२ भदौ, काठमाडौं । गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरेका थिए, ‘कुनै विकासे मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का १८ वटा ठेकदारका हातमा छन् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको अध्ययनले ऊर्जा मन्त्रालय बाहेकका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखाएको थियो ।

त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको क्षमता मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका थिए । सम्बोधनमा उनले यसैलाई विकास खर्च नहुनुको प्रमुख कारणसमेत बताएका थिए ।

विज्ञापन

‘क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक अनुमान नगरी सीमित व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

तर, त्यसो भनेको ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा २८ अर्बको ठेक्का लगाइँदैछ, त्यो पनि तिनै १८ मध्येका अधिकांश कम्पनीलाई मात्र मिल्ने योग्यता निर्धारण गरेर ।

प्रधानमन्त्रीले विकास खर्च हुन नसक्नुको दोष यिनै १८ कम्पनीलाई दिएका थिए । तर, अब यिनै कम्पनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै साथमा लिएर रेलमार्गको थप ठेक्का हात पार्ने जालो बुनेका छन् ।

रेल विभागले लगाउन लागेको यो ठेक्का पनि विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनेका ठेक्कामा रजगज जमाएका कम्पनीको ‘कब्जा’मा छ । उनीहरुले यो ठेक्का हात पार्नका लागि सिंगो राज्यसंयन्त्र हातमा लिएको चर्चा चल्दैछ ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीले ‘विकासको बाधक’ देखेका १८ ठेकदाहररु अहिले ‘विकासका साधक’का रुपमा पुरस्कृत हुँदैछन् । ट्रयाकमा माटो भर्नेजस्तो सामान्य प्रविधिक काममा रेलमार्गको काम गरेको अनुभव मागेर सरकारले १८ भाइ ठेकदारलाई थप धनी मात्रै बनाउँदै छैन, आयोजनाहरु अलपत्र पारिने विगतको शैलीलाई थप बढावा पनि दिँदैछ ।

सीमितको हालीमुहाली

अहिले निर्माण उद्योगको साम्राज्य सीमित व्यक्ति र कम्पनीले चलाएको सरकारी तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्छ । यसबाट सरकारको कमजोर, अपारदर्शिता, गैरजिम्मेवारी पन र नालायक पनि छताछुल्ल भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले लगाएको २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड बराबरको ४७.६ प्रतिशत ठेक्का १८ वटा कम्पनीको कब्जामा छ । खानेपानी मन्त्रालयको ६६.७ प्रतिशत विकासे बजेट ठेक्का तीनै कम्पनीको पोल्टामा छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले लगाएको करिब ४४.४ प्रतिशत रकम बराबर ठेक्का ओगट्ने पनि तीनै डेढ दर्जन कम्पनी हुन् ।

कुल ५२.९ प्रतिशत विकासे योजनाको बजेटमा १८ वटा कम्पनीको हालिमुहाली छ । अब पूर्वतयारी पनि नसकी रेलको ठेक्का पनि तीनै कम्पनीलाई दिएर सरकारले थप भरणपोषण गर्दैछ ।

कुन–कुन हुन् ती कम्पनी ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६६ प्रतिशत विकास बजेटको ठेक्का हात पार्ने कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।

ठूला ठेक्का ओगटेर बस्नेमा नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन अगाडि छन् ।

रोशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, विरुवा कन्स्ट्रक्सन , गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, रमण कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि धेरै ठेक्का ओगटेर बसेका छन् ।

यिनै ठेकेदारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रभावमा परेर अधिकतम् ठेक्का हत्याएका हुन् । सीमित व्यवसायीले गरेको ‘कार्टेलिङ’का कारण अहिले धेरै ठेक्काका आयोजनाहरुमा काम हुन सकेको छैन ।

अहिले रेलको ठेक्कामा पनि यिनै सीमित ठूला कम्पनीहरुलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको छ । मूल्यांकनमा रहेको बोलपत्रमा उनीहरुले आफ्नो योग्यता मात्रै हैन, आफूसँग भएको ठेक्काको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्छ ।

तर, क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिए पनि सरकारले राजनीतिक संरक्षण दिएर तीनै ठेकेदारलाई थप ठेक्का दिँदै लगेको छ । मोबिलाइजेसनको रकम कमिसनमा पाउने लोभमा बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन र मूल्यांकनमा नै ‘सेटिङ’ गरेर नै ठेक्का लगाउने सिलसिला रेलमार्ग पनि दोहोरिएको छ ।

रुग्ण आयोजनाको लामो सूची

गत फागुन १ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधमान आयोगले यस्तै ठेक्का आगटेर पनि अलपत्र बनाइएका आयोजनाहरुबारे अध्ययन गरेको थियो ।

संघ सरकारका विकासे अड्डाअन्तर्गतका आयोजनाहरु रुग्ण हुँदा करिब २३ अर्ब ६० करोड मोबिलाइजेसन रुपमा ठेकेदारले लिएको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको प्रतिवेदनले उजागर गरेको थियो । प्रतिवेदनले ५ अर्ब ९० करोडको कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम पनि जोखिममा रहेको ठहर गरेको थियो ।

नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि त्यसको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन भनेर ठेकेदारले तत्कालै पाउँछ । त्यसैले न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने र मोबिलाइजेसन लिएर टाप ठोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न र सरकारी अधिकारी तथा ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन अख्तियारले सुझाएको थियो ।

आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतका रुग्ण आयोजनाहरुको अध्ययन गरेको थियो ।

आयोगकाअनुसार विभिन्न निकाय अन्तर्गतका रुग्ण आयोजनाहरु म्याद थप पनि नहुने र ठेक्का पनि नतोडिने स्थितिबाट गुज्रिएको देखिएको छ । म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति सुस्त देखिएको आयोगले बताएको छ ।

प्रतिवेदनले सम्झौता अवधि सकिसकेको तर निर्माण सम्पन्न नभएका १ हजार १५३ रुग्ण आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको औल्याएको थियो । २०६४ सालमा सकिनुपर्ने आयोजनाहरु अझै घिसार्दै ल्याइएको पाइएको छ ।

१ खर्ब १८ अर्ब १ करोड बराबरका १ हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम समयमा काम नभएर रुग्ण अवस्थामा छन्, जसमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ सेन्टर बनाउनेदखि खानेपानी, सडक, पुल निर्माण राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण लगायतका ठेक्का छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा रुग्णमध्ये ६१८ वटा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको छ । २८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएको छ । तर ८६.४४ अर्ब बराबरका १ हजार २०२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता क्रमागत अवस्थामा छन् ।

यसमा पनि ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । तर १ हजार १५३ वटा ठेक्काको न म्याद थपबारे कुनै निर्णय भएको छ न ठेक्का तोडिएको छ ।

रुग्ण ठेक्कामध्ये ४०२ को ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३१५ वटाको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र ४८५ वटा ठेक्काको सम्झौता प्रगति न्यून अर्थात ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम भएको अध्ययनका क्रममा पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको अध्ययनअनुसार सडक विभागमा रुग्ण आयोजना अत्यधिक संख्यामा छन् । २०७५ को पुससम्म विभाग अन्तर्गतका ७०१ वटा ठेक्का अलपत्र परेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि २९३ आयोजना काम नै नभई अलपत्र छन् । म्याद सकिएर थप्दा–थप्दा पनि रुग्ण बनेका आयोजना ४ अर्ब ३४ लगानीका हुन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग अन्तरगतका १३० वटा सिँचाई आयोजना अलपत्र छ । विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ४३ वटा रुग्ण आयोजना बोकेर प्राधिकरण बसिरहेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको आयोजना रुग्ण छन् ।

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणअन्तर्गतका ७ वटा आयोजनाहरु अलपत्र नै छन् । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत २३ वटा र नेपाल टेकिलमको ४ आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । यो संख्या कोभिड–१९को महामारीपछि दोब्बर पुगेको हुनसक्ने अनुमान छ ।

सेटिङले निम्त्याएको समस्या

सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हात पार्नुको प्रमुख कारण हो, व्यवसायी–सरकार सेटिङ । राजनीतिक नेतृत्व तहलाई समेत मिलाएर गरिने यस्तो सेटिङमा स–साना र फरक प्रकृतिका कामको एउटै ‘प्याकेज’ बनाउने गरिन्छ ।

कमिसन र मोबिलाइजेसनको लोभमा साना–साना प्याकेज बनाउँदा ठूला कम्पनीसँग मात्रै मिल्ने अनुभव र योग्यता माग्ने गरिएको छ । ठूलो रकमको ठेक्कामा स्वतः टेन्डर हाल्न अरु कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम पुग्दैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई वर्षअघि गरेको २०७४मा अध्ययनले पनि यो बाहिर ल्याएको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह सरकारले नै सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने गरी ठेक्काका ठूलो रकमको काममा साना वा ठूला प्याकेज बनाएर मिलेमतो हुने गरी ठेक्का लगाउने क्रम पटक–पटक दोहारिएको बताउँछन् ।

‘रेलमार्ग पनि सीमित कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिने गरी बोलपत्र निकालियो,’ उनी भन्छन्,‘महासंघ सँधै यसको विपक्षमा छ । ठूला कम्पनी मात्रै सहभागी हुने गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर ठेक्का लगाउनु हुँदैन’

व्यवसायीका अनुसार रुग्ण भएका सयौं आयोजनामध्ये करिब ५० प्रतिशत ठेक्का यिनै १८ कम्पनीका हुने गरेका छन् । पहुँच र पैसाका बलमा कम्पनीको क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिने–दिने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर ठेकेदारले आफ्नो क्षमताभन्दा सात गुणा बढीसम्म रकमको ठेक्का पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार कुनै कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम १ अर्ब छ भने उसले १ अर्ब मूल्यसम्म ७ वटा ठेक्का लिन पाउँछ । बितेको १० वर्षमध्ये कम्पनीको धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको कुल रकम जोडेर त्यसलाई ३ ले भाग गरी निकालिने रकमलाई औसत वार्षिक कारोबार मान्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ ठेक्का दिँदा पुरानो ठेक्काको रकम पनि हिसाब गर्ने भनिए पनि ठेकेदारले झुठो विवरण दिने र सेटिङ भएका ठेक्कामा क्षमता नहेर्न गर्दा सीमित कम्पनीको पोल्टामा अधिकांश विकासे ठेक्का पुगिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले के भनेका थिए ?

अब गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा भनेको कुरो सम्झौं– (तलको भिडियोमा पनि सुन्न सकिनेछ)

पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणीप्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ । खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरु छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् ।

ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भइसकेका कामका पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै बील पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्यादथपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुल गरी करीब ६ अर्ब वैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन ।

क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पुँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ । शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन् ।

सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन् ।

मैले पहिले नै चर्चा गरिसकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौं बेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ । अधुरा अपुरा कामलाई सम्पन्न गर्दैछ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ । यसले अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन सहयोग पुर्‍याउने छ ।