काठमाडौं । पछिल्लो राजनीति घटनाक्रममाथि संस्थागत धारणा बनाउन नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु भएकाे छ । मंगलबार दिउँसो २ बजेबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक भएकाे हाे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चालिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध रणनीतिक दृष्टिकोण तय गर्ने मुख्य एजेन्डा रहेकाे छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदले गरेकाे संसद विघटनकाे सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमाेदन गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटमाथि बैठक केन्द्रत हुने छ । यस्तै सोमबार साँझ काँग्रेसको अग्रसरतामा सानेपामा बसेको तीन दलको बैठकले ओलीका कदमविरुद्ध आ -आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीगत दृष्टिकोण बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि तीन दलको बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तत्काल सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रिट दिने र साझा कार्यक्रमका साथ सडक संघर्षमा जाने विषयमा छलफल भएकाे थियाे ।
बैठककाट काँग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी नेताहरूले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट थप संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने सहमति गरेका थिए ।

विज्ञापन

नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य दिउँसो १ बजे थापाथलीस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएकाे छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि मध्यान्ह १२ बजेबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा छ ।

हिजोको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टिए सरकार र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आए संयुक्त चुनावी सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । याे विषय पनि काँग्रेस र जसपाको बैठकमा छलफलकाे विषय बनेकाे बुझिएको छ ।

साेमबारकाे बैडकमा त्यसबारे काँग्रेस र जसपाका नेताहरुले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि दृष्टिकोण दिनसमेत बताएका थिए ।

बैठकपछि जारी निर्णयमा पनि तिनै दलले आगामी कार्यक्रम तय गर्न आ–आफ्नो दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय गर्ने समझदारी भएको उल्लेख छ । आज काँग्रेस र जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

उनीहरुले लिने कदमबाट पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा दिशा समात्ने विश्लेषण गरिएको छ । काँग्रेस र जसपाले ओलीका कदमविरुद्ध नरम नीति अख्तियार गरे मध्यावधी चुनावको माहोल खडा हुने देखिन्छ भने उनीहरुले ओलीका दमविरुद्ध कडा संघर्षको नीति लिए राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि ओलीले मार्गप्रस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने पतिपयको बुझाइ छ । यद्यपि यस विषयमा काँग्रेस र जसपामा दुई मत देखिन्छ । काँग्रेसमा ओलीको कदमलाई औपचारिक विरोध जनाएर मध्यावधी निर्वाचनको उपयोग गर्नुपर्ने कतिपयको मत छ भने केहीले संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दाबी गर्ने पार्टीले संसद पुनस्र्थापनका लागि संघर्षको विकल्प रोज्न नहुने मत राखेको पाइन्छ ।

जसपामा पनि त्यही देखिन्छ । तत्कालीन राजपाका निकट नेताहरु ओलीको कदममा केही नरम देखिएको पाइन्छ भने तत्कालीन समाजवादीका नेता केही खरो रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ओलीबाट मध्यावधी निर्वाचन हुन नसक्ने दाबीसहित उनको विदाई गर्ने तहसम्म जानुपर्ने पक्षमा देखिएको पाइन्छ । यता नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल समूह पनि बाबुरामको मतमा सहमत देखिन्छ । त्यसैले आज काँग्रेस र जसपाबाट संस्थागत निर्णय कस्तो आउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।