२९ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साथै आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथाव्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर ८(१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ ।

विज्ञापन

यो बुँदामा परीक्षार्थीले आफू कोभिड–१९ संक्रमित भए नभएको स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने तथा संक्रमित परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले संक्रमित व्यक्ति परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुँदा संविधान प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको अधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकसमेत उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ ।

साथै आफू संक्रमित भएको स्वघोषणा गरी परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्दा बहिस्करणमा पर्ने डरले संक्रमितले घोषणा नगर्ने र परीक्षामा सहभागी भएर अरु परीक्षार्थी, कर्मचारी र सम्पर्कमा आएका सबैलाई जोखिममा पुर्‍याउनसक्ने इजलासको ठहर छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीले कोरोना संक्रमणको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

यस्तै परीक्षार्थी, परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सबैलाई सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

साथै संक्रमितहरुलाई गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश