५ वर्ष सरकार चलाउने जनमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले बीचमै संसद भंग गरिदिएको छ । नेकपाभित्रको बढ्दो विवादको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद भंग गरिदिएकी हुन् । २०७४ मंसिर १० र २१ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाट तत्कालीन वाम गठबन्धनले १७४ सिट जित्यो भने काँग्रेसले मात्र ६५ सिट जित्यो ।
यति धेरै आशा र भरोसा गरेर जनताले दुई तिहाइ नजिकको मतका साथ नेकपा र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा पुर्याएपनि बीचमै संसद भंग गरिएको हो ।

दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त सरकार, त्यसमाथि राष्ट्रवादीको समेत छवि बनाएको सरकार आएपछि जनतामा विकास र समृद्धिका साथै स्थायित्व कायम हुने आशा थियो । तर, ओलीको आइतबारको कदम र त्यसमा राष्ट्रपतिले समेत सहमति दिएपछि त्यो अपेक्षा गल्यामगुर्लुम्म भएको छ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरतालाई निम्तो दिएको टिप्पणी गरेका छन् भने यसले थप राजनैतिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ ।
राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पहिल्यै साख गुमाइसकेको राष्ट्रपति संस्थाले ‘जो रक्षक उही भक्षक’को भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञापन

‘पहिल्यै साख गुमाइसकेको राष्ट्रपति संस्थाले यस्तै’जो रक्षक उही भक्षक’को भूमिका निर्वाह गर्नु के आश्चर्य भयो र ? वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टिम रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहनेछ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा पुनर्पुष्टि भएको छ ।’ उनले प्रतिगमनका अरू शृंखला क्रमशः उद्घाटित हुन सक्ने भन्दै प्रतिरोधको जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको नयाँ मिति घोषणा गरेकी छिन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।