कोरोना महामारीको समयमा संसारभर सन्देश जानेगरी हाम्रो मुलुकमा केही दुखद् घटना भएका छन् । जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, राणागाउँका नवराज विक आफ्ना प्रेमिका लिन १९ जना साथीहरूसँग रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती गाउँ पुग्दा नरसंहार भयो । नवराज, गोविन्द शाही, गणेश बुढामगर, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनारसहित ६ जनाको हत्या भयो । जेठ ६ गते सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५, मा खान नपाएर मलर सदाको ज्यान गयो । त्यस्तै धादिङका मजदुर सूर्यबहादुर तामाङ मजदुरी गर्न नपाउँदा भोकले काठमाडौँको कीर्तिपुर सडक पेटीमा पेटमाथि नाम्लो लिएरको अवस्था मृत भेटिए ।

यतिबेला यो विषय सबैतिर चर्चामा छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ । तर यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि दलितले भोकभोकै ज्यान गुमाउँदा जनजाति बोल्दैन । जनजाति भोकभोकै ज्यान गुमाउँदा दलित बोल्दैनन् । मधेसका दलित भोकभोकै ज्यान गुमाउँदा पहाडका दलित बोल्दैन । पहाडका दलितमाथि नरसंहार हुँदा मधेसका दलित त्यसका विरुद्ध बोल्न चाहँदैन । यतिसम्म कि राजधानीको मुटुमा रहेका नेवार जातिभित्रका दलितहरू समेत बोल्न चाहँदैनन् । नवराज विक, सूर्यबहादुर तामाङ र मलर सदाको घटना एउटा उदाहरण मात्र हुन् । विगतदेखि यस्ता थुप्रै घट्ना हुँदै आएका छन् । तर किन दुख्दैनन् दलितलाई दलितको पीडा ? किन एकजुट हुँदैनन् पहाड र मधेसका दलित ? प्रश्न गम्भीर छन् ।

समय लकडाउनको छ । रोडमा उर्लिन समस्या होलान् । तर अरू थुप्रै विकल्प र माध्यमहरूमा लकडाउन त लागेको छैन् नि ! आज पो यस्तो सङ्कटको घडी छ र बहाना बनेको छ । तर अरू समयमा योभन्दा पनि ठूलाठूला घट्ना भएका छन् । तर खोई संयुक्त आवाज, संयुक्त आन्दोन र प्रभावकारी सङ्घर्ष ? पहाड, मधेस र नेवारका दलितहरू किन बुझ्दैनन् आफ्नै समस्या ? किन खोज्दैन आफ्नै समस्याको निदान ? दलितभित्रका अगुवा र राजनीतिक रूपमा सचेत नागरिकहरू पनि दलित मुद्दामा किन एक ढिक्का हुन चाहँदैन् ? आफूले पाउने सेवा सुविधा र अवसर अरूले खोसिदेला भनेर आफ्नै मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि लड्न किन डराउँछन् ? उनीहरू अफ्ना स्वार्थका लागि मालिकहरूसँग सामूहिक रूपमा फेस गर्न चाहँदैन । अरूले बोलिदिनुपर्ने अवस्था छ । गोविन्द शाही र गणेश बुढामगरहरू मरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

विज्ञापन

आज जसरी नवराज विकको घटना आकर्षणको केन्द्र बनेको छ त्यसरी नै सूर्यबहादुर तामाङ र मलर सदाको घटना किन आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेनन् ? नवराज विक दलित थियो र मलर सदा चाहिँ के थियो ? नवराजमाथि जातीय विभेद भएको हो र मलर सदामाथि कुन विभेद भएको थियो ? नवराजको शरीरमा दलितको रगत बगेको थियो र मलर सदाको शरीरमा कसको रगत बगेको थियो ? नवराज र मलर सदामाथि जुनखालको जातीय र वर्गीय विभेद र उत्पीडन भएको हो त्यही विभेद र उत्पीडन सूर्यबहादुर तामाङसँग पनि भएको होइन् ? भलै विभेदको प्रकृति फरक होलान् । घटना सानो वा ठूलोको कुरा होलान् । तर उनीहरूमाथि भएको विभेद फरक थिएन । यो ठूलो जात व्यवस्था र वर्गीय उत्पीडनको समस्या हो ।

वर्ण र वर्ग विभाजित समाजमा दलितभित्र ठूलो जातीय विभेदको खाडल छ । दलित दलितबाटै अछुतो छन् । दलितहरू आफैमा टुटफुट र विभाजित छन् । त्यसको फाइदा उच्च वर्ग भनिएकाहरूलाई छ । त्यसैले दलितहरूको मुक्तिको प्रश्न जटिल बनेको छ । दलितहरू एक ढिक्का छैनन् । त्यसैले उनीहरूले खोजेको मुक्ति, स्वतन्त्रता र अधिकार उनीहरूको नजिक छैन । जबसम्म दलितहरू आफ्नै समुदायभित्र रहेका वर्ण र वर्ग विभाजित जातप्रथालाई तोडेर एक ढिक्का हुँदैनन् तबसम्म अरूबाट लादिएको विभेदको पर्खाललाई भत्काउन सक्दैनन् । दलित अछुतो रहिरहनेछन्, गैरदलितहरू जातीय विभेद र उत्पीडनको चर्खा चलाई रहनेछन् ।

दलितहरूमाथि सामूहिक सङ्कट आइपर्दा किन उनीहरूको मुख चारैतिर फर्किन्छन् ? २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा एक ढिक्का हुन सकेनन् भने कहिले हुने हो ? एक ढिक्का हुन नसकेको परिणाम हो दलितमाथि अहिलेसम्म निरन्तर विभेद र उत्पीडन । अरूलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । कहिलेकाहीँ आएको अवसरहरूलाई पनि सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो वर्गको मुक्ति र स्वतन्त्रताको अभियानमा खर्चिनुपर्छ । पुराना समाजिक शासक र विकृति विसङ्गति विरुद्ध आफै पनि मसाल बोकेर सडक, सहर र सदनमा उभिने सहास गर्नुपर्छ । सधैँभरि अरूको मुख ताकेर हुँदैन । अधिकार मागेर पाइँदैन खोसेर लिनुपर्छ । विभेद भावना र दयामायाले भाग्ने कुरा होइन, लडेर र सङ्घर्ष गरेर भगाउने कुरा हो ।

मुलुकी ऐन २०२० ले नै जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा नै गरेका छन् । तर खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा जस्तै कागजमा सीमित भएको छ । दलितको नाममा वर्षमा करोडौँ रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । तर दलितको अवस्था उस्तै छ । मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६६ ले जातको आधारमा विभेद गर्ने गराउनेलाई ३ वर्ष कैद ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्र सेवकले यस्तो कसुर गरे थप ३ महिना कैद सजायको व्यवस्था छ । तर खोई प्रतिबद्धताको परिपालना ? अनि कानुनको प्रयोग ?

कहिले अन्तरजातीय प्रेमविवाहको नाममा दलित मरिन्छन् कहिले भोजभतेर र पानी पँधेरो छोएको नाममा कुटिन्छन् त कहिले विभिन्न नाममा कानुनी फन्दामा फसाएर जेलभित्र हालिन्छन् । मुलुकको १२ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २५ जनाले जातीय विभेदकै कारण प्रेमको नाममा दलित युवाहरू मारिएका छन् । अरू घटनाहरू खोज्दै जाने हो भने दलित विभेदको अवस्थालाई नै चित्रण गर्न मुस्किल पर्छ । राजधानीकै मुटुमा चार वर्षदेखि अजित मिजारको शव शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । यहाँका सरकार र राजनीतिक दललाई चार वर्षमा कहिले पनि पोलेनन् न त त्यसको सामाधान गर्ने हैसियत राखे । अनि केको राज्य, राजनीतिक दल र सरकार ?

अरू मुद्दामा सरकारले दिनहुँ हजारौँ मानिसलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्छन् । तर दलितको मुद्दामा राख्दैनन् । ताल परे उल्टै दलितविरुद्ध कानुनको दुरुपयोग हुन्छ । मुलुकमा नयाँ नयाँ कानुन बन्छ, संशोधन हुन्छन् । तर दलितका लागि बनेको कानुन लागू समेत हुँदैन । अरू विषय त परैको विषय हो । सप्तरीका शिवशङ्कर दास, दैलेखका सेते दमाई, झापाका अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्टराई, तनहुँका सङ्गीता परियार लगायतका परिवारले के पाए अहिलेसम्म ? सरकारले दलित विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध मुलुकमा के सन्देश दियो ? अपराधीहरू उल्टै डुक्रिँदै हिँडेका छन् । दोषीलाई कारबाही कहिले हुन्छ ? यस्ता पनि हुन्छ कानुनी राज्य ? दलित यो देशको नागरिक होइन ? कि दलित मान्छे नै होइन ? सरकारले दलितलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति कहिले गराउने ?