अर्जुन शाह, धनगढी, ९ चैत । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको त्रासमा सरकारी कार्यालयसमेत बन्द हुने अवस्था आइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आठ महिनादेखि थन्क्याएको बजेट बिहीबार राति बाँडेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मत्रालयले पूर्वाधार विकासतर्फ विभिन्न योजनामा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बाँडेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ विविध शीर्षकमा एकमुष्ट राखिएको उक्त रकम बाँडफाँट नगर्न प्रतिपक्षी र सत्तारुढ सांसदको साउनदेखिको दबाब सम्बन्धित मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अन्तिम चौमासिकमा आएर वितरण गरिएको रकम र विनियोजन गरिएका योजनाबारे कुनै जानकारी नभएको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले बताएका छन् । सबैको ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमणतर्फ गइरहेको बेला सोही मौकाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयले रकम बाँडेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस सांसद कर्ण मल्लले रकम बाँडपाँट अपारदर्शी भएको दाबी गरे ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशीले आफ्नो क्षेत्रमा योजना परेको भए फिर्ता पठाउने चेतावनी दिए । ‘बजेट बाँडफाँट गरिएको आधिकारिक जानकारी छैन,’ जोशीले भने, ‘म त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै योजना दिइएको भए कार्यान्वयन नै गर्न नदिएर फर्काउँछु ।’

विज्ञापन

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नमूना सिँचाइ लिट निर्माण योजनामा १० करोड, नदी नियन्त्रणमा २८ लाख, सडक मर्मतमा ३५ करोड छुट्याइएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ खानेपानी र सिँचाइ योजना निर्माण गर्न ६० करोड गरी कूल एक अर्ब ३३ करोडका योजना छनोट गरिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘सडक मर्मतका लागि ९० वटा योजना छनोट गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको जानकारी छ । मेरो तहले धेरै भन्न मिल्दैन ।’

रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालय र मन्त्रीको सचिवालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा तय भएका छन् । सिफारिसमध्ये प्राविधिक रुपमा उपयुक्त र आवश्यक योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको ती अधिकृतले दाबी गरे । उनका अनुसार सडक योजनाका हकमा डिभिजन कार्यालयमार्फत उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रकृयाबाट सबै योजनाहरू असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन हुनेछन् ।

सांसद नै बेखबर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ विविध शीर्षकमा ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफल नै हुन दिएको थिएन । त्यसक्रममा तीन सातासम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै रातो किताबसमेत जलाइएको थियो । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रदेशसभामा असन्तुष्टि जनाएपछि उतिबेलै बजेट पास गर्न सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो । नेकपाका सांसदहरूले बजेट हेरफेर हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष हस्ताक्षरसहित लिखित माग गरेपछि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको थियो । अन्त्यमा सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गरेर अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोडमध्ये दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सांसदहरूमार्फत बाँडफाँट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेट संसद्बाट पारित भएको थियो ।

मन्त्रालयहरूले एकमुष्ट शीर्षकमा राखेको बजेट पनि समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बजेटप्रति सुरुदेखि नै रुष्ट देखिएका सांसदहरू यतिबेला पुनः असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

बजेट पारित गराउने बेला सरकारले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दुवै पक्षका सांसदहरूले दसैंअघि विभिन्न मन्त्रालयमा योजनाहरूको सूची पेश गरेका थिए । ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासे मन्त्रालयमा योनजाको सूची बुझाएका थियौं,’ नेकपा सांसद दुर्गा कामीले भनिन्, ‘तर कुन योजना पर्‍यो केही थाहा छैन ।’ कांग्रेस सांसद मल्लले मन्त्रालयले योजना वितरण गरे

नगरेकोबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘एकमुष्ट शीर्षकमा राखिएको बजेट बाँडफाँट गर्न थुप्रै पटक आग्रह गरेका हौं, तर सुनेनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएको तीन करोडको समेत अख्तियारी दिइएको छैन ।’ उनका अनुसार एक जना सांसदले २५ वटा योजनासम्म सिफारिस गरेका थिए । एकमुष्ट राखिएको बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा पार्न सांसद, दलका कार्यकर्तालगायतका बीचमा निकै दौडधुप चलेको थियो ।

बिचौलियाको बिगबिगी

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई योजना किनबेचको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सिँचाइ, सडक, खानेपानी, तटबन्धलगायतका योजनाहरू ल्याउन विचौलिया सक्रिय रहेको स्थानीयदेखि सत्तारुढ नेताहरू नै स्वीकार्छन् । गाउँको विकास निर्माणसँग कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूले पनि प्रदेशबाट धमाधम योजनाहरू हात पारिरहेका नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य दिपक बुढाले दाबी गरे । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा च्यानल मिलाएर धमाधम योजना ल्याइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘योजनामा विचौलियाको बिगबिगी छ ।’

अहिले स्थानीयका बीच ‘फलानो योजना त फलानोले ल्याएको’ भन्ने ढंगले चर्चा हुने गरेको छ । योजना ल्याउन अग्रसर भएका व्यक्तिले गाउँमा पुगेर आफूले योजना ल्याएको दाबी गर्दै एकाधिकार जमाउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘योजनाहरू किनबेच भएर आएका तमाम उदाहरण छन्,’ डडेलधुराका नागरिक समाजका अगुवा तुलाराम पनेरु भन्छन्, ‘विचौलियाको बिगबिगीले बेथितिको सीमा नाघ्यो ।’

अछामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद दुर्गा कामी भन्छिन्, ‘कसले कसरी झ्यालबाट योजना पार्छ पत्तै हुन्न, अपजस र कुरा हामीले सुन्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले मन्त्री निकट र कर्मचारी संयन्त्रका प्रतिनिधिबीचको नेटवर्कले योजनामा बिचौलिया हाबी भइरहेको सुनाइन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट