काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्षसमेत रहेका वामदेव गौतम अब संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भएको छ । साथै, अब गौतमले कुन मन्त्रालय सम्हाल्लान् भन्ने चासोसमेत राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार गौतमले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने निश्चित नभए पनि जिम्मेवारी पाउने भने निश्चित छ । यसअघि अर्थमन्त्रालय दावी गरेका गौतमले उक्त मन्त्रालय पाउने सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । गौतमले सुरुमा रोजेको अर्थ मन्त्रालय नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले हात पारिसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा गौतमले रक्षा मन्त्रालय पाउनसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही साताअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेका छन् । त्यसैले पनि गौतमलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रधानमन्त्री निटक स्रोतको भनाइ छ ।

तर, समीकरण मिलाउने क्रममा रक्षा मन्त्रालय नपाए उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने प्रवल सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।

विज्ञापन

प्रचण्ड–माधव कित्तामा खैलाबैला
सर्वोच्चको फैसला गौतमको पक्षमा आउनेबित्तिकै नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहमा खैलाबैला सुरु भएको छ । पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएकै समयमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुलेका कारण सत्तारोहणका साथ उनले कित्ता परिवर्तन गर्नसक्ने र ओली पक्षमा लाग्न सक्ने भएकाले यो समूहमा खैलाबैला भएको बताइन्छ ।

विगतमा नेकपाभित्र देखिएका ५ वटा विवादमा पाँचै पटक गौतमले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई धोका दिएर ओलीलाई साथ दिएको विश्लेषण यो पक्षले गरिरहेको छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्दा गुट अदलबदल गरिरहने नेताका रुपमा चिनिएका गौतमले यसअघि भदौमा पनि ओलीविरुद्ध अरु नेतालाई उकासेर अन्ततः ओलीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर उनैलाई सहयोग पुग्ने विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
गौतमको यही चरित्रका कारण उनी अहिले पनि मन्त्री बनेपछि कित्ता परिवर्तन गर्दै ओली खेमामा जाने हुन् कि भन्ने आशंका प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छ ।

त्यसो त सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै मन्त्री बन्ने बाटो खुलेकाले वामदेवको भूमिकालाई लिएर प्रचण्ड–माधव समूहमा प्रारम्भिक समीक्षा सुरु भइसकेको बताइन्छ । गौतमले कुन मन्त्रालय पाउँछन् भन्ने भन्दा पनि उनले कित्ता परिवर्तन गरे कसरी अघि बढ्ने भन्ने पिरलो प्रचण्ड–माधव समूहलाई पर्न थालेको बुझिएको छ ।

बुधबारमात्रै प्रचण्डले युवा एवं विद्यार्थीका नेताहरुसँग आफ्नै निवासमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा वामदेवको खासै भर नभएको संकेत गरेको भेटमा सहभागी युवा–विद्यार्थी नेताहरुको भनाइ छ ।
त्यसो त सचिवालयमा बाहेक वामदेवको भूमिका अरु कमिटीमा खासै निर्णायक छैन । तर सचिवालयमा भने उनी जता लाग्छन्, उतै निर्णायक हुने भएकाले उनको भूमिकालाई महत्वपूर्ण र निर्णायक मानिन्छ ।
नौ जना सदस्य रहेको सचिवालयमा गौतम पछिल्लो समय प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहमा छन् । तर अब भने गौतमलाई मन्त्री बनाएर ओलीले आफ्नो कित्तामा तान्नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेकपाको संसदीय दलमा गौतमको साथमा सांसद तुलसा थापामात्रै छिन् । स्थायीमा समितिमा पनि गौतम एक्लै छन् तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा पाँच÷सात जना रहेको एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् ।

तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिहारपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने पहिल्यै बताइसकेका छन् । तर अबको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र हेरफेर पार्टीमा बन्ने समीकरणमा भर पर्ने देखिन्छ । ‘अब पार्टीमा कस्तो समीकरण बन्छ, त्यही अनुसार मन्त्रीहरु फेरबदल हुनेछन् । केपी ओलीलाई हटाउने वा अप्ठ्यारो पार्ने अर्को पक्षको तयारी रहने भो भने ओलीले त्यही ढंगले कदम चाल्न सक्नेछन्’, नेकपाका ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने माओवादीका मान्छेहरु छानेर पुनर्गठन गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ । समझदारी भए त्यही अनुसार अघि बढ्ने तयारी प्रम ओलीको छ ।’

यता वामदेवलाई मन्त्री बनाउँदा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई नै बढी घाटा हुने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । किनभने गौतम मन्त्री भए प्रचण्ड–माधप समूहकै भाग खोसिने सम्भावना पनि छ । यस्तो भए पनि गौतमलाई मन्त्री बनाउने विषयको विरोध प्रचण्ड–माधव समूहले खुलेर गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले नै सचिवालयमा गौतमलाई मन्त्री बनाउने कुरामा सहमति जनाइसकेका हुन् ।
त्यस्तो अवस्थामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान प्रचण्डपक्षबाट राख्ने सम्भावना हुन्छ ।

यसरी खुल्यो गौतमको सिंहदरवार यात्रा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई तत्कालै संवैधानिक जिम्मेवारी दिन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि गौतमको मन्त्री बन्ने चाहनालाई बल पुगेको हो ।
गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदक त्रिपाठीले निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

त्रिपाठीको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले गौतमलाई तत्कालै कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए । तर, कोरोनाका कारण दशैं अघि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्न लगाएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएपछि गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफु मन्त्री बनेर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर त्यसबेला अदालतले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गौतममात्रै होइन, नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अब मन्त्री बन्न पाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित भएका श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् ।

गौतमका पछिल्लो अभिव्यक्तिको सन्देश
त्यसो त, गौतमले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि दिएको प्रतिक्रियामा आफूलाई विधि, पद्धतिकै पक्षपातीका रुपमा उभ्याएका छन् । विधि, पद्धतिका विषयलाई नेकपाभित्र प्रचण्ड–माधव पक्षले उठाउँदै आएको छ ।
गौतमले भनेका छन्, ‘हामी पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्ने अभियानमा सरिक भइरहेको बेला प्रत्येक विषयलाई पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग गाँसेर विधि र पद्धतिका कुरालाई विषयान्तर गर्न केही व्यक्तिहरु क्रियाशील भए ।’ उनले आफू संविधानको सर्वोच्चता तथा विधि र पद्धतिका पक्षमा दृढताका पूर्वक उभिइरहने प्रणसमेत गरेका छन् ।

उनका यी भनाइले कुनै पनि पदसँग विधि, पद्धतिका खिलाप आफू कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने दृढता प्रकट गर्दछ । गौतमका सहयोगी विश्वमणि सुवेदी पनि गौतमले विधि, पद्धतिलाई नै निरन्तर अनुशरण गर्ने दावी गर्छन् । ‘उहाँका विचार हिजो जे थिए, आज पनि त्यही छन्,’ सुवेदीले भने ।