काठमाडौं : भारतले वर्षौंदेखि हडपेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बढी मतले शनिबार पारित गरेको हो। यससँगै नेपालको बुच्चे नक्साले चुच्चे आकार लिने संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाएको छ। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले नयाँ नक्साको पक्षमा मत दिएका थिए।

नयाँ नक्सा अद्यावधिसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८३ मत आवश्यक पथ्र्यो।

तर, नयाँ नक्साका पक्षमा बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ जनै सांसदले मत दिएका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटाले दुई तिहाइ बढी मतले संशोधन विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नासाथ सांसदहरूले टेबुल ठोकेर ताली बजाएका थिए। संशोधन विधेयकको विपक्ष र तटस्थमा भने एक मत पनि परेन।

विज्ञापन

नेकपाका ४, कांग्रेसका ३, राजपाका ३ र समाजवादीका २ गरी १२ जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए। सभामुखले मत बराबर भए मात्र निर्णायक मत दिन पाउँछन्। निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसद भने बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैनन्।

सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाका कालापानी, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैन्य अखडा जमाएर राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ।

नेपालको भूमिमा सडक बनाउने र नेपाली भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

नयाँ नक्सा अनुसारको संविधानको अनुसूचीको नक्सा अद्यावधि गर्न जेठ ९ मा सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो।

मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको पक्षमा एक ठाउँमा रहेको सन्देश दलहरूले दिएका छन्। उनीहरूले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता र राजनीतिक वार्ताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

सत्तासीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतसँग असल छिमेकीकै हैसियतले वार्ता र संवादका पक्षमा आफूहरू रहेको बताए।

भारतका नेताले चुनौती दिएकै कारण नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेको दाबी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भारतका नेताहरूले चुनौती नदिएको भए हामी यो तरिकाले जाँदैनथ्यौँ। तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ। तर, हामी भारतसँग वार्ताबाटै समाधान खोजेका छौ। हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरेकै थियौँ।

विगतमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिन थालेको दाहालले बताए। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र प्राकृतिक विपत्तिका बेला नेपालका दलले राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका पक्षमा सिंगो मुलुक एक भएको बताए।

‘आज हामी गुमेको भूभाग फिर्ता लिने नयाँ चरणमा आइपुगेका छौँ,’ दाहालले भने, ‘सर्वदलीय सहमति गर्दै, सर्वसम्मतिका लागि प्रयास गर्दै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै नयाँ नक्सा सच्याउने पहलकदमी भयो,’ दाहालले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद। राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनतालाई धन्यवाद र बधाई।

सामूहिक विशेषको प्रतिफल हो। व्यक्ति विशेषले गरेर मात्र हुने होइन।’ छिमेकी भारत र चीनसँग सुमधुर र असल सम्बन्ध विकास गरेर जनताको समृद्धि र आकांक्षालाई अघि बढाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘भारतका नेता, पत्रकार र बुद्धिजीवी र सरकारलाई नेपाली जनताको भावना र संवेनशीलता बुझिदिन आग्रह गर्छु।’

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुगौली सन्धिले काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गरेको बताए। नयाँ नक्साको पक्षमा सबै पार्टीको समर्थन देखिएको, राष्ट्रियता एकता देखिएको र देशको हितमा सबै दल एकठाउँ रहेको देउवाले बताए। ‘जुनसुकै ठाउँका नेपाली सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको पक्षमा एक छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ,’ देउवाले भने।

राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले संविधानप्रति असन्तुष्टि रहे पनि नयाँ नक्साका पक्षमा आफ्नो दलको पनि समर्थन रहेको बताए। महतोले नेपालको नक्साबाट एकाएक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा हराउन लगाउनेमाथि कारबाही माग गरे। उनले नक्सा जारी गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जमिन फिर्ता ल्याउन पनि आग्रह गरे।

समाजवादीको उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धि गर्नेले माफी माग्नुपर्ने बताए। महाकाली सन्धिले सुगौली सन्धिलाई पछाडि धकेलेको भन्दै यादवले महाकाली सन्धिमा गल्ती भएको भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा विवाद रहेको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७१ मै स्वीकार गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले बताए।

नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेलले नेपालले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न नभई आफ्नो भूमिमाथि हक स्थापित गरेको बताए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले ३० वर्षयताका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीसँग संसद्ले प्रश्न गर्नुपर्ने बताए। नेपालले आफ्नो भूमिबारे बोलेको कुरालाई अन्य मुलुकले उक्साएको भन्ने भारतीय सेना सरकारी अधिकारीको भनाइ ब्वाँसोले पाठोलाई पानी धमिल्याएको आरोप लगाएजस्तो भएको उनले बताए।

सरिता गिरिको संशोधन अस्वीकृत

संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले मुलुकको नयाँ नक्सा अद्यावधि गर्ने संविधान संशोधन विधेयक खारेज गर्न राखेको प्रस्तावलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले अस्वीकृत गरेका छन्। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा देश एकजुट भएका बेला गिरिले भने आधार र प्रमाणबिना नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै खारेजीको प्रस्ताव गरेकी थिइन्। समाजवादी पार्टीले प्रस्ताव फिर्ता लिन गिरिलाई निर्देशन दिए पनि उनले मानिनन्। राष्ट्रियताविरुद्ध आफ्नो मत संसद्मा रेकर्ड गराउन खोज्ने प्रयास असफल भएपछि गिरि बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट