प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा आइरहेको उतारचढावतर्फ इंगित गर्दै आफूले राजीनामा नदिने भन्ने भनाइ फेरी एक पटक दोहोर्याउन पुग्नु भएको छ । यो दृढतासँगै पार्टी भित्रको समकक्षी नेताहरुलाई एक प्रकारको चुनौती नै बनेको छ । त्यस्तै जनमानसमा भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व दृढता अरु प्रवल देखिन पुगेको छ । दैनिक जस्तो समकक्षीहरुबाट निर्थरक घेराउमा परिरहनु पर्दाको पीडामा पनि सबैको चित्त बुझाउन खोज्दाखोज्दै हात बांधिएर बस्नु पर्दाको सकसलाई जनस्तरमा देखाउनको निमित्त प्रयोग गरिएको राजीनामा नदिने अभिव्यक्तिले केही हदसम्म भए पनि राजनीतिक स्थिरताको शुभसंकेत भने दिएको छ नै ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी पद कस्तो प्रकारको रहेछ भन्ने पनि यस पटक जनताले नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाए । न स्वतन्त्र रुपमा कुनै पदमा आफूले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउने, न चाहेको विकास निर्माणका कामहरु स्वतन्त्र रुपमा अघि बढाउन नै पाउने । हरेक कुराहरुमा राजनीतिक तिकडम, मेरो तेरो भन्दै पोखिने चेतावनीका भाषाहरु, बिना एजेण्डाको राजनीतिक कचहरी । यस्तो परिवेशमा देशको विकास, समस्याको निकास र उपलव्धीको आशा गर्ने ठाउँ नै कसरी होला र ? चार खुटृा बाँधिएको सिंह जस्तो बनाइएको कार्यकारीको पद नै देश विकासको निमित्र प्रमुख कारण रहेकोमा अब विवाद रहेन ।

आज देश विकास भएन भन्ने चिन्ता जनताको छ । तर देश विकास गरेर जस लिइ हाल्छ कि भन्ने चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छ । विकास निर्माणका कामहरु केही नभएका होइनन् । दुई वर्ष अघिसम्म काठमाडौंका मुख्य मुख्य सडकहरु धुलाम्य देख्ने जनताले अहिले सहरका गल्लीगल्ली समेत कालोपत्रे देख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाको लागि छुट्याइने गरिएको अनुदान स्थानीय निकायको एउटा वडाले पाउने अवस्था बनेको छ । स्थानीय निकायहरुलाई विकास निर्माणका निमित्त स्वतन्त्र पारिएको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजना केही बाहेक प्रायः सबै निर्माणको उत्तराद्र्धतर्फ पुगेका छन् । केही ठूला आयोजना अनि सुरुङ मार्गहरु निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछन ।

विज्ञापन

त्यति मात्र होइन, संधैभरि भारतको खप्की र धम्की खांदै आएको नेपाल अब त्यस्तो अवस्थाबाट आफूलाई मुक्त राख्दैछ । सम्बन्ध सुधारको निमित्त भारतीयहरु नै लालायित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । चीनतर्फको नाकाहरु सुगम बनाईंदैछ । विकल्परहित भारत निर्भर अर्थतन्त्र विस्तारै तेश्रो मुलुकतर्फ समेत लक्षित हुँदैछन् ।

दुबै छिमेकीहरुको बीच नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र अस्थित्व सहित वातचित गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भूकम्पले बिगारेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुले विस्तारै नयाँ जीवन पाउँदैछ । गाउँगाउँमा केन्द्रित विकास निर्माण गतिविधिसंगै देश भित्र यस्तो विषम महामारीको अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधि केही हदसम्म चलायमान नै छ । झण्डै आधा वर्षको बन्दाबन्दीलाई समेत देशले ठूलो घाउको रुपमा हेर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छैन । पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलापहरु लगभग चलायमान हुँदै गएको अवस्था छ ।

यी सबै दृष्य तथा अदृष्य गतिविधिहरु सरकारसँग सम्बन्धित छ नै । जतिसुकै सरकारले केही गर्न सकेन भने पनि आलोचनाका नजरहरु विस्तारै कम हुँदै गएको यथार्थतासँगै सत्ता इतरका राजनीतिज्ञहरु अरु बढी चिढिदै गएको वास्तविकता बुझ्न अब धेरै टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन । वास्तविकता जति छुपाउन खोजे पनि छुप्ने विषय होइन । गरेको कामको परिणाम देखिन्छ नै ।

त्यसैले पनि देश भित्र प्रधानमन्त्री घेराउ अभियान विस्तारै निस्क्रियतातर्फ गएको दखिन्छ । राजनीतिमा दूरदर्शिता महत्वपूर्ण छ । काम नपाएकै भरमा बालुवाटार घेर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । कमसेकम आगामी दुई वर्ष सरकार चलाउन प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र गर्ने वातावरण हुन गयो भने, देश केही न केही प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।

देशले चाहेको विकास हो, विकासको नेतृत्व लिने नेता नै देशले बोक्ने हो । इतिहासले मात्र वर्तमानलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । इतिहास बोकेका पात्रहरु जनताको नजरमा पनि ऐतिहासिक बन्न सक्नुपर्छ ।