नागरिक रैबार/बाजुरा ६ असार। बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बडुवालले बडीमालिका नगरपालिकामा राहत वितरणमा ७ किलो दिएर ३० किलोको भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेका रहेछौं भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र ९ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरु सहित सामुहिक आत्मदाह गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

कोरोना भाईरस कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा नगरपालिका भित्रका अतिसमस्यामा परेकालाई राहत वितरण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप सत्य सावित भएमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र ९ वटै वडाका वडा अध्यक्षले सामुहिक आत्मदाह गर्न तयार रहेको नगरप्रमुख उपप्रमुख सहित ९ वटै वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ ।

विज्ञापन

बडीमालिका नगरपालिकाले राहत वितरणमा जनतालाई ७ किलो दिएर ३० किलोको भुक्तानी गरि भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपलाई प्रष्ट पार्न नगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति सहित शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो । विपन्नलाई दिइएको राहतमा मनपरी कागजमा ३० किलो चामल दिइयो ७ किलो मात्रै शीर्षकको समाचार प्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ नगरपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्व समुदायमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड ( १९) को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको बन्दाबन्दीमा प्रभावित असंगठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, विपन्न नागरिक तथा असहायका लागि राहत वितरण गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मिति २०७६ चैत्र २२ गते नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर उप-प्रमुख, ९ वटै वडाका वडा अध्यक्ष, ९ वटै वडाका वडा सचिव र सरोकारवाला पक्षहरुको उपस्थितिमा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड पारित गरीे स्वीकृत मापदण्ड अनुसार वडामा लगत संकलन गरी जम्मा घरधुरीको २५ प्रतिशत घरधुरीलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्ने निणर्य भएको नगरपालिकाले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको छ ।

हेनुहोस नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको प्रेस विज्ञप्ति

                                                                                                              प्रेश विज्ञप्ती
मिति : २०७७/०३/०६
मिति २०७७ असार ४ गते खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि पत्रकार निमेन्द्र शाहीद्वारा गरिएको अध्ययन सामग्री विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित / प्रशारण गरिएको “विपन्नलाई दिइएको राहतमा मनपरी : कागजमा ३० किलो चामल दिइयो ७ किलो मात्रै” शीर्षकको समचार प्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।विश्‍वभर कोरोनाको महामारी फैलिई हाम्रै घरमा प्रवेश गरिरहेका बेला बडीमालिका नगरपालिका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलिमतोमा भ्रष्टाचार भयो भनि अवफाह फैलाई नगरपालिकाको बेइज्जत गर्ने दुष्कार्यले ज्यान हत्केलामा राखेर नगरवासीको सेवामा लागेका हामी सबै जनप्रतिनिधी र कर्मचारी हतोत्साहित भएका छौं।दिन रात नभनी जनताको घरदैलोमा राहत वितरण, कोरोनाको रोकथाम र व्यवस्थापनमा खटिएको नगरपालिका परिवारलाई जनताको आँशु पिएको संघीन आरोपले निकै दुखित तुल्याएको छ।यस विषयमा के कसो भएको थियो ? हाम्रो कमजोरी या बाध्यता के थियो? भन्ने विषयमा सम्पूर्ण नगरवासी र सरोकारवाला पक्षहरुमा स्पष्ट पार्न चाहान्छौं।

१. विश्‍व समुदायमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको बन्दाबन्दी (Lockdown) प्रभावित असंगठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, विपन्न नागरिक तथा असहायका लागि राहत वितरण गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मिति २०७६ चैत्र २२ गते नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर उप-प्रमुख, ९ वटै वडाका वडाअध्यक्ष, ९ वटै वडाका वडा सचिव र सरोकारवाला पक्षहरुको उपस्थितिमा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड पारित गर्‍यौं। स्वीकृत मापदण्ड अनुसार वडामा लगत संकलन गरी जम्मा घरधुरीको २५ प्रतिशत घरधुरीलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्ने निर्णय भयो ।

२. मानव विकास सुचाकाङ्कको पुछारमा रहेको बाजुरा जिल्ला गरिवी, अभाव र भोकमरीले ग्रसित छ।वडामा राहत वितरणका लागि लगत संकलन गर्दा अधिकांस नगरवासीको समान आर्थिक हैसियत र बलियो स्थायी आम्दानीको स्रोत नभएकाले जम्मा घरधुरीको २५ प्रतिशतलाई मात्र राहत वितरण गर्दा समस्या सिर्जना भई कठीनाई हुनसक्ने भनि वडाका प्रतिनिधीहरु नगरपालिकामा आएर अनुरोध गरिएको थियो।तत् पश्‍चात स्थानीय नगरवासीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा सबै वडा अध्यक्षहरु र अन्य प्रतिनिधीहरुसंग बसेर समाधानको विषयमा वैकल्पीक उपाय खोजि गरिएको थियो, जसअनुसार मापदण्ड बमोजिम सबै घरधुरीलाई राहत वितरण गर्दा नगरपालिकाको आर्थिक स्रोतले नधान्ने र मापदण्ड अनुसार वितरण गर्दा सबैले नपाउने भएपछी दुवै अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, विपन्न तथा असहायहरुका लागि राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा (३) बमोजिमका व्यक्तिहरुलाई राहतको पुन:प्याकेजिङ्ग गरी राहत वितरण गर्ने सहमती भयो।सोही सहमती अनुसार वडाबाट प्राप्त लगतका आधारमा खाध्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट चामल र साल्ट्र ट्रेडिङ्ग क.लि. बाजुरालाई वडा समिति मार्फत चामल र नून उपलब्ध गराउने गरी पत्राचार गरियो।

३. वडामा राहत वितरण तथा अभिलेखीकरणका लागि वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, राजनैतिक दलका प्रतिनिधी, शिक्षक, टोल विकास संस्थाका संयोजक, प्रहरी प्रतिनिधी र वडा सचिव सहितको समिति गठन भएको छ । सोही समितिका पदाधिकारीहरु सम्बन्धित वडाका टोल टोलमा पुगेर राहत पुर्‍याएको हो । राहत वितरण पश्चात वडा कार्यालयले पेश गरेका विल भरपाई अनुसार भुक्तानी गरिएको छ।हामीले कुन वडा कति राहत गयो र कति खर्च भयो सम्पूर्णको एक एक हिसाव राखेका छौं।जसमा ३१७ क्विन्टल १० किलो चामल, २०८१ किलो दाल, २८४५ किलो नून, ३१७३ पोका तेल, ४३६८ गोटा साबुन, ५०३० गोटा मास्क र ३४६ किलो चिनी वितरण गरिएको थियो।
४. मिति २०७७ बैसाख २१ गतेको ४४ औं कार्यपालिका बैठकमा मापदण्डको बुदा नं (५) संशोधन गरी वडा तहमा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा राहतको पुन: प्याकेजिङ्ग गरी वितरण गर्न बाधा नपुग्ने भन्ने वाक्याङ्क्स थप गरेर मापदण्ड सशोंधन गरिएको छ।

५. भरपाईमा ३० किलो र हातमा ७ किलो भनिएको विषयमा यहाँहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहान्छौं।जनतालाई राहत वितरण गरिसके पछी हामीले वडामा राहत पाए जतिका सबैको भरपाई गर्‍यौं।जनताको मन र सरकारको मान राख्न खोज्दा कागजी कमजोरी भएको भए पनि नियतवस कुनै किसिमको अनियमिततता भएको छैन । समाचारमा भनिए जस्तो हामीले जनतालाई ७ किलो चामल दिएर ३० किलोको भरपाई पेश गरी भुक्तानी लिएको कदापी होइन।अवस्था हेरेर १० किलोदेखि २० किलोसम्म चामल दिएका हौं।केही वडाले दाल, तेल, चिनिको साटो चामल थपेर समेत दिएका छौं।९ वटै वडाका प्राय सबै घरमा राहतको चामल पुगेको छ ।चामल नबाढी कागज मात्र मिलाइ भ्रष्टचार गर्नु रोगको त्रास र भोकको चपेटामा परेका नगरवासीमाथी ठूलो अपराध हुनेछ।

६. नगरपालिका स्थाथी ठेगाना भई विभिन्न कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहेका नगरवासीलाई प्रति व्यक्ति २५०० का दरले (एक घरको एक भन्दा बढी भएमा थप ५०० सहित) नगद राहत प्रदान गरेका छौं।
७. जिल्लामा कार्यरत बन्दाबन्दीबाट प्रभावित ३४ जना श्रमजीवि पत्रकारलाई ३० किलोका दरले १० क्विइन्टल २० किलो चामल राहत उपलब्ध गराएका छौं।
८. हामीले रकम भुक्तानी गर्दा चामलको नेपाल खाद्य संस्थानको खातामा, नुनको साल्ट ट्रेडिङ्ग क.लि.को खातामा भुक्तानी गरेका छौं भने दाल, तेल, साबुन, चिनी लगायतका सामानको वडा स्तरिय राहत वितरण समितिको सिफारिसमा भुक्तानी गरेका छौं।

९. असल नियतले सबैलाई न्यायिक रुपमा राहत दिँउ भन्दा जनप्रतिनिधीले सारा बर्वाद पार्‍यो भने जसरी समाचार सम्प्रेषण हुँदा हामी हतोत्साहित भएका छौं।शुसासन कायम गर्नका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, प्रेश जगत जो सुकैले नियमानुसार हामीले पेश गरेका विल भरपाई, भुक्तानी विवरण र राहत वितरणको अवस्थाका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ।हामीले ७ किलो दिएर ३० किलोको भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेका रहछौं भने सामुहिक आत्मदाह गर्न तयार छौं। निष्पक्ष छानविनको आब्हान गर्दछौं।यदी केही कसुर भएको रहेछ भने सजाय भोग्न तयार छौं।आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्दीका लागि खोज अनुसन्धान गर्नेको समेत सम्पत्ती छानविनको माग गर्दछौं।

१०. अन्तमा, कोरोना भाइरसको प्रकोप हाम्रै घर भित्र पुगेका बेला हामीलाई कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिन सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं।यस विपद्को घडीमा सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलिमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने भ्रममा नपर्न अपील गर्दै हामी सदैव जनताको सेवामा समर्पित हुन राजनीतिमा लागेका हौं कहिले विपत आउला कमाउला भनेर दाउ हेरेर राजनीतिमा आएका हैनौं।नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा र जिवकोपार्जन सुधारका लागि जीउज्यानको प्रवाह नगरी अहोरात्र जनसेवामा समर्पित भइरहेको र भइरहने समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

पदम बडुवाल, नगर प्रमुख
कविता विष्ट, उप प्रमुख
रामबहादुर कार्की, १ नं वडा अध्यक्ष
डम्मर बहादुर महत, २ नं वडा अध्यक्ष
वीरबहादुर रावल, ३ नं वडा अध्यक्ष
सुरेन्द्र नाथ, ४ नं वडा अध्यक्ष
बलबहादुर थापा, ५ नं वडा अध्यक्ष
कला बडुवाल, ६ नं वडा अध्यक्ष
धर्मराज पाध्याय, ७ नं वडा अध्यक्ष
प्रकाश रावल, ८ नं वडा अध्यक्ष
विनोद कुमार वि.क., ९ नं वडा अध्यक्ष