समाचार टिप्पणी । दुई तिहाइको दुहाइ दिने ओली सरकारका निर्णयहरु एकपछि अर्को बिबादास्पद बन्दै गएका छन् । सन्काहा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई मन लागेको निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिलाई समेत सोहि अनुसार निर्णय गर्न लगाउनाले देशमा एकपछि अर्को संकट पैदा हुँदै गइरहेको छ ।
पछिल्ला केहि दिनमा सरकारले गरेका निर्णय जनतामा अलोकप्रिय हुनुका साथै आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत आलोचना गर्ने स्थिति पैदा भएको छ । मंगलवार ओलीले त्यस्तै एउटा विवादास्पद निर्णय गरेर आफ्नो अलाेकप्रियतामाथि अर्को इट्टा थपेका छन् । सरकार र प्रतिपक्षका प्राय अधिकांश सांसदहरुले संसद बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेला ओलीले संसद बैठक छलेर मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याउने अर्को अलोकप्रिय निर्णय गरेका छन् ।
अत्याधिक आलोचनाको सिकार भएको एमसीसी परियोजना पास गराउन अनेक बाटो खोजिरहेका ओलीले आगामी १६ दिनभित्र संसद बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसको केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर संसदलाई छल्ने रणनीति रहेको पुष्टि भएको छ । सभामुख बिनै बैठक बस्न सक्ने अध्यादेश ल्याएर सभामुखको सहमति बिना नै एमसीसी पास गराउने ओलीको रणनीति देखिन्छ ।
विज्ञापन
यसपटकको निर्णय पनि ओलीको सन्काहा मनस्थितिको उपज भएको देखिन्छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नगरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।
तर यो अध्यादेश सन्काहा ओलीको एकल निर्णयमा मात्र भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।उक्त अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र आन्तरिक बिबाद उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । अद्यादेशा जारी भएको केहि मिनेटमै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ब्यापक असन्तुष्टि जनाउदै खारेजीको माग गरिसकेका छन् । त्यस्तै जनार्दन शर्मालगायातका प्रभावशाली केन्द्रिय नेताहरुले समेत उक्त कदमको ब्यापक बिरोध गरिसकेका छन् ।
मन्त्रीपरिसद बैठकमा छलफल नै नभएको बिषय एकैचोटी राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको समाचार पढेपछि नेकपाका नेता र मन्त्रीहरु आश्चर्यचकित भएका छन् । अध्यादेशको समाचार बाहिर आउँने बितिकै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक बिरोध जनाउदै आफ्ना धारणा राख्न थालेका छन् भने नेकपा इतरका सांसद र नेता कार्यकर्ताले समेत उक्त कदम राष्ट्रघाती र देशका लागि घातक हुने बताउन थालेका छन् ।
यसरी आफ्नै पार्टीभित्र र मन्त्रिपरिसद बैठकमा छलफल नै नगरी असंबैधानिक तरिकाले मनपरी अध्यादेश जारी गर्दै जानुले ओली तानाशाही बन्दै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ । यसले कालान्तरमा देश संकटमा फस्दै जाने र ओली त्यसको रमिते बन्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । संविधान अनुसार संसद बैठक स्थगित भएको ६ महिनाभित्र अर्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । गत असारमा स्थगित भएको बैठक आगामी पुस १७ गतेभित्र बसिसक्नुपर्नेछ । तर त्यसको दुई साता अघि सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।
यसरी भकाभक मन लागेका बिषयमा एकल निर्णय लागु गराउन राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ओलीले जे भन्यो त्यही मान्ने राष्ट्रपति भण्डारी र सन्काहा ओलीका कारण देशमा संकट पैदा हुँदा त्यसलाई कसरी थेग्ने भन्ने ओलीसँग कुनै भिजन देखिदैन। हिजो देशमा गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चल्दा बयलगाढा चढेर अमेरिका जान सकिदैन भन्ने बिबादास्पद अभिव्यक्ति दिएका ओली अहिले गणतान्त्रिक मुलुका प्रधानमन्त्री छन् तर राजाको जस्तो मनपरी निर्णय गरिरहेका छन् । यसरी गणतन्त्रको नै बद्नाम हुने गरि एकपछि अर्को बिबादास्पद निर्णय लाद्दै जानुले देशमा भयानक संकट आउन थालेको संकेतका रुपमा हेरिनुपर्छ कि
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु