भएमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने विषय संस्थागत हुनेछ । जुन विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालको आपत्ति रहेको बताइन्छ । सो प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्ण सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।

यद्यपी वरिष्ठ नेता खनालले आफू प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै अहिले नै टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए । ‘म प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छु । सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँला’, खनालले रातोपाटीसँगको जिज्ञासामा सङ्क्षिप्त प्रतिक्रियामा भने, ‘सचिवालयको बैठकले कस्तो प्लान बनाउँछ, त्यसमा भर पर्छ । प्रतिवेदन मान्ने नमान्ने सबै अधिकार पार्टीमा रहेको छ ।’