प्रेम वि क/माघ ८ बाजुरा । बाजुरा जिल्ला अदालतको आधुनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन जिल्ला समन्वय समिति बाजुरा तयार भएको छ ।

मंगलबार अपरान्ह ४ बजे जिसस बाजुराको सभा हलमा संयोजक नरेन्द्र रोकायाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय औपचारिक बैठकले जिल्ला अदालत बाजुरालाई अत्याधुनिक भवन बनाउन आवश्यक परेको जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस साथ अनुरोध गरेको संयोजक रोकायाले जानकारी दिनुभएको छ ।

विज्ञापन

जिल्ला समन्वय समितिको नाममा भएको जग्गा कित्ता नं.६५६ बाट कित्ताकाट हुनेगरि दक्षिण पूर्वबाट पुरानो जिससको भवन नभत्किने गरि लम्बाइ ४३ मिटर, चौडाई दक्षिण तर्फ ९ मिटर र उत्तर तर्फ ७ मिटर गरि कुल क्षेत्रफल ४१३ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउने सर्वपक्षीय सहमति भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

बाजुरा जिल्ला अदालतको आफ्नै जग्गा प्रयाप्त भएतापनि जग्गाको उचित मोहोडा नमिलेर प्राविधिक हिसाबले भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएकाले पुरानो जिससको भवन पछाडिको केही भाग लिनु पर्ने अवस्था देखिएकोे बाजुरा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार भोला राज रेग्मीले बताउँनु भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका ९ वटा मध्ये ८ वटा जिल्लामा अदालतका आफ्नै पक्की भवन बनिसकेका भएपनि बाजुरामा भने उहीँ पुरानो जिर्ण भवनमा दैनिक कार्यालयको कामकाज सम्पादन भईरहेको र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी तदारुकताका साथ निर्वाह गर्न निकै असहज भएको श्रेष्तेदार रेग्मीले बताउँनु भयो । उहाँले थप्दै नयाँ भवनका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया यस अघिका दिनमानै बढेपनि भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा अप्रयाप्तताका खातिर सो कार्य प्ररारम्भ हुन सकेको थिएन ।

बाजुरा जिल्ला अदालतका लागि चाहिने जग्गाका विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलेपनि जग्गाको निकास कतैबाट निस्केको थिएन् यतिखेर जिल्ला न्यायाधीश श्री माधव प्रसाद घिमिरे र नेपाल बार यसोसियसनको संयुक्त प्रयासमा जिसससंग सहमति जुटाउन सफल भएको नेपाल वारका जिल्ला अध्यक्ष गगन रावलले बताउनु भएको छ ।

उहिल्यै भैसक्नु पर्ने कुरा जिल्लामा क्रियाशिल दलका अगुवाहरूको लापरबाहीले जग्गा मिलानको प्रक्रिया लम्बिएको नेकपा बाजुराका युवा नेता जनक बोहराले टिप्पणी गर्नु भएको छ । बैठकमा उहाँले कुरा थप्दै जिल्लामा यस्ता सरकारी स्थायी संरचना बन्नलाग्नु आफैमा गर्वको विषय हो । यो कुरामा त झन सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट विना रोकठोक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

पहिले यहाँका स्थानीय व्यक्तिले जग्गा दिएर सरकारी संरचना बनायौँ । अहिले त झन सरकारकै जग्गा सरकारकै स्थायी संरचना त्यसमापनि न्यायलय जस्तो पवित्र संस्थालाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकार जुनसुकै मुल्य चकाउन तयार रहेको बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताउनु भएको छ ।

अदालत जस्तो सम्वेदनशिल संस्थालाई जिल्लाबासीले एकदम महत्वका साथ हेरेन भने जिल्लालाई नै दुख हुन्छ । हामी दुई दिनको पाउना हो । राष्ट्रसेवकको नाताले भन्नुपर्दा हामीले त तपाईंहरूका वीचमा खाली समन्वयको भुमिका मात्रै खेल्ने हो । अरू त यहिको राजनीति दल पत्रकार एवम् सरोकारवाले नै अहम भुमिका निभाउनु पर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा प्रसाद न्यौपानेले विशेष जोड दिनु भएको छ ।

सुदूरपश्चि प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा अदालतका आफ्नै पक्की भवन बनिसकेका छन । तर बाजुरामा मात्र छैन् भन्दै जिल्ला न्यायाधीश श्री माधव प्रसाद घिमिरेले आफू यतिबेला जिल्ला अदालतमा भएका बेला जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अदालत बाजुराको जग्गा मिलानको प्रक्रिया पूरा गरि अत्याधुनिक भवन निर्माणको थालनी गर्न नसके आफुलाई पनि बाजुराको बसाई अधुरो हुने आशंका व्यक्त गर्नु भयो । यसैपनि राज्यको न्यायपालिका अतिनै सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । यसका भौतिक संरचना दिगो दरिलो भएन भने देश र जनतालाई दुखदायी हुन्छ ।

बैठक जिससको पुरानो सभाहलमा बसेको थियो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट नेविसंघ जिल्ला अध्यक्ष जनक थापा, राप्रपाका कान्तबहादुर शाही, समाजवादी पार्टीका टेक बडुवाल, सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायधिवक्ता धर्मराज जोशी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि जिससका पदाधिकारीहरु उपस्थित रहेका थिए ।