सरिता तिवारी

विचार

। चार दिनको फेरमा पर्ने मजदुर दिवस (मे १) र मार्क्स जयन्ती (मे ५) कै हाराहारी सञ्चारमाध्यमहरूमा एउटा अप्रिय समाचार देखियो । यद्यपि यति बेला प्रिय समाचारको अपेक्षा ‘बेमौसमी’ कुरो हुन सक्ला, तथापि अप्रियमध्येको पनि सबैभन्दा खेदपूर्ण र निन्दनीय खबरले झोंक र अफसोसको ग्राफ कसरी बढाइदिन्छ, त्यसको संवेदनाबोध गर्ने कसैले पनि सजिलै बुझ्छ ।

विज्ञापन

किरियापुत्री बस्ने सार्वजनिक भवन प्रयोगसम्बन्धी विवादमा पोखराको बाटुलेचौरका क्षत्री समुदाय र अल्पसंख्यक दलित समुदाय दुईतिर बाँडिएपछि स्थिति प्रहरीमा उजुरी र अनुसन्धानतिर मोडियो । यसबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि प्रदर्शन र झडप पनि भए । त्यसलगत्तै पीडकलाई संरक्षण गर्दै गण्डकी प्रदेश सांसद तथा नेकपाका नेता कृष्णबहादुर थापाले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरे । उक्त विज्ञप्तिमा थापाले जेजस्तो भाषा प्रयोग गरेका छन्, त्यसले उनको कथित ‘कम्युनिस्ट पक्षधरता’ र मार्क्सवादी स्कुलिङमाथि भद्दा उपहास गरेको छ । साथमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सांस्कृतिक दिवालियापन कति डरलाग्दो छ भन्ने दृष्टान्तलाई समेत एकपल्ट फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उनले छुवाछूतविरुद्ध कानुनी उपचार माग्ने दलित समुदायलाई ‘उच्छृङ्खल तत्त्व’ र उनीहरूले गरेको न्यायको मागलाई ‘जातीय अतिवाद प्रोत्साहन गर्ने षड्यन्त्र’ भनेका छन् । र, यसरी सदियौंदेखिको सामाजिक सद्भाव धमिल्याउने प्रयत्न भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बाटुलेचौर प्रकरणले नेपाली समाजमा व्याप्त जातिवादी सामूहिक अहंकारको पछिल्लो चरित्र छ्यालब्याल पारिदिएको त छँदै छ, त्यसपछि आएको थापाको विज्ञप्तिले जनप्रतिनिधिकै दिमागमा बसेको हिन्दु वर्णव्यवस्थाको ‘ह्याङओभर’ कतिसम्म सरमलाग्दो छ भन्ने देखाएको छ । यस्तैयस्तै ऐनमौका हुन् व्यक्तिको दिमागका भित्तामा टाँसिएको विभेदकारी चेत नेपथ्यबाट प्रकट हुने ।

विचार र वाद त परै राखौं, जनप्रतिनिधिका रूपमा ‘न्यायिक मन’ को थोरै मात्र पनि उपयोग गरेको भए उनको हात पीडक (आफ्ना) थापाबन्धुका पक्षमा बिनासर्त रिहाइको माग गर्न सलबलाउन्नथ्यो होला । यसरी हजारौं मानिसको बलिदानपछि निर्मित संविधान र कानुनले वर्जित गरिसकेको विभेदकारी हर्कतको समर्थनमा ‘कम्युनिस्ट’ नेता र जनप्रतिनिधि नै जोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

दलित समुदायमाथि गैरदलितबाट हुने अधिकांश हिंसा र अपराधलाई जनप्रतिनिधि र दलीय हस्तक्षेपसमेत गबरिएका, अपराधको राजनीतीकरण गरी अपराधीकै संरक्षण गरिएका, प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिएर आरोपीलाई उन्मुक्ति दिलाइएका अनेकौं घटना सुनिन्छन् । यो प्रकरण त्यसैको एउटा नाङ्गो कडी हो ।

को हो जातीय अतिवादी ?

संयोग पनि कस्तो भने, विसं २०११ सालमा ‘को अछूत ?’ शीर्षक उपन्यास लेख्ने मुक्तिनाथ (तिम्सिना) पोखराको यही भेगका लेखक थिए । वर्णव्यवस्था र लैंगिक विभेदको कडा प्रतिरोध गरेर उन्नत र समतामय समाजको कल्पना गर्दै यो उपन्यास लेखेका मुक्तिनाथले उक्त किताबमा आफ्नो थर उल्लेख गर्ने इच्छा किन राखेनन् ? यसबारे पंक्तिकार अनविज्ञ छ तर अनुमान गर्न सकिन्छ— मानव–मानवबीच दुराग्रह र रूढिका अनेकौं खाडलले भरिएका परम्पराविरुद्ध सांकेतिक विरोध गर्न उनले त्यसो गरे होलान् । यतिका राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनपछि पनि हाम्रो चिन्तनको ग्रन्थि किन उस्तै छ ? हामीलाई अझै पनि किन उच्चजातीय दम्भको नशा प्यारो छ ?

मुक्तिनाथको उपन्यास छापिएको पैंसट्ठी वर्षपछि उनकै दैलामुनि विभेदकारी वर्णव्यवस्था र उच्चजातीय अहंकारको यति ठूलो गर्जन सुनिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रथ हाँक्नेहरुले मार्क्सवादी विचारलाई आफूअनुकूल हुने राजनीतिक परिवर्तनको अस्त्र मात्रै बनाए ।हजारौं मानिसको बलिदानपछि निर्मित संविधान र कानुनले वर्जित गरिसकेको विभेदकारी हर्कतको समर्थनमा ‘कम्युनिस्ट’ नेता र जनप्रतिनिधि नै जोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

महानगरको उत्तरपूर्वमा रहेको बाटुलेचौर आवागमनको सहजता, शिक्षाको प्रसार र राजनीतिक–सामाजिक चहलपहलका दृष्टिले देशका सबैभन्दा सुगममध्येको एउटा बस्ती हो । यो कुनै दूरदराज र विकटको गाउँ होइन, जहाँ चेतना र ज्ञानप्रसारको कमीले विभेदकारी सांस्कृतिक दुर्घटना हुन पुग्छ । क्षत्री समुदायका केही मानिसले त विवेक गुमाए होलान्, किरियाकर्म सकेर यतिका दिन यता आइसक्दासमेत पीडितलाई प्रतिशोध र धम्की दिइँदा त्यस्तो गतिविधि रोक्न या विरोध गर्न किन कोही विवेकशील नागरिक अगाडि आएन ? त्यसमाथि त्यहीँका बासिन्दासमेत रहेका सांसद थापाले किन पक्षपातपूर्ण आग्रहको विज्ञप्ति निकाले ? उनैले प्रयोग गरेको ‘जातीय अतिवादी’ प्रवृत्तिको असली हिमायती को हो ? यसमाथि कठोर विवेचना गर्नुपर्छ । यो बाटुलेचौरका क्षत्री समुदाय र सांसद थापाको मात्रै होइन, ‘नमुना’ का रूपमा वर्तमान नेपाली समाज र राजनीतिक ‘कर्ता’ हरूको सालाखाला मनोविज्ञान व्यक्त हुने घटना हो ।

वर्णव्यवस्था र त्यसले रचेको अस्पृश्यता (छुवाछूत) को प्रचलन जम्माजम्मी तीन हजार वर्ष मात्रै पुरानो हो भन्ने मानिन्छ । मानव समाजलाई ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र गरी चार वर्णमा विभाजित गरेर मानिसले मानिसको श्रम, आत्मसम्मान र अस्तित्वमाथि नै क्रूर, अमानवीय शासन गर्दै आएको इतिहासमा गैरदलित वर्गले दलित समुदायमाथि बर्साएका कोप र कहरका असंख्य कथा छन् । कथित उच्च जात भन्नेले हजारौंपल्ट माफी मागे पनि माफ हुन नसक्ने अपराध छन् । त्यसैको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षतिपूर्ति होस् भनेर आज संविधान र कानुनबाटै दलित समुदायका लागि बाँकी समाजसरह बराबरीको हकसहित विशेषाधिकार र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

हामीमध्ये कतिपय गैरदलितलाई यस्तो व्यवस्था देखेर भयंकर छटपटी हुन्छ । क्षमता भएका गैरदलितलाई वञ्चित गरियो र क्षमताविहीन दलितलाई आरक्षणको अधिकार दिइयो भन्ने कुण्ठा जहीँतहीँ पोखिन्छ । तर कसैले किन विचार गर्दैन, त्यो क्षमता र योग्यता आर्जन गर्न यही समाजको दलित सदस्यलाई के–के कुराले छेके होलान् ? पुस्ता–दर–पुस्ता अनेकौं रूपका अपमान, घृणा र घनघोर दलनले थिचिएको कुनै व्यक्ति अर्को ‘मुक्त’ व्यक्तितुल्य ‘योग्य र सक्षम’ कसरी हुन सक्छ ? यस विषयमा बहसको पोयो धेरै लामो हुन सक्छ तर सारमा वर्णविभाजित समाजमा माथिल्ला वर्णकाहरूले पीँधको वर्णमाथि गरेका शासन र शोषण आजको समाजमा दोहोरिनु हुँदैन र विगतका अपमानहरूको यथोचित क्षतिपूर्ति पनि हुनैपर्छ भन्ने नै हो ।

कसैले पनि भन्न सक्छ, जातका आधारमा छोइछिटो र अपमान गर्नेहरू अतिवादी हुन् कि आफूमाथि गरिएको अपमानको कानुनी उपचार खोज्नेहरूचाहिँ अतिवादी हुन् ? पद र प्रतिष्ठाको आडमा कुनै नेता र जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, सामान्यजनसम्मले पनि यस्तो गैरजिम्मेवार भाषा बोल्नु र पीडितको अधिकारप्रतिको सचेतनालाई ‘सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने कार्य’ करार गर्नु आजसम्मका न्यायपूर्ण आन्दोलन र बलिदानविरोधी हर्कत हो । यस्तो हर्कत कुनै पनि मूल्य र सर्तमा क्षम्य छैन ।

(अपवादबाहेक) उच्च जातिले मात्रै जन्मसिद्ध आरक्षणका रूपमा खाईपाई र सहुलियत लिँदै आएको सामाजिक प्रणाली नखलबल्याई र सबै किसिमका मानवताविरोधी प्रचलन ध्वस्त नगरी राज्यको घोषित ‘समाजवाद–उन्मुख’ लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ? त्यसकारण लोकतन्त्र, गणतन्त्रको यो युगमा पनि शासन र शोषणको चक्रमा चलेको कथित ‘सामाजिक सद्भाव’ खलबल्याउने मात्रै होइन, बराबरी र समताका लागि ठूलै हलचल ल्याउने सांस्कृतिक भूकम्प पैदा गर्ने कार्यभार बाँकी नै छ । र, त्यो काम आजको पुस्ताले नै गर्नुपर्छ ।

मार्क्सवादी कक्षाको भूलसुधार

विसं २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि नेपालमा मार्क्सवादी विचारको प्रसार तीव्र हुन थाल्यो । गाउँगाउँमा सामन्ती प्रथा र सडेपडेका प्रचलनविरुद्ध अभियानहरू थालिए । जाली तमसुक च्यात्नेदेखि धनीका भकारी फोरेर गरिखाने वर्गको पेट भर्न ग्रामीण सामन्तवादविरोधी गतिविधिहरू चलाइए । सबै मानिस बराबर हुन् महिला र पुरुष, उच र नीच भनेर गरिने सांस्कृतिक विभेद अन्याय हो भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै अगुवाइमा अनेक सामाजिक आन्दोलन भए ।

जनस्तरमा आएको त्यही चेतनाले २०४६ सालको परिवर्तन ल्याउन सघायो । ‘बराबरी’ को चेतनालाई २०५२–६२ को दसवर्षे जनयुद्धले अझै पाको बनायो भन्ने मानियो । २०६२–६३ को आन्दोलन र त्यसको सफलतापछि उठेका कैयौं मुद्दाले मानिसहरूलाई गणतान्त्रिक युगसम्मत स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न चेतना दिएको ठानियो । लोकतान्त्रिक र ‘संसारकै अब्बल’ भनिएका संविधान र कानुनहरू बनाइए । संविधान र कानुनको सही अर्थमा उपयोग गर्न पुनःसंरचित राज्यकै खाकामुताबिक सरकारहरू निर्वाचित भए । अझ सबभन्दा रोचक त, सात दशकदेखि शोषणचक्रको जालो तोड्न हिँडेको दावा गर्ने कम्युनिस्टहरू नै स्पष्ट बहुमतले तीनै तहमा सत्तासीन हुन आइपुगे ।

तर यति ठूलो र अकल्पनीय ‘महाभारत’ पछि पनि हिंसा, शोषण र उत्पीडनको दर भने घट्दो होइन, झन्झन् लाजलाग्दो स्तरमा बढ्दो छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता हिंसा र अपराधलाई कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताले नै ढाकछोप र संरक्षणसमेत गर्छन् ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? छैन त ‘रहस्यपूर्ण’ ?

मार्क्सवादी विचारधाराको सारले भन्छ— उत्पीडित वर्गको मुक्ति र गरिमापूर्ण जीवन नै कम्युनिस्ट मिसनको कुञ्जी हो । वर्ग (हाम्रो सामाजिक सापेक्षतामा वर्णसमेत) विभाजित समाजको इतिहासलाई उल्ट्याएर वर्गविहीन साझा समाज बनाउनु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य हो । यसैका आधारमा यतिका क्रान्ति भए, आन्दोलन भए । तर तिनका उपलब्धि भने बोलीमा मात्रै सीमित भए । किताबका अक्षर, संविधानका धारा र कानुनका दफाभित्र मात्रै ती थुनिए ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रथ हुने–खाने, मध्यमवर्ग, उच्च जात र पुरुषले नै हाँकेका छन् । आजसम्म देखिएका दृश्य र तथ्यले प्रमाणित गर्छन्— तिनले मार्क्सवादी विचारलाई आफूअनुकूल हुने राजनीतिक परिवर्तनको अस्त्र मात्रै बनाए । राजाका ठाउँमा आफूले शासन गर्ने सहुलियतका लागि मार्क्स, लेनिन र माओ लगायतका नाम भजाए । लाखौं युवाको दिमागमा शोषणरहित समाजको कल्पना सजाए र बलिदानका लागि उक्साए । रक्तपातपूर्ण बाटो हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्दा यतिखेर तिनले समाजतिर फर्केर हेर्ने चेष्टा गरेकै छैनन् । आफैंभित्र खाँदिएर बसेको सामन्ती नैतिकता र पाखण्डको पहिचान गर्ने र आफैंलाई सच्याउने प्रयत्न त झन् कत्ति पनि गरेका छैनन् ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ— यति बेला शीतलनिवास र सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँसम्म राजतन्त्रको अवशेष र उत्तराधिकार बोकिहिँडेको ‘कम्युनिस्ट’ पाठशालाको पाठ्यक्रम सुरुआतदेखि नै गलत थियो । तिनले कम्युनिस्ट घोणणापत्रका ‘सिद्धान्त’ त अक्षर–अक्षर कण्ठस्थ पारे होलान् तर समाजको संस्थागत विभेदका रूपहरू चिन्ने र तिनको उपचार गर्ने ‘प्राक्टिकल’ कक्षालाई भने चलाखीपूर्वक छल्दै आए । यो छल नेपालमा मार्क्सवादका नाममा गरिएको इतिहासभरिको ठूलो अपराध हो । आजसम्मको गलत पाठ्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गरेर नयाँ पाठ्यक्रम तय गर्न सचेत, इमानदार पंक्ति अगाडि आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सम्भवतः साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट क्रान्ति हुन सक्छ र त्यसले नै आजपर्यन्तको ‘अपराधको इतिहास’ लाई सच्याउन सक्छ ।