काठमाडौँ — दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार सम्हालेको दुई वर्ष पुग्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको असहयोगले संवैधानिक निकायमा पद पूर्ति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पोहोर मंसिर ३ मा बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
अध्यादेश ल्याउने विषयमा कसैको पनि असहमति रहेन । त्यतिखेर नेकपाको आन्तरिक किचलो पनि अहिलेजस्तो उत्कर्षमा थिएन । तर सरकारबाहिरका पार्टीको असहमति र विरोधपछि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेश रोकियो ।

विज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ८ गते पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिखेर भने मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिहालिन् । यसको असर नेकपाको आन्तरिक जीवनमा नराम्रोसँग पर्‍यो, नेकपामा देखिने गरी विवादको विस्फोटन वैशाख ८ को अध्यादेश प्रकरणपछि नै भएको हो । त्यसअघिसम्म नेकपाभित्रको द्वन्द्व नेताहरूका कोठेगफ र गुटका बैठकमा मात्रै प्रकट हुन्थे । मुलुकमा लकडाउन भएर नागरिक आलसतालस भइरहेका बेला आएको अध्यादेशका कारण नै वैशाख १७ गते भएको नेकपा सचिवालयको बैठकमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागियो । व्यापक विरोधका कारण अध्यादेश भने वैशाख १३ गते नै फिर्ता भइसेकका थिए । वैशाख २० को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफूले गल्ती गरेको स्विकारेपछि राजीनामाको विषय सकिएको थियो । पार्टी एकीकरणपछि ओली त्यतिखेर सम्भवतः पहिलो पटक आत्माआलोचित भएका थिए ।

पोहोर मसिंरमा जारी हुन नसकेको र गत वैशाखमा जारी भएर फिर्ता भएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार दिउँसो पुनः जारी गरेपछि नेकपाभित्रको कलह झन् बढेको छ । अध्यादेश सार्वजनिक हुँदै छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीकै टिमका कतिपय सदस्य र सिंगो मन्त्रिपरिषद् बेखबर थियो । जबकि अध्यादेश जारी हुनुभन्दा डेढ घण्टाअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू संसद् नचलेका बेला सरकारले अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउन सक्ने र यो पनि त्यसैको सिलसिला भएको जिकिर गर्छन् । तर अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको होइन ।

लामो समयदेखि नबसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक गत आइतबारका लागि बोलाइएको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा उपस्थित नभएपछि स्थगन गरेर मंगलबार बैठक तय गरिएको थियो । मंगलबार बिहान ९ बजे आह्वान गरिएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पुगे तर सभामुख सापकोटा गएनन् । यो बैठकका विषयमा असहमति जनाएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार नै आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका थिए । असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नुअघि दाहालको सभामुख सापकोटासँग छलफल भएको थियो ।

सोमबार अध्यक्ष दाहालसँग परामर्श गरेका सापकोटा मंगलबार बैठकमा नजाने लगभग निश्चितजस्तै थियो । सभामुख भए पनि नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा सापकोटा दाहालकै पक्षमा हुन्छन् । सापकोटा बैठकमा नगएपछि गणपूरक संख्या पुगेन र संवैधानिक परिषद्को बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो । देउवासहित बैठकमा सहभागी परिषद्का अरू सदस्य साँझ नै भेट्ने गरी छुिट्टए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मान्न सकिने उल्लेख थियो । उपसभामुख रिक्त रहेको अहिलेको अवस्थामा सभामुख नै उपस्थित नहुँदा बैठक प्रभावित हुने निश्चित देखियो । किनकि सापकोटा साँझको बैठकमा पनि जानेवाला थिएनन् । सभामुख सापकोटाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय नभएकाले सभामुख बैठकमा नगएको बताएका छन् ।

५ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा पनि सभामुख उपस्थित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको विकल्प अघि सारेका हुन् । जुन यसअघि नै मस्यौदा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो । त्यसमा कांग्रेस सभापति देउवाको समेत साथ रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

‘सुरुमा अध्यादेशको भाषा अलि फरक थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘जब देउवाजीले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो, कन्टेन्ट अलि कति परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरियो तर अध्यादेश केही दिनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो ।’ मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत अध्यादेशबारे कुनै चर्चा भएको थिएन । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले पनि केही दिनअघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको र आवश्यक अध्ययनपछि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘मिति त मलाई याद भएन तर प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिनअघि नै अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यसलाई अध्ययन गरेर आज सार्वजनिक गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । तर पहिले नै अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो भने पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू त्यतिखेर पनि बेखबर नै थिए, सरकारका प्रवक्ताको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा समेत यसबारे जानकारी दिइएको थिएन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा अन्य चार जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो, राष्ट्रपति कार्यालयमा केही दिनअघि पेस भएको अध्यादेशको मस्यौदामा त्यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै अध्यक्ष र बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने प्रावधान राखियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी नहुँदै कांग्रेस सभापति देउवाले समेत बैठकमा नजाने भनेपछि त्यहींनिर अलिकति चलाखी गरेको देखिन्छ । साँझ अध्यादेश जारी गर्दा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरियो । अध्यादेशको यही प्रावधानअनुरूप प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्याधीश उपस्थित तीन सदस्यीय बैठक पनि बस्यो । बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गए ।

पार्टीभित्रै कमजोर परिस्थितमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा यो निर्णय हानिकारक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् किनभने यसले नेकपाभित्र हुन सक्छ भनिएको सहमतिको वातावरण थप बिथोलेको छ । तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यतालाई स्थापित गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताए । ‘झन्डै पौने ३ वर्षदेखि संवैधानिक परिषद्लाई निकम्मा बनाउने, निर्णय गर्न नदिने, जनमत कुल्चिने अभ्यास चलिरहेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा लोकतन्त्रका सर्वव्यापी मान्यताअन्तर्गतका कतिपय प्रावधान थिएनन्, त्यही मान्यताअन्तर्गत मात्रै बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्कातिर विपक्षी आउने तर तटस्थ निकायका प्रमुख गुटको गोटी बनेर बैठकमा नआउने भएपछि परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔं भनेर नै अध्यादेश ल्याइएको हो ।’ उनले अध्यादेश ल्याउने र नल्याउने, संवैधानिक निकाययमा नियुक्तिजस्ता विषय सरकारको भएकाले पार्टीभित्रको राजनीतिलाई असर नपार्ने जिकिर गरे ।

अध्यादेशअनुसार बैठक बस्ने र संवैधानिक नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु ओलीका लागि प्रत्युत्पादक हुने स्थिति पनि छ । सभापतिसहित १४ सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा ओली पक्षका सांसद ३ जना मात्रै छन् । समितिमा दाहाल–माधव नेपाल पक्षका ५, कांग्रेसका ४ र जसपाका २ जना सदस्य छन् । संसद्को संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार सरकारले सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन गर्न बुहमत चाहिन्छ भने दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत हुन सक्छ ।

समितिको दुई तिहाइ बहुमतले परिषद्ले सिफारिस गरेका नाम अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान थाहा हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई झन कमजोर बनाउने गरी कदम चालेका हुन् । यसले ओलीका थप कमजोरीहरू पर्खिबसेका उनकै पार्टीका विरोधी कित्ताका नेताहरूलाई आलोचना र ‘कठोर’ निर्णयका लागि थप मसला मिलेको छ । त्यसमाथि यो प्रकरणले स्थायी कमिटीलाई नै सर्वेसर्वा मान्दै गत २१ गतेको बैठकमा पत्र पठाएका ओलीको पार्टी कमिटी र निर्णयप्रतिको उदासिनतालाई थप उजागर गरेको छ । किनभने ओलीले भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्ने चाहना राखेका थिए । अध्यादेश ल्याउँदासमेत पार्टी कमिटी र मन्त्रिपरिषद्लाई पनि सुइँको नदिनु ओलीले साता दिनअघि मात्रै जनाएको आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध हो ।

दाहालसहित पाँच सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष– ‘अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ’

अध्यक्ष दाहालसहित पाँच सचिवालय सदस्यहरूको भेलाले सरकारले अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दाहालले बुधबार स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ताको विषयलाई नै पार्टी बैठकको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेला आइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित रूपमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएकाले त्यो फिर्ता हुनुपर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्नुलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ‘तानाशाह’ शैलीको संज्ञा दिए । ‘स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै छ, बुधबार पनि बैठक छ, यो विषय गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ उठ्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई थाहै नदिई अध्यादेश ल्याउने भनेको तानाशाहको काम हो, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले यस्तो गर्न सक्दैनन् । यो अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध स्थायी कमिटी कठोर बन्छ ।’

पार्टीभित्र चरम विवाद भइरहेका बेला ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवाद सबै विषयलाई थाती राखेर अध्यादेशमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । बुधबारको बैठकको एजेन्डा अध्यादेश फिर्तासम्बन्धी हुने भएकाले ओली र दाहाल पक्षबीचको शीतयुद्धका अरू विषय तत्कालका लागि गौण हुनेछन् र दाहाल–नेपाल समूहले ओलीमाथि दबाब कायम राख्न यसलाई प्राथमिकता दिनेछन् । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ भने अध्यादेश सरकारको अधिकारभित्रकै कुरा भएको बताउँछन् । ‘संविधानले अतिरिक्त कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर म यसमा धेरै टिप्पणी गर्दिनँ ।’ राष्ट्रपतिले अध्यादेश सार्वजनिक गरेलगत्तै अध्यक्ष दाहाल भेट्न खुमलटार पुगेका नेम्वाङले समस्या समाधानका लागि दाहाललाई सकारात्मक पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशले तरंग ल्यायो तर पार्टीभित्र अन्यथा हुन दिन्नँ भन्नुभएको छ, मैले पनि केही समस्या भए दुई अध्यक्षले सल्लाह गर्दा भयो भनेको छु,’ उनले भने ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही कदमले आफूहरूलाई धेरै झस्काएको दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीजीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुस् भन्नुभएछ,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘यो अध्यादेशजस्तै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा स्ट्यान्डबाई नै छ, त्यसले हामीलाई झन गम्भीर बनाएको छ, एउटा निचोडमा त पुग्नै पर्छ ।’ ओलीले केही दिनअघि मात्रै संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा गर्न गुरुङलाई भनेका थिए । तर अहिले सैद्धान्तिक बहस गर्ने र सांगठनिक संरचनाबारे पछि कुरा हुने आफ्नो तर्क रहेको गुरुङले बताए ।

प्रमुख सचेत गुरुङ दाहाल–नेपाल पक्षमा छन् । संसदीय दलको बैठक बोलाउने काम प्रमुख सचेतककै हुने भएकाले त्यो खतरा नहोस् भनेर ओलीले गुरुङको राजीनामा चाहेका हुन् । संसदीय दलका नेताले प्रमुख सचेतकलाई हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास गत असोजमा कर्णाली प्रदेशमा भइसकेको छ । त्यो पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच फाटो ल्याउने एउटा प्रमुख घटना हो । तर नेकपाको संघीय संसदीय दलमा दाहाल–नेपाल पक्षधरकै वर्चस्व छ । विवादलाई पार्टी कमिटी हुँदै संसदीय दलमा लगेर टुंगो लगाउने तयारीमा यो पक्ष छ ।