नेपाली जनताले मध्यावधि चुनावको भाउँतो व्यहोर्नु नपरोस् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन बहुमत दिएका हुन् । तर, यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर संसद विघटन पो गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास नेकपा नेताहरुले नै व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतका नेताहरुसँग यसअघि भएका कतिपय छलफलमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजियो भने कुर्सी भाँचिदिन्छु भनेको र गिरिजाप्रसाद कोइराला असफल भए पनि आफू असफल नहुने बताएको प्रशंगलाई नेताहरुले ‘संसद विघटन’को मनसायसँग जोडेर हेरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएपछि उनी निकटस्थ कतिपय नेताले विज्ञहरुलाई टेलिफोन गरेर संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र मध्यावधि चुनावमा जाँदा के हुन्छ ? भन्दै राय लिन थालेको पाइएको छ । यो परिघटनाले कतै संसद विघटन गर्न लागिएको त होइन ? भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।

विज्ञापन

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण पदच्युत हुनुपर्ने झोंकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसमा मिलेर संसद नै विघटन पो गरिदिने हुन् कि ? यो प्रश्नमा अहिले नै केही भन्न सकिन्न । संसद विघटनकै निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगिसकेको देखिँदैन । तर, शीतलनिवास र बालुवाटारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिरहेको हुनाले संसदको भविश्यमाथि आशंका जन्मनुचाहिँ स्वाभाविकै हो ।

अहिले नै संसद विघटन होला/नहोला भन्नु भन्दा पनि वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्नु अहिलेका लागि सान्दर्भिक होला ।

साथै, यी प्रश्नहरुमा पनि सैद्धान्तिक बहस जरुरी देखिएको छ– नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद विगतको जस्तै राजा वा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नासाथ विघटित भइहाल्ने निरीह निकाय हो ? कसैले सनकका भरमा विघटन भनिदिनासाथ संसदको प्राण भर्नका लागि अदालतको ढोकामै कुर्नपर्ने हो ? वा वर्तमान संसद जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने शक्तिशाली संस्था हो ?

बिर्सनलायक इतिहास

२०४६ सालको परिवर्तनपछिको संसदीय इतिहास खासै सम्झन लायक छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको थियो । त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमै संसद विघटन गरे । अदालतले त्यसलाई सदर गर्‍यो र २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । मध्यावधि गराउने गिरिजाको पार्टी दोस्रो स्थानमा झर्‍यो ।

यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकी संसद विघटन गर्ने हो भने संसदले पनि आफूमा निश्रित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ बानेश्वरमा आफैं बैठक बोलाउन सक्छ ।

मध्यावधि चुनावपछि गठित एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाइसकेपछि संसद विघटन गष्रे । तर, त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो र एमालेले ‘प्रधानान्ययाधीशलाई फाँसी’ को माग गर्दै सडक ततायो । तैपनि संसद ब्युँतियो र मिलिजुली सरकारहरु फेरिइरहे पनि त्यो संसदले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल (०५१–०५६) पूरा गर्‍यो ।

२०५६ सालको आमचुनावको आधा कार्यकाल पनि नसकिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जननिर्वाचित संसदको साँचो नारायणहिटी राजदबारमा लगेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई बुझाइदिए । ०६२/०६३ को आन्दोलनले बल्ल त्यो संसदलाई ब्युँतायो । ब्युँतिएको संसदले राजतन्त्रलाई खाइदियो ।

अहिले हामीसँग संविधानसभाले बनाएको संविधान छ । यही संविधानअन्तरगत आम चुनावबाट गठित संसद छ । यो संसदको तेस्रो वर्र्ष चलिरहेको छ । यस्तोबेलामा वीचैमा संसद विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावमा धकेल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन । संसदमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ, उसले सरकारमा पठाएको टिमले राम्रो काम गार्न सकेन भने टिम फेरेर चलाउन पाउने ऊसँग प्रशस्तै सुविधा छ ।

संविधानले के भन्छ ?

वर्तमान संविधानले ०४७ सालको संविधानले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई निरपेक्षरुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफरिस गरिहाले भने वा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन नै गरिहाले पनि त्यो असंवैधानिक कदम हुन जान्छ ।

हुन त वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद विघटनसम्बन्धी एउटा प्रावधान नभएको चाहिँ होइन । तर, त्यो उपधाराको प्रयोग अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न मिल्दैन, संसदमा कसैको पनि नआएको अवस्थामा ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र उसले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सो धारा प्रयोग गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

संविधानअनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री’ले मात्रै संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन्, धारा (५) अनुसार कसैले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा काकताली परेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् ।

जनताले चुनेको संस्थालाई अदालतले सदर वा बदर गरिराख्नुपर्दैन । सभामुख अग्नि सापकोटालाई मुद्दा लगाएर हटाए पनि, अहिले उपसभामुख नै नभए पनि जेष्ठ सांसदको नेतृत्वमा संसद जाग्छ । र, त्यसरी जागेको जनताको सार्वभौम संसदले देशलाई डुब्नबाट बचाउन सक्छ । बचाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) को मनसाय के देखिन्छ भने संसदमा कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष मध्यावधि चुनावको सिफारिस गर्न सक्छ, तर, आफूले विश्वास गुमाए पनि अरुले विश्वास जुटाउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन । अहिले केपी ओलीले संसदको विश्वास गुमाए पनि संसदले अर्को व्यक्तिलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ, ‘यस संविधानवमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।’

यो प्रावधानलाई लिएर कतिपयले ‘प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको’ ठान्न सक्छन् । तर, ‘यस संविधानवमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्नुको अर्थ उही धारा ७६ (७) लाई लक्षित गरिएको हो । त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि समयमा आएर आफ्नो कुर्सी ढल्नासाथ संसदै विघटन गरिदिने सुविधा यो संविधानले केपी ओलीलाई दिएको छैन ।

रोचक चाहिँ के छ भने संविधानअनुसार संसद विघटन भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ । तर, सभामुखचाहिँ संसद विघटन भए पनि अर्को चुनावको मनोनयन दर्ता हुने बेलासम्मै कायम रहनेछन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर विघटन गरे भने…..

कतिपय मानिसहरु प्रश्न गर्छन्, संविधानमा नभएकै सही, तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति गरिन् भने के हुन्छ ?

उनीहरुको तर्क छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ला । तर, अदालतले पनि कार्यपालिकासँगको मिलिभगतका आधारमा सो संसद विघटनलाई नै सदर गरिदियो भने के हुन्छ ? त्यसपछि अर्को चुनावसम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहन्छन् ? विद्या भण्डारी नै राष्ट्रपति रहन्छिन् ? अनि सबै दलहरु लुरुलुरु मध्यावधि चुनावमा जान बाध्य हुन्छन् ? ओली पक्षका नेताहरुको विश्लेषण यस्तै–यस्तै प्रकारको सुनिएको छ ।

तर, संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यता, इतिहास अनि हाम्रो संविधानले संसदलाई दिएको विशेषाधिकारको प्रयोग भयो भने शीतलनिवास, बालुवाटार र रामशाहपथ तीनै पक्ष मिल्दा पनि संसद विघटन नहुन सक्छ ।

संविधानको धारा १०३ ले संसदलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर संसद आफैं जाग्न सक्छ, अदालतले ब्युँताउनै पर्दैन । ०६२/०६३ सालमा पनि संसदलाई अदालतले जगाएको हैन, जनताको आन्दोलनले जगाएको हो । विगतमा त्यसरी जागेको संसदले राजालाई त हटायो भने आफैंले बनाएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मिनेटभरमा हटाइदिन सक्छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसद जगाएको विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर त्यही संसदले विदाइ गरेको थियो, सोही प्रक्रिया राष्ट्रपतिले पूरा गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

संसदको विशेषाधिकार अन्तर्गत संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ– ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकी संसद विघटन गर्ने हो भने संसदले पनि आफूमा निश्रित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ बानेश्वरमा आफैं बैठक बोलाउन सक्छ । र, सार्वभौम जनप्रतिनिधिको त्यो बैठकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हटाउन वा बनाउन सक्छ । राजा हटाउन सक्ने संसदले त्यसो गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन ।

जनताले चुनेको संस्थालाई अदालतले सदर वा बदर गरिराख्नुपर्दैन । सभामुख अग्नि सापकोटालाई मुद्दा लगाएर हटाए पनि, अहिले उपसभामुख नै नभए पनि जेष्ठ सांसदको नेतृत्वमा संसद जाग्छ । र, त्यसरी जागेको जनताको सार्वभौम संसदले देशलाई डुब्नबाट बचाउन सक्छ । बचाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

विगतमा संसदबाट राजतन्त्र हटाउँदै गर्दा कतिपयले संविधानसम्मत निर्णय भएन भनेर विरोध गरेका थिए । तर, त्यो सदर भयो । किनभने, त्यो सार्वभौम संसदले जागेर गरेको राजनीतिक निर्णय थियो । त्यो निर्णय अदालतले चुनौती दिन सक्ने वा दिन मिल्ने निर्णय थिएन ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा एउटा पुरानो भनाइ छ– सार्वभौम संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक अरु सबथोक गर्न सक्छ ।