प्राकृतिक विपदका कारण बाजुरामा थुप्रै वस्तीका बासिन्दा यतिबेला पीडा र कष्टमा छन् । केही गाउँहरुसँग त भौतिक सम्पर्क विच्छेदको अवस्था छ । उनीहरुलाई राहत र उद्धारका कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न त जरुरी छ नै । तर वर्षेनी भइरहने जोखिमको दीर्घकालीन समाधानका लागि याेजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले ख्याल गर्नु पर्ने हो ।

विडम्वना त्यो हुन सकिरहेको छैन । प्रकोप आएपछि मात्रै सिंहदरवारमा हात थाप्न तछाडमछाड गर्ने प्रवृतिभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना निर्माणकै बेला अग्रसर हुन सकेको भए श्रेयष्कर हुन्थ्यो कि  खासगरी बाजुरा (भौगोलिक रुपमा विकट तथा दुर्गम अरु जिल्ला पनि) को दिगो विकासका लागि एकीकृत वस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन नै उत्तम विकल्प हो ।

अति विकट भौगोलिक वस्ती संरचना तथा भुक्षयीय जोखिमसमेत उच्च रहेको जिल्लाको सुरक्षा र विकासका लागि उत्कृष्ट मोडेल त्यै एकीकृत विकास बस्तीको मोडेल हो । अहिलेकै मनमर्जी पाराको विकासको ढर्राले त खर्बौ खर्च गरे पनि त्यस्ता वस्तीमा आधारभूत सुविधा पुर्याउन कठिन छ । छरपस्ट र असुरक्षित बस्तीहरुमा आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरु सडक, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सुविधाहरु उपलब्ध नभएकाले नै त्यस्ता वस्तीका बासिन्दाको मानवीय र भौतिक विकास दिनदिनै धेकेलिँदै गएको हो ।

विज्ञापन

तसर्थ, विकट क्षेत्रमा रहेका तथा अनकन्टार र असुरक्षित वस्तीहरु सारेर एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणामा जानुको विकल्प छैन । अबको विकास वहस यसतर्फ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । व्यत्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा एकीकृत वस्ती विकास याेजना लागु गर्न र कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन मन्त्री कर्णबहादुर थापाले गरेको पहल सराहनीय लाग्छ अझै ।

सरकार, योजना आयोगले त्यसबेला करोडौ खर्च गरेर बाजुरामा त अध्ययन तथा पाइलट नै घोषणा गरिएको एकीकृत बस्ती विकास योजनाको कन्सेप्ट र कार्यान्वयन पक्ष अहिले त कता हरायो हरायो । अहिले त उल्टै संघ प्रदेश र स्थानीय तह एक दुई वटा घर भएको, जंगल र खाली जमिन त देख्नै नहुने, कुनै पनि अध्ययनविना ग्रामीण सडकका नाममा डोजर चलाएर पहाड छियाछिया गर्न तछाडमछाड चलेको छ । सरकारका प्राथमिकतामा डोजर चलाउने योजना छन् ।

यसै वर्ष प्रदेश सरकारले मात्रै बाजुरामा २५ वटा नयाँ सडक योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । अझ अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई त विकास प्रकृयामा चिन्तन मनन गर्नुको साटो इश्र्या साध्नै फुर्सद छैन । कतिपय सिनियर जनप्रतिनिधिहरु त काठमाण्डुका चिया पसलमा बसेर फलानोहरुलाई त डोजर चलाएर सिध्याउँछु भन्न मै व्यस्त छन् र त्यसै तृष्णामा रमाइरहेका छन् ।

यसरी अनावश्यक समय खेर फाल्नुभन्दा बाजुराका लागि कुनै नयाँ योजना लागु गराउन नसकेपनि योजना आयोगमा गएर त्यसबेला एकीकृत वस्ती विकास योजनाका फायलहरु खोज्दै फेरि उक्त योजना लागु गराउन सरकारसमक्ष पहल गरेको भए जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।