नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय स्वयंसेवीलाई प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिका सदस्यद्वय शिवचरण यादव र सज्जाक खाँले भने यो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गरे।

उनीहरूले असार ३१ गते गाउँपालिकालाई पत्र लेखी ‘आफूले निस्वार्थ रूपमा काम गरेको’ र ‘जानकारीबिना नै बैंकमा पैसा जम्मा गरेको भन्दै’ कोषमा पैसा फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। नरैनापुरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिले १५ चैतबाट काम थालेको थियो।

गाउँपालिकामा एउटा क्वारेन्टाइन मूल व्यवस्थापन समिति (सात सदस्यीय), १८ वटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति (सात/सात सदस्यीय), हरेक क्वारेन्टाइनको एक जना सुपरभाइजर, दुई/दुई जना सरसफाइकर्मी र सहयोगी गरी १ सय ९७ जनालाई दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले ९६ दिनको रकम बाँडेको हो।

विज्ञापन

३६ जना भान्सेले भने ७६ हजार ८ सयका दरले रकम पाएका छन्। २१ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ पेस्की दिएर पारिश्रमिक बाँडेको गाउँपालिकाका लेखापाल प्रकाश अधिकारीले बताए। सो गाउँपालिकाले कोरोना जोखिमका बेला सीधै भत्ता नभनेर यातायात र खाजा शीर्षकमा ३० लाख ६३ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले गत असार मसान्तसम्म कोरोनाका नाममा मात्र १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाँके क्षेत्र नंं. १ का क्षेत्रीय सदस्य सोहनलाल यादव नरैनापुरमा कोरोनाको नाममा भएको खर्च आधाभन्दा कम मात्र वास्तविक भएको जिकिर गर्छन्। ‘वास्तविक खर्च ४० प्रतिशत भएको होला। ६० प्रतिशत जति भ्रष्टाचार भएको हामीलाई आशंका छ’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले दोहोरो भत्ता बुझेका छन्। यो भ्रष्टाचार नभएर के हो ?’

बैजनाथ गाउँपालिकाले आइसोलेसन र स्वाब संकलनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रतिदिन दुई हजार दरले एकमुष्ट भत्ता उपलब्ध गराएको छ। यस्तो भत्ता पाउनेमा तीन जना डाक्टर, पाँच हेल्थ असिस्टेन्ट र एक जना एम्बुलेन्स चालक छन्। एक जना कार्यालय सहयोगीलाई भने दैनिक एक हजार रुपैयाँ दिइएको छ। सरकारले कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, बैजनाथले दिएको यो भत्ताको रकम दुई सय प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन आउँछ। दैनिक दुई हजार भत्ता पाउनेलाई खाना र खाजा पनि गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गरेको थियो। दुई/दुई पटक खाना र खाजा खाएबापत गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति थप ५ सय ८० रुपैयाँ तिरेको सूचना अधिकारी तप्तराज आचार्यले बताए।

भत्तामा मात्र गाउँपालिकाले १२ लाख १२ लाख ७८ हजार १ सय ४० रुपैयाँ वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग २८ लाख रुपैयाँ जोखिम भत्ता माग गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मणराज शाहीले प्रष्ट्याए। यो गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा १ करोड ६२ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

बाँकेमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो खर्च हो। अन्य स्थानीय तहले बढीमा तीन पटकसम्म राहत बाँडे। तर, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले भने पाँच पटकसम्म राहत बाँडेको दाबी गरेको छ। ५ हजार ८ सय १९ जनालाई राहत बाँड्दा २ करोड ९५ लाख ४९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताए।

संवाददाताले सूचनाको हक प्रयोग गरी दुई पटकसम्म सूचना माग्दा पनि राहतको वास्तविक विवरण उपलब्ध हुन सकेन। लिखित रूपमा सूचना माग्दासमेत यो गाउँपालिकाको लेखा, जिन्सी शाखा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य शाखाले एकले अर्कोमा जिम्मेवारी पन्छाउँदै सूचना दिन इन्कार गरे।

सूचना अधिकारी नरहेकाले यो गाउँपालिकाले पहिलो पटक गलत सूचना दिए पनि दोस्रो पटक माग गरेकै ढाँचामा प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको पूर्ण सूचना उपलब्ध हुन सकेन। गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूले पनि आफूलाई सूचना उपलब्ध नभएको प्रतिक्रिया दिए। कोरोनाको नाममा राप्ती सोनारीले सबैभन्दा बढी ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– २० ले १ हजार ३ सय १७ जनालाई राहत बाँड्न २३ लाख ४ हजार रुपैयाँबराबरको राहत वितरण गरेको छ। यो रकम उपमहानगका अधिकांश वडाभन्दा दोब्बर बढी हो। उपमहानगरका २३ वटा वडाले मात्र २ करोड ५५ लाख रुपैयाँको राहत बाँडेका छन्।

उपमहानगर उप–प्रमुख उमा थापामगरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम र राहत वितरणमा ४ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइन्। १८ हजार ८ सय ८७ जनालाई राहत वितरण गर्दा ३ करोड ६५ लाख ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम कुल कोरोना बजेटको ७५.२२ प्रतिशत हो।

सुरुमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई खाना खुवाए पनि पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा खाना नदिएर मितव्ययी बनेको भन्दै खजुरा गाउँपालिकाले निकै चर्चा पायो। त्यही खजुराले कोरोनाको बेला प्रचारप्रचार, गाडी र इन्धनका नाममा झन्डै ६ लाख खर्च गरेको छ। प्रचार र गाडी ४ लाख २४ हजार र इन्धन १ लाख ७४ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिलबहादुर पौडेलले बताए।

कोहलपुर नगरपालिकाले पनि प्रचारका ३ लाख २२ हजार र गाडी मर्मतमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कोरोनामा १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जानकी गाउँपालिकाले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको गाउँपालिकाका लेखापाल दीपक केसीले जानकारी दिए। त्यसैगरी डुडुवा गाउँपालिकाले १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने क्रममा विद्यालयमा पंखा र वायरिङ गर्दा ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जिन्सी शाखा प्रमुख ऋषिराज गौतमले बताए। बाँकेका आठ स्थानीय तहले गत असार मसान्तसम्म कोरोनाको नाममा १८ करोड ७६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। राप्ती सोनारी र नेपालगन्जको खर्च चार/चार करोडभन्दा माथि छ।

कोरोनामा भएको कुल खर्चको आधाभन्दा बढी ५३.२३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १० करोड रुपैयाँको राहत वितरण भएको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरले मात्र साढे ३ करोड बढी र राप्ती सोनारीले झन्डै तीन करोड राहतमा मात्र खर्च गरेका छन्। कोहलपुरले डेढ करोड बढी, बैजनाथले झन्डै एक करोड राहतमा खर्च गरेका छन्। राहतमा सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले साढे १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा मात्र चार करोड खर्च गरेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा एक करोड खर्चेको छ। नरैनापुरले यो शीर्षकमा ७२ लाख खर्च देखाएको छ। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८ प्रतिशत अर्थात् डेढ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। सवा दुई करोड अर्थात् कुल बजेटको साढे ११ प्रतिशत रकम भत्तामा सकिएको छ।

राप्ती सोनारीले मात्र ६० लाखको भत्ता बाँडेको छ जुन अन्यको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। सुशासन विज्ञ मीन मल्ल स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन/आइसोलेसनमा दिएको सुविधा र राहत वितरणको अवस्था नियालेर हेर्नेले यी शीर्षकमा बढेको अस्वाभाविक खर्च हेर्दा सहजै भ्रष्टाचार भएको अनुमान लगाउन सक्ने आकलन गर्छन्। उनको सुझाव छ, ‘कोरोनामा भएको सबै खर्चको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।’ बाँकेको भ्रष्टाचार विरोधी संस्था बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) का केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिटौला स्थानीय तहले कोरोनाको विषम परिस्थिति भन्दै गरेको खर्च विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको बताउँछन्।

‘कोरोनामा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी निकै खटेका हुन्। उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। तर, कोरोनाको नाममा भएको सामान खरिद भने नियम संगत देखिँदैन। यस विषयमा गहन छानबिन गरी नियम विपरीत भएको सम्पूर्ण खर्चको रकम असुल गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष सिटौलाको माग छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट