बलात्कारमा कारवाही गर्ने कानून छ, अदालतले नै चासो दिँदैन
समाचार
बलात्कारमा कारवाही गर्ने कानून छ, अदालतले नै चासो दिँदैन
नागरिक रैबार
सोमवार, कार्तिक २४, २०७७
अ
अ
अ
बझाङकी सम्झना कामी, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलगायतका बालिकाहरूको बलात्कार, हत्या गरिएका घटनाका कारण जनमानसमा आक्रोश बढिरहेका बेला गत १८ असोजमा बलात्कार मुद्दाको कारवाही प्रभावकारी बनाउन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूका नाममा सूचना जारी गर्यो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि पनि थुप्रै पटक यसखालको सूचना जारी गरिसकेको र थुप्रै बहस, आदेश, कानुन, नियमावलीले बलात्कारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाई (कन्टिनियस हियरिङ)मा राख्न फैसला गरिसकेको छ ।
विज्ञापन
जस्तो, २०६६ साउनमा अधिवक्ता ज्योति पौडेल समेतले दायर गरेको मुद्दामा महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने छुट्टै शीघ्र कारवाही अदालत (फास्ट ट्र्याक कोर्ट) नै गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि, जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ संशोधन गरेर ०६७ साउनदेखि जबर्जस्ती करणीलाई लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दाभित्र राखिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारी वकिल तथा जिल्ला अदालतलहरूले चासो नदेखाउँदा पीडितहरू प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहे ।
०७० साउनमा अधिवक्ता उमा तामाङले निरन्तर सुनुवाईको मुद्दा नियमावलीमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालिन् । त्यसमा सर्वोच्चले लगातार कारवाही र सुनुवाई गरिने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग ऐच्छिक नभई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन जिल्ला अदालतभित्रै आवश्यक व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्यो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासको यो परमादेशपछि तत्काल केही सुधार भएपनि पछि यसलाई सबैले वेवास्ता गर्दै गएको बताउँछन् । कुँवर नेपालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइमा सफलतापूर्वक अभ्यास गरेको न्यायाधीश मानिन्छन् ।
मुलुकी ऐन, २०२० को छैठौं संशोधनले ‘स्वास्नी मानिस वादी भएको वा नाता कायम गराइपाऊँ भन्ने, विधवा महिला वादी वा पुनरावेदक भएको मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिई किनारा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, ०६६ मा बलात्कार र अन्य यौनजन्य दुर्व्यवहार भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने उल्लेख छ ।
सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७३ को घोषणापत्रमा पनि गम्भीर र संवेदनशील मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । सोही घोषणापत्रको आधारमा सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई लगातार सुनुवाई गर्ने सम्बन्धी परिपत्र भइरहेको देखिन्छ ।
नियमावलीहरूमा भने प्रारम्भिक सुनुवाईकै दिन मुद्दा किनारा गर्न सकिने व्यवस्था समेत छ । तर, बलात्कार जस्ता मुद्दालाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा नराखिँदा प्रलोभन र धम्कीका कारण पीडितले बयान फेर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, प्रमाण नष्ट हुने, आरोपी फरार हुने, ढिलो फैसला आउने भइरहेको देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार महिला हिंसाका मुद्दा छुट्टै हेर्न पारिवारिक अदालत भनेर २०५८ सालअघिदेखि नै कुरा उठिरहे पनि कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गराउने सबै ठाउँमा पुरुष भएकोले यी मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेका हुन् ।
‘यहाँ न्याय कसलाई चाहिएको ? महिलालाई । बलात्कार, बेचविखन, घरेलु हिंसाको जोखिममा को छन् ? महिला’, उनी भन्छिन्, ‘कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गराउने सबै ठाउँमा चाही पुरुष छन् ।’
कतिसम्म भने, महिला विरुद्धका हिंसाको मुद्दालाई पीडितले चाहेमा बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्ने प्रावधान छ तर, त्यसलाई सरकारी वकिलले माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता लापरवाहीका बीचमा ल्याइएका कानुन व्यवहारमा लागू नहुँदा पीडित झनै पीडित हुने अवस्था कायम छ ।
कानुनहरुले पीडितका लागि थुप्रै व्यवस्था गरेका छन्, तर समयमै न्याय दिलाउन सकेका छैनन् । पर्याप्त कानुन भएपनि कार्यान्वयनमा लापरवाही हुँदा कमजोरी भएको छ ।
लगातार सुनुवाइको सूचीमै चलखेल
ऐन, नियम, नियमावली तथा फैसलाहरूसमेत न्यायिक प्रणालीका आधारहरू हुन् । यी आधारहरूमै चलखेल गरिएकोले बलात्कार, मानव बेचबिखन जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरू प्राथमिकताबाट धकेलिँदै गायब नै पारिएका देखिन्छन् । अभियोजन, प्रक्रिया तथा कानुनी कारवाही तथा पीडितप्रति गरिने व्यवहारमा उत्तिकै लापरबाही हुने गरेको छ ।
मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाईमा राख्दा एउटै इजलासबाट कारवाही भइरहेको हुन्छ । यसमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म छिटो प्रक्रिया, स्थगित गर्न नपाउने र छिटो आदेश गर्नपर्ने हुन्छ । निरन्तर सुनुवाइमा ऐन, नियम, नियमावलीले उल्लेख गरेका मुद्दाका सुचिहरुको क्रमबद्धता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुने गर्छ ।
जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को आठौं संशोधनले बलात्कारलाई निरन्तर सुनुवाई हुने मुद्दाअन्तर्गत पाँचौं नम्बरमा राखेको भए पनि नियमावली ०७३ मा संशोधित भएर आइपुग्दा लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्ने भन्ने उल्लेख एकैचोटी अन्तिमको सूचिमा मात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेखित सात मुद्दामध्ये जबर्जस्ती करणीलाई तेस्रो नम्बरमा राखेको देखिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ को सूचिमा लगातार सुनुवाई गर्नुपर्ने पाँच प्रकारका मुद्दामध्ये बलात्कारलाई पहिलो नम्बरमै राखिएको छ । मानव बेचविखनको विषयलाई भने आश्चर्यजनक रुपमा त्यो सूचिबाटै हटाइएको छ । जबकि, मानव बेचविखनका पीडित बलात्कार, यौनजन्य हिंसा हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यसले कानुन पालना गर्ने, गराउने सर्वोच्च निकाय पनि संवेदनशील मुद्दामा आँखा चिम्लिएका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
यस्तै, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ बनिसक्दा निरन्तर सुनुवाईका मुद्दाहरू पूर्ण रुपमा हटाइएको देखिन्छ । नियम ४५ मा भने महिला वादी भएको, न्वारान गराई पाउँ वा नाता कायम गराई पाउँ भन्ने मुद्दालाई दैनिक मुद्दा पेसी सूचि तयार गर्दा अन्य १२ वटा मुद्दासँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनिएको छ । बलात्कार, मानव बेचविखनका मुद्दा भने उल्लेख नै छैन ।
जिल्ला अदालत नियमावली ०७६ संशोधित भएर आएपछि पनि निरन्तर सुनुवाईका मुद्दालाई त्यस्तै उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दा नराखी प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा भनेर १८ प्रकारका मुद्दाको सूची उल्लेख छ । त्यसमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा उल्लेख नै नगरी महिला विरुद्धको हिंसासम्बन्धी मुद्दा भनेर १० औं नम्बरमा राखिएको छ । हाल लागू यो नियमावलीले लगातार कारबाही र सुनुवाइका लागि कस्ता मुद्दा पर्छन् भन्नेमा अन्योल बढाएको देखिन्छ ।
न्यायमा पहुँच सम्बन्धी आयोगले २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतका लागि मुद्दाको कारवाही छिटो, छरितो गर्नका लागि कार्यविधि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे, जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास गठन गर्नुपर्ने, महिला पीडित भएका मुद्दामा फास्ट ट्रयक कोर्ट गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । यस्तै, न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०७१–०७६ मा शीघ्र कारवाही अदालत (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) लागू गर्ने उल्लेख छ, तर चौथो पञ्चवर्षीय योजना ०७७–८१ मा यसबारे केही उल्लेख छैन । बरु, त्यहाँ प्राथमिकता प्राप्त १२ मुद्दामा जबर्जस्ती करणीलाई दशौं नम्बरमा राखिएको छ । जिल्ला अदालतहरुमा तोकिएका मुद्दाहरुमा निरन्तर सुनुवाई प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि त्यसलाई न्यायपालिकाको रणनीतिभित्र राखिएको छैन ।
निर्णायक तहमा पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरु रहँदा महिलाको मुद्दामा संवेदनशीलता नभएको अधिवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ । उनका अनुसार, ती पुरुषहरु समान कानुन भए त भइहाल्यो नि भन्छन् । ‘कतिपय महिलामा पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी छ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यही भएर पीडितको लागि गम्भीरता देखिएको छैन ।’
सञ्चार माध्यमको पहुँच र उजुरी गर्ने चलन बढेकाले बलात्कारका घटना धेरै देखिएको मान्ने हो भने पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा आठहजार ८४ महिला बलात्कृत भएका छन् ।
चाहियो फास्ट ट्रयाक कोर्ट
फास्ट ट्रयाक कोर्ट स्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा परमादेश जारी गरेयता धेरै बहस र छलफल त धेरै भएका छन्, तर स्थापनाको लागि काम भएको छैन । विज्ञहरू यस्तो कोर्टले बलात्कार, मानव बेचविखन जस्ता अति संवेदनशील मुद्दालाई मात्र हेर्ने हुँदा न्यायप्रक्रियामा सुधार आउने मान्छन् ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त २०, उच्च अदालतमा १६० र जिल्ला अदालतमा २४० गरी जम्मा ४२१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यस्तै, मुख्य रजिष्ट्रारसहित पाँच हजारभन्दा बढी दरबन्दी छ । भएकै दरबन्दीबाट शीघ्र कारवाही अदालतको व्यवस्था गर्न सुझाउँछन्, न्यायाधिश कुँवर । उनी भन्छन्, ‘अहिले मानिसहरूले भनेजस्तो शीघ्र अदालतका लागि नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने, बजेट छुट्याउनुपर्ने होइन, भएकै संरचनाबाट इजलास वा वेञ्च तोकेर, न्यायाधिश तोकेर काम गर्न सकिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ढिलो न्याय भनेको न्याय नपाउनु सरह भएकोले यस्ता मुद्दालाई छिटै फैसलामा लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘घाउ आलै हुँदा, न्यायको महत्व छुट्टै हुन्छ, न्याय महशुस हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘असान्दर्भिक नै भइसकेको समयमा पाएको न्यायको औचित्य रहँदैन ।’
सुन्तली धामीको बलात्कार प्रकरणमा धामी एकातिर र प्रहरी प्रशासन अर्कोतिर भएको प्रसंग निकाल्दै अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘२०६६ पुषमा सुरु भएको मुद्दा ०६७ मंसिरमा तीन पीडकलाई कारबाही नहुने गरी फैसला आयो । त्यसपछि, ०७३ मा बाँकी तीनजनाको विरुद्धमा अभियोग दर्ता गरेपनि मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । आरोपीहरु फरार छन् । उनीहरुलाई खोजेर ल्याउने कसले ?’
महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी पुरानो सोचका कारण बलात्कारका मुद्दामा जति बोले पनि सुनुवाई नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो विषयमा बोल्दाबोल्दै हामी थाकिसक्यौं, न्याय पाउने अवस्था सा“घुरि“दै गएको छ, सरकारको वेवास्ता छ ।’
उनी बलात्कार सम्बन्धी कानुनहरूलाई कडाइ साथ लागू गर्न र सोच बदल्नु जरुरी ठान्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा हामी रेपिष्ट भन्ने खालका ग्रुप बनिरहेका छन्, म बलात्कार गर्छु भनेर १४ वर्षको केटाले भन्छ । यसलाई खोई कारवाही गरेको ? महिला शरीरलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ कानुनहरु बने पनि, व्यवस्था नयाँ ल्याए पनि काम गर्नेमा पूरानै सोच हावी हुँदा समस्या बल्झिएको मान्छन् । ‘बलात्कार मुद्दामा कडा कारवाही गर्न, छिटै फैसला दिन कानुनले रोकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, सोच पुरानै रहेकोले पीडितले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेका हुन् ।’
अहिले भइरहेका कानुन नै पर्याप्त छन्
टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश, उच्च अदालत पाटन
२०५२ को जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन भएपछि निरन्तर सुनुवाईको अवधारणा लागू भएको थियो तर, कसैले प्रयोग गरेनन् ।
म ०६८ सालमा न्यायाधीश भएर मकवानपुर जिल्ला अदालत गएँ । त्यहाँ मानव बेचविखन, जर्बजस्ती करणीका थुप्रै मुद्दा आए । त्यस्ता मुद्दामा पीडितहरु दुई, तीन वर्षसम्म फैसला कुरेर बस्नुपर्ने, न्याय पाएको अनुभूति नै गर्न नसक्ने अवस्था थियो । घटनाको केही समयपछि पीडितले कुरा कोट्याउनै नचाहने, विवाह भएर जाने, इज्जतका कुराहरु उठ्ने आदि कारणले मुद्दा कमजोर भएको पाएँ । त्यतिखेर, अहो ! यी मुद्दा त छुट्टै हेनुपर्ने पो रहेछन् भन्ने भयो ।
त्यहाँको पुनरावेदन अदालतमा डा. आनन्द मोहन श्रीमान हुनुहुन्थ्यो । मर्निङ वाकमा सधैं हाम्रो भेट हुन्थ्यो । उहाँलाई ती मुद्दामा कार्यक्रम नै राखेर अभियान नै गरौं कि भनेर सोधें । उहाँले एकदम राम्रो भनेपछि मैले पाँचवटा विषयलाई बोर्डमा लेखेर ब्यानर नै बनाएर अदालत बाहिर राखें । बोर्डमा महिला हिंसा, यौन अपराधको मुद्दा एक वर्ष नाघ्नै दिन्नँ, सकेसम्म छिटो निकास दिन्छु, फैसला कार्यान्वयन छिटो गर्छु लगायत लेखेर राखें ।
यस्ता सूचना ठाउँठाउँमा पु¥याउने व्यवस्था पनि गरें । नतिजा एकदम राम्रो आयो । बलात्कारका मुद्दा कारवाही सुरु भएको छिटोमा पाँचांै दिनदेखि ढिलोमा ११ महिना २८ दिनमा फर्छ्यौट भए । मानव बेचविखनका मुद्दामा पनि तीन महिना २० दिनदेखि आठ महिना ६ दिनमा फैसला भए । बलात्कारका मात्र होइन, अरु मुद्दा पनि छिटोछिटो छिनोफानो हुन थाल्यो । दुई वर्षको अवधिमा त्यहाँबाट भएका फैसलाको धेरै चर्चा भए । विदेशीहरु समेत आएर अध्ययन गरे । त्यो वर्ष न्याय परिषदले मलाई ‘बेष्ट जज अर्वाड’ पनि दियो ।
निरन्तर सुनुवाइका साथै मानव बेचविखनमा कठोर दण्ड र निर्णय गरेको तथा पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था नभएकाले राज्यकोषबाट भराइदिएँ । अमेरिकाले मानव बेचविखन विरुद्ध काम गरेकालाई दिने टिआइपी पुरस्कार पनि पाएँ ।
निरन्तर सुनुवाइका कारण केस डेलिभरी धेरै भयो । त्यतिखेर ८४ प्रतिशत मुद्दा फछर््यौट भएको थियो । वकिलहरुले त विरोध नै गर्न थालेका थिए, उनीहरुको दराज खाली भए भनेर ।
त्यतिबेलै अधिवक्ता उमा तामाङले सर्वोच्चमा हालेको रीटको फैसलाका कारण निरन्तर सुनुवाईलाई अरु जिल्ला अदालतले पनि अनिवार्य गर्दै अदालतभित्रै एउटा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी काम गर्न परमादेश भयो । यो पालना भए नभएको हेर्न सर्वोच्चमा अनुगमन महाशाखा गठन गरियो । यसले कुन अदालतमा कति मुद्दा फर्छ्यौट भए भनेर हेथ्र्यो । पछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म यी संयन्त्रले काम गर्न छाडिसकेका थिए ।
अहिले त कसैले यस्तो रिर्पोटिङ गर्नै छाडेका छन् । अहिले पनि निरन्तर सुनुवाई भन्ने छ तर, त्यो न्यायाधीश वा अदालतले पालना गरेका छैनन् । अनुगमन महाशाखा अहिले पनि छ, तर कसैले अनुगमन गर्दैनन् ।
अहिले अदातलमा बलात्कार, महिला मुद्दाको प्राथमिकता नभएको कुरा उठाउँदा काम गरिरहेका छौं भन्ने जवाफ आउँछ । काम गर्दा कहिले चाँडो, कहिले ढिलो फैसला हुन्छ । त्यो निरन्तर सुनुवाई होइन । निरन्तर सुनुवाईका लागि मुद्दालाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्यो ।
ललितपुरमा मैले भिडियोबाट पनि काम गरें । अभियुक्तले पीडितलाई प्रत्यक्ष देख्न नसक्ने तर आवाज सुन्ने तरिकाले पनि गरें । चितवनमा पनि त्यस्तै गरिएको थियो । अहिले ती दुवै ठाउँमा क्यामरा चल्दैनन् ।
पीडितलाई एकदमै ‘थ्रेट’ हुन्छ । मैले हेरेका कतिपय मुद्दामा प्रहरी नै खटाउन पर्यो । कति पिडीत बोल्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । न्यायधिशले कुरा गर्न खोज्दा धुरुधुरु रुने, कोर्ट नै खाली गरेर सोध्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । मनोपरार्मश एकदमै आवश्यक हुन्छ ।
हामीसँग अहिले पर्याप्त कानुन छन् । अब चाहिने भनेको फास्ट ट्रयक कोर्ट नै हो । म पहिला लगातार सुनुवाईको पक्षमा नै थिएँ । तर, अदालतले प्राथमिकतामा नराख्दा त्यो राख्नुको प्रयोजन हुँदैन । कोर्ट नै खडा गरेपछि त्यसले गर्ने काम निश्चित हुन्छ ।
नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने, न्यायाधिश र थप खर्च चाहिने भन्ने होइन । भएकै संरचनाबाट बेञ्च छुट्याएर, भएकै न्यायाधीश तोकेर काम गर्न सकिन्छ । भारतमा पनि यस्तै चलन छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु