काठमाडौं । आन्तरिक विवादले झण्डै फुटको नियति बेहोरेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ ।
यो मापदण्ड शुक्रबार बस्ने स्थायी समिति बैठकले अनुमोेदन गरे आगामी दिनमा सोही आधारमा मन्त्रीहरु र राजनीतिक नियुक्ति हुनेछन् । पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढाउने र न्यायोचित ढंगले अवसरहरु वितरण गर्ने प्रक्रियाका रुपमा यसलाई हेर्न थालिएको छ ।

अर्थात् यसअघि जस्तो गुट र कुनै नेताको आशीर्वादमा मात्रै मन्त्री, राजदुत र संवैधानिक निकायका प्रमुख बन्ने अवस्था अन्त्य हुने झिनो आशा पलाएको छ । तर विश्लेषकहरु शक्ति सन्तुलनका हिसावले कागजमा मापदण्ड बनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हेर्न केही दिन पर्खनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

पार्टी विवाद समाधान गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएर स्थायी समिति बैठकमार्फत अनुमोदन गराउँदै कार्यान्वयनको तहमा लैजाने तयारी गरेका छन् ।

विज्ञापन

यसअघि नेकपामा मन्त्री हुन या कुनै महत्वपूर्ण नियुक्ति पाउन गुटको फेरो समात्नुपर्ने तथा नेताको चाकडी गर्नुपर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । जसले गर्दा पार्टीमा दशकौँसम्म योगदान दिएकाले पनि उचित अवसर पाउन नसकेको भन्दै निराशा र वितृष्णा पैदा भएको गुनासो व्याप्त थियो ।

यहि गुनासो र पार्टीभित्र फेरिएको आन्तरिक समीकरणपछि ओली–प्रचण्डबाट संयुक्त रुपमा तयार १५ बुँदे प्रस्तावको बुँदा नम्बर ७ सरकारसँग सम्बन्धित छ । जसमा मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा ६ वटा मापदण्ड किटान गरिएका छन् ।

‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’, अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ ।

यो बुँदाअनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको हेरफेर हुने पनि निश्चित छ । हाल कुन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने वा कसलाई हटाउने भन्नेबारे नेकपामा विवाद छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि यसबारे आफ्नो क्षेत्राधिकार भएकाले पार्टीको निर्देशन मान्न जरुरी नभएको आशय व्यक्त गरेका थिए भने अन्य नेताहरुले प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले नै बनाएका कारण पार्टीनिर्णय विपरित प्रधानमन्त्री जान नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।

ओली–प्रचण्डको प्रस्तावमा सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी समय व्यथित भैसक्दा पनि यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले सरकारका काम प्रभावित भएको स्वीकार गरिएको छ । यसअघि खासगरी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा नेता माधवकुमार नेपालको समूहबाट भागवण्डाका आधारमा मन्त्रीलगायत महत्वपूर्ण नियुक्ति हुँदै आएको थियो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले कतिपय अवस्थामा एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपालले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वयले अन्तिम रुप दिएको प्रस्ताव स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सवालमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए अन्यायमा परेका नेता कार्यकर्तालाई केही हदसम्म न्यायको अनुभुति हुनसक्ने आफुलाई लागेको बताए ।

‘यस्तो कोड अफ कन्डक्ट आवश्यक नै थियो । किनभने हाम्रोे पार्टी अझै पनि संक्रमणबाट मुक्त भएको छैन । विधानअनुसार पार्टी नचलिरहेको र पार्टी एकता पुरा नभएको अवस्था छ,’ नेता थापाले भने, ‘अर्कोतर्फ पार्टीमा अवसरका आकांक्षी स्वाभाविक रुपमा धेरै छन् र शक्ति केन्द्रहरु पनि धेरै छन् ।’

ती सवैलाई सन्तुलनमा राख्न यस्तो मापदण्ड आवश्यक परेको थापाको बुझाइ छ । ‘यी सवैलाई व्यालेन्समा राख्न पनि कोड अफ कन्डक्टको आवश्यकता परेको हो ।’
यो व्यवस्थापछि प्रधानमन्त्री वा सचिवालयले निर्णय गर्दैमा पनि सबै भैहाल्ने भन्ने कुरा नहुने थापाको बुझाइ छ । अबका दिनमा त्यस्ता नियुक्ति पाउन धेरै प्रोसेस हुने भन्दै उनले मापदण्ड कार्यान्वयन भए पार्टीको मौजुदा हालतमा केही सुधार हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिने बताए ।

भागबण्डा रोकिँदैन : हरि रोक्का (वामपन्थी विश्लेषक)
वामपन्थी विश्लेषक हरि रोका मन्त्री र महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि नेकपाले बनाएको मापदण्ड अहिले फेरिन लागेका मन्त्रीहरुलाई लक्षित गरेर तय गरिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘मन्त्री फेर्ने बेला भयो भनेर प्रचार भइरहेको छ । यसमा नयाँ समीकरणले पनि काम गरेको हुनसक्छ । केही मन्त्री हटाउने होला, केही नयाँलाई पालो दिने कुरा होला । त्यो भएकाले पनि मापदण्ड तय गरेको हुनसक्छ’, उनले भने, ‘केही संवैधानिक नियोगका प्रमुख, सदस्यहरु, राजदुतहरु नियुक्त गर्ने बेला पनि भएको छ, त्यसतर्फ पनि सोचेको हुनसक्छ ।’ रोकाले जतिसुकै मापदण्ड बनाए पनि अन्तिममा भागबण्डाकै आधारमा त्यस्ता नियुक्ति हुने दावीसमेत गरे ।

‘भागबण्डा त गरिहाल्छन् नि । अहिले प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष दुवैलाई जुन खालको अप्ठेरो प¥यो, त्यसले कसैलाई पनि सहजता छैन भन्ने देखाउँछ । पार्टीलाई बाइपास गरेर जानसक्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई भएन भने उता विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गर्ने वा हटाउने भन्ने कुरा पनि भएन । त्यसले गर्दा कम्प्रोमाइजका लागि यो कुरा गरिएको हो’, रोकाको विश्लेषण छ ।

रोकाले सरकार गठन भएको दुुई बर्षपछि मात्रै मापदण्ड बनाउनुमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगलले नियुक्ति गरेको भन्ने पार्टीभित्रकै आरोप पुष्टि हुनका साथै त्यसरी गरिएका नियुक्ति प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको बताए । ‘साढे २ बर्षमा प्रधानमन्त्रीले जे जति नियुक्तिहरु गर्नुभयो, ज–जसलाई मन्त्री बनाउनुभयो तिनीहरुले काम गर्न सकेनन् वा परिणाम मुलुकको पक्षमा आएन भन्ने बुझियो’, रोकाले भने, ‘यस्तो हुँदा पाटीभित्रै पनि प्रश्नहरु उठे । त्यसकारण सुधार गर्ने हो भने अब कम्प्रोमाइज गर्र्नैपर्ने अवस्था आएको हो ।’

‘शक्ति सन्तुलनले सहमति गर्न बाध्य’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि लेख्दैमा कार्यान्वयन भैहाल्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘यो व्यवहारमा हेर्ने कुरा हो । विगत हेर्दा पनि शक्ति सन्तुलनका कारणले भिन्न कुरा गर्नुपर्नेहुन्छ । अहिले केपी ओली यो कुरा गर्न किन तयार भएका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सवै सहमति वा सम्झौता गर्न केपी ओली किन तयार भए भन्ने कुरा हेरेपछि मात्रै सहमति गर्नुको अर्थ देखिन्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले पनि कतिपय कुरामा सहमत नभए पनि मान्न बाध्य भएको बताए । उनले परिमार्जनसहित एमसीसी पास गर्ने कुरा ओलीको चाहना नभए पनि सहमति गर्न बाध्य भएको बताए । ‘एमसीसी परिमार्जनसहित पास गर्ने, मन्त्रिमण्डल ब्यालेन्समा पुनर्गठन गर्ने जस्ता कुरा ओलीमा सहमति भन्दा पनि मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो भन्ने थियो । तर यो मान्न तयार भए । शक्ति सन्तुलनका कारणले यी कुरा गर्न ओलीलाई बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने व्यवहारमै हेर्नुपर्छ’, श्रेष्ठ भन्छन् ।