प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको नयाँ मिति घोषणा भएसँगै चुनावी खर्च कसरी जुट्छ भन्ने चासो बढ्न थालेको छ । यसपटक कोरोना प्रभावका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र सरकारलाई आफ्नो दैनिक खर्चमै समस्या पर्ने अवस्थामा चुनावका लागि अतिरिक्त खर्च जुटाउँनै सकस हुने देखिन्छ ।

कतिपयले चुनावी खर्च जुटाउने एउटा स्रोत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पनि हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष (२०७७÷०७८) को बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम अन्र्तगत ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुटयाइएको छ । यो भनेको एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँब बराबर हो ।

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले आयोजना छानिएर स्वीकृत भएका छन् र काम गर्ने आदेश दिइएको भने रकम बिनियोजन हुने र स्वीकृति नदिएको हो भने रोकिने बताए । निर्णय गरेर आयोजना अघि बढाएको हकमा भने बजेट नरोकिने उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

संसद नै विघटन भएपछि सो रकम के हुन्छ भन्ने रातोपाटीले गरेको प्रश्नमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले १ सय ६५ वटै स्थानीय तहका आयोजना मंसिर मसान्तभित्रै छनौट गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान भएकाले सो रकम अब नरोकिने बताए । यदि आयोजना छनौट नभएर प्रक्रियामा नगएको भए बजेट रोकिने उनको भनाइ छ । अब सबै रकम निर्वाचन क्षेत्रका लागि जान्छ । केही रकम निकासा भएको र निकासा हुन बाँकी रकम रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

व्यापक विरोधका बाबजुत बजेटमा परेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि (कतिपयले संसद विकास कोषकै परिवर्तित नाम भनेका छन ) गत वर्षको भन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदलाई विकासका नाममा दिइएको यस बजेटमा संसदहरु भित्रै मतभेद देखिन्छ । कतिपय संसदले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे पनि सबै संसदको एकै स्वर नआएपछि बजेटले निरन्तरता पाएको तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले स्पष्टीकरण दिएका थिए । यसमा समानुपातिक संसदले विकासका नाममा रकम पाएका छैनन् ।