काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारासहित वाम गठबन्धन बनाएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७४ को निर्वाचनमा होमिए । जनताले उनीहरुको नारालाई मन पराएर झण्डै दुई तिहाई मत दिए ।

चुनावपछि दुबैले पार्टी एकीकरण गरे र शक्तिशाली सरकार बनाए । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यो इतिहासले दिएको अभूतपूर्व अवसर थियो ।

देशभित्र मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको भन्दै उत्साहित थियो र यसले वैदेशिक लगानीका अवसरहरुको समेत ढोका खोलेको थियो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढिरहेको थियो । जनता पनि लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएकोमा निकै उत्साहित थिए ।

विज्ञापन

नेकपा सरकारमाथि विपक्षी र वाह्य शक्ति कतैबाट थ्रेट थिएन । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोपियो । र, केपी ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपाले पाएको ऐतिहासिक अवसर गुम्यो ।

अन्ततः राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई समृद्धि र विकासमा लगेर लामो समयसम्म नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएर ओली र प्रचण्डले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वीपी कोइरालापछि ओली र प्रचण्डले ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेका थिए । तर, तीन वर्षमा नै उनीहरुले त्यो गुमाएका छन् ।

दुबै समूह हारेका जुवाडेजस्तै : खनाल

ओली र प्रचण्डले पाएको ऐतिहासिक अवसरबारे चर्चा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल नेकपासँग एकदमै अनुकूल अवस्था रहेको स्मरण गर्छन् । खनाल भन्छन्, ‘उनीहरुलाई सबैखालको अवसरको ढोका खुलेको थियो । देश बनाउने, आफ्नो क्षमता देखाउने, संवैधानिक प्रणालीलाई स्थिरता दिने, कुनै पनिखालको अवसरको कमी थिएन । एकदमै अनुकुल वातावरण थियो ।’

तर, अब नेकपाले त्यो अवसर गुमाएको बताउँदै खनाल अगाडि भन्छन, ‘अब त्यो सबै शून्यमा झरेको मात्रै होइन कि, जसरी अवसर प्राप्त भएको थियो, त्यही अनुपातमा वा अझै बिगि्रयो ।

नेकपाले पाएको ऐतिहासिक अवसर गुम्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढी जिम्मेवार रहेको खनालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘घाटा व्यक्तिगतरुपमा कसलाई कति भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले फस्ट पर्सनको हिसाबले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार केपी शर्मा ओली हो । तर, अब घाटा त सबैलाई भयो । सबै जुटेको अवस्थाबाट सबै गुमेको अवस्थामा पुग्यो । कहिले कसैले केही उपलब्धी पाएजस्तो लाग्दैन ।’

आज नेकपा फुटेर बनेका दुबै नयाँ समूहहरु हारेका जुवाडेजस्ता भएको खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमा योखालको उच्चतम अवसर त्यति प्रात्त हुँदैन । यस्तो अवसर प्राप्त गरेर पनि त्यसको विपरीत, १८० डिग्रीको अनुपातमा उल्टो गतिमा पुग्यो । सबै प्राप्त गरेर पनि सबै गुमाएको अवस्थामा पुग्यो ।’

केपी ओली : राजनेता बन्न छाडेर गुटको नेता

भारतको ठूलो दबावका बीच तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीले संविधान जारी गर्ने पक्षमा दृढ अडान लिएका थिए । संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया केही दिन रोक्न आग्रह गर्दै ओलीनिवास बालकोट पुगेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरलाई उनले कुनै पनि हालतमा संविधान नरोकिने जवाफ दिए । र, संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको  ओलीले कडा विरोध गरे ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि उनले चीनसँग महत्वपूर्ण पारवहन सम्झौतामा पनि भूमिका खेले । यसले नेपालको आपूर्ती प्रणालीमा अब भारतसँग मात्र निर्भर छैन भन्ने सन्देश दियो । ओलीका यी बोल्ड निर्णयहरुले उनको लोकपि्रयता ग्राफ निकै माथि उक्लियो । सोही लोकपि्रयताका कारण २०७४ सालमा भएको संघीय र स्थानीय निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदायो । माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेसँगै ओलीले झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरे ।

प्रधानमन्त्री बन्नूपूर्व ओलीले प्रचण्डसँग अढाई वर्षपछि सरकार र पार्टीको नेतृत्व अदल-बदल गर्ने सहमति गरे । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नबाट उनी चुके । केही महिनामा नै उनले सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएपछि ओली र प्रचण्डका वीचमा अविश्वास उत्पन्न भयो, जुन अविश्वास तन्केर अहिले संसद विघटन र पार्टी विभाजनसम्म आइपुग्यो ।

विसं २०१५ को निर्वाचनपछि यति ठूलो जनताको म्यान्डेट पाउने ओली नै थिए । पार्टीलाई विश्वासले लिएर देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा थियो । इतिहासमा वीपी कोइरालापछि उनले नै सबैभन्दा ठूलो म्यान्डेट पाएका थिए । नेपाली जनताले उनीमाथि ठूलो आड र भरोसा राखेका थिए । तर, शुरुदेखि नै ओलीले त्यो ऐतिहासिक अवसरको गम्भीर्यलाई नबुझेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सरकार सञ्चालनमा ओलीको परफरमेन्स राम्रो देखिएन । आफूलाई दुई तिहाई बहुमतमा पुर्‍याउन समर्थन गर्ने दलहरुलाई उनले एकदमै हल्कारुपमा लिए । जसका कारण केही समयपछि नै मधेसवादी दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । र, प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा नै ओलीले संसदमा दुई तिहाई गुमाए ।

शुरुका दिनमा उनले रेलवे, पानीजहाजदेखि अन्य विकासका परियोजनाहरुका बारेमा अत्यन्त हल्का टिप्पणी गरे । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु मजाकका विषय बने । त्यसपछि उनको लोकपि्रयता र्झदै गयो र उनलाई गम्भीररुपमा लिन छोडियो । त्यससँगै उनले सरकारमा एकाधिकार कायम गरे । शुरुमा दिनमा लामो समयसम्म उनले प्रतिपक्ष दलहरुसँग समेत कुनै कुराकानी गरेनन् । सरकार सञ्चालन र राजनीतिक नियुक्तिमा उनले एकाधिकार कायम गरे । दुई तिहाईको नेतृत्वको सरकारको प्रभावकारिता राज्य सञ्चालनमा कतै देखिएन र भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो । बेथिति बढ्न थाल्यो ।

यहीवीचमा कोराना भाइरसको महामारी आयो । सरकारले समयमा नै औषधी सामाग्रीहरु खरिद गर्न सकेन । जनतालाई राहत दिने कुनै कार्यक्रम आएन । पछि कोरोनाको परीक्षण र उपचार सरकारले नगर्ने घोषणा गर्‍यो, जसले जनतालाई निराश बनायो, ओली झनै अलोकपि्रय भए ।

ओलीले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, विपक्षी दलहरुलाई फुटाउने लगायतका कामहरु गरे । यति मात्र होइन, संसद र विपक्षीसँग कुनै सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याउने, परामर्शविनै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने लगायतका अलोकपि्रय कार्यहरु गरे । उनले न पार्टीभित्र विश्वास जित्न सके, न विपक्षी दललाई नै विश्वासमा लिन सके । फलतः उनी विस्तारै अलोकपि्रय हुँदै गए । र, अन्तिममा आएर पार्टीको बहुमतले कारवाही गर्ने त्रासले उनले संसद नै भंग गरे ।

ओलीले भारतले मिचेको भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गरे, जसबाट उनले गुमेको लोकपि्रयता केही प्राप्त गरे । तर, त्यसलगत्तै उनले भारतको खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई बालुवाटारमै बोलाएर गोप्य भेटभाट गरे । यसले उनको राष्ट्रवादी छवि धुमिल भयो । यसवीचमा उनले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कोसिस गरे ।

ओलीलाई नेपालको इतिहासमा राजनेता बन्ने अवसर थियो, जुन उनले गुमाएका छन् ।  तीन दशकको राजनीतिक अस्थितापछि देश राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा जाँदै थियो, त्यसको ऐतिहासिक अवसर जस ओलीले पाउँदै थिए । तर, त्यो अवसर  पनि उनले गुमाएका छन् । छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेपछि उनले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि पनि धुमिल बनाएका छन् ।

सरकार सञ्चालनमा जस्तै पार्टी सञ्चालनमा पनि ओली अनुत्तीर्ण बने । पछिल्लो समय उनले संवैधानिक परिषदमा आफूखुसी नियुक्तिहरु गर्न थाले, जसले गर्दा पार्टीको विवाद झन बिगि्रयो ।

अन्ततः संसद भंग र पार्टी विभाजनसम्म आइपुग्दा ओलीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेका छैनन् र कोर्स करेक्सनबारे सोचेका छैनन् भन्ने उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट झल्किन्छ । पार्टी विभाजनपछि पनि फेरि आफ्नो नेतृत्वको पार्टीले ५० लाख मतसहित दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दाबी ओलीले गरेका छन् ।

अन्ततः मुलुकका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारदेखि राजनेता हुने बाटो छाडेर गुटको नेतामा सीमित बनेका छन् ।

प्रचण्डको नियति

लगातारको पार्टी विभाजनका कारण २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । त्यही कारणले २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको प्रयास गरे ।

प्रदेश र संघको चुनावमा माओवादीले एमालेसँग चुनावी समीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढायो । आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पराजित गर्नका लागि माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट शेयर गर्न एमाले तयार भयो । चुनावी गठबन्धन भयो र पछि पार्टी नै एकीकरण भयो । एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनका कारण माओवादी पार्टी संसदमा तेस्रो पार्टीको रुपमा उदायो । एमालेसँग तालमेल नगरेको भए माओवादीको अवस्था निकै नाजुक हुने स्थिति थियो ।

पार्टी एकता गर्नुका पछाडि ओली र प्रचण्डका आ-आफ्नै दाउ थिए । सिद्धान्त भन्दा पनि ओली र प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले एकतामा ड्राइभ गरेको थियो । तथापि एकता भयो र त्यसले मुलुकलाई स्थिर सरकार दियो ।

केपी ओलीको दाउ जसरी पनि पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने थियो भने प्रचण्डको महत्वकांक्षा चाहिँ नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने थियो ।

अढाई वर्षपछि कि पार्टीको अध्यक्ष पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा आउने वा प्रधानमन्त्री बन्ने हिसाब प्रचण्डको थियो । त्यही हिसाबले शुरुका महिनाहरुमा उनी ओलीसँग मिले । पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरुलाई किनारा लगाइयो । यतिसम्म कि पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव नेपालको बरिष्ठताको पदसमेत खोसियो ।

तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक घटनाक्रम प्रचण्डले सोचेको दिशातर्फ गएन । ओलीले कुनै पनि हालतमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नछोड्ने अडान लिइरहे । प्रचण्डको हिसाब ओलीपछि पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा आउने थियो ।

ओलीको स्वास्थ्यका कारण धेरै खट्न नसक्ने भएकाले ढिलोचाँडो नेकपा आफ्नो हातमा आउने हिसाब-किताव प्रचण्डको थियो । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री पद कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भएपछि प्रचण्डको जोड पार्टीको नेतृत्व लिनेतर्फ केन्दि्रत भयो ।

त्यसका लागि प्रचण्डले ओलीसँग धेरैपटक सम्झौतासमेत गरे । पछि प्रचण्डलाई कार्यकारी बनाउन ओली सहमत भए । तर, उनले पार्टीमा प्रभाव जमाउन सकेनन् । महाधिवशेनको तिथि नजिकिँदै जाँदा पछिल्लो समयमा प्रचण्ड आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नपाउने निष्कर्षमा पुगे । ओलीले कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नछोड्ने भएपछि प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल समूहसँग सहकार्य गरेर ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने र हटाउने नीति अख्तियार गरे ।

यसका लागि प्रचण्ड र नेपाल समूहले संसदको अधिवेशनसम्म कुर्ने नीति लिएका थिए । तर, त्यस अगाडि नै ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाले, जसले नेकपालाई विभाजनको विन्दुमा पुर्‍यायो ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार अबका दिनमा ओली र प्रचण्ड दुवैले बहुमतको म्यान्डेट पाउन निकै कठिन छ । किनकि पार्टी दुई चोइटामा विभाजित भइसकेको छ  र ओली-प्रचण्ड दुबैले आफ्नो हातमा आएको ऐतिहासिक अवसर गुमाइसकेका छन् ।

अन्ततः विश्लेषक खनालले भनेजस्तै नेकपाका दुबै समूह ‘हारेका जुवाडे’ जस्तै बनेका छन् ।