२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले माओवादी द्वन्द्वका बेला सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरेको बंकर अझै विस्थापित हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले आर्थिक ०६६/०६७ बाट १० वर्षे परियोजना बनाएर बंकर विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, हालसम्म ५७ प्रतिशत संरचना मात्र निर्माण भएका छन् ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा बंकर विस्थापन कार्यले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको जंगीअड्डाको भनाइ छ । सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार मुलुकका बंकर विस्थापित गर्न ५ हजार ९ सय ७३ वटा संरचना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि कुल २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान जंगीअड्डाको थियो ।

०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि सेनाका थप संरचना क्षतिग्रस्त भए । सबै संरचनालाई मिलाएर कम्तिमा २१० वटा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष जंगीअड्डाले निकाल्यो । तीमध्ये ७१ वटा संरचना बनिसकेका छन् भने १३९ वटा संरचना बन्न बाँकी छन् ।

विज्ञापन

यो आर्थिक वर्ष सेनाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । कोरोना महामारी लगायतका कारण देखाउँदै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा बजेट छुट्टाइएन ।

तर, सेनाले आवश्यक नै नभनेको ठाउँमा जग्गा खरिदका लागि सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

दुल्लुबाट हट्ने सेनाको इच्छा

जंगीअड्डाले अहिले जिल्लामा एउटा गण राख्ने नीति लिएकाे छ । द्वन्द्वको समयमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा अस्थायी सुरक्षा बेश क्याम्प खडा गरिएका थिए । बदलिँदो परिस्थितिसँगै तीमध्ये अधिकांशलाई सेनाले अहिले हटाइसकेको छ ।

त्यसअनुसार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा राखिएको क्याम्प पनि हटाउन जंगीअड्डाले पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ । ०६३ सालमा त्यहाँका महिलाले माओवादीविरुद्ध विद्रोह गरेपछि अस्थायी रुपमा सेना बसेको थियो ।

वर्तमान सुरक्षा चुनौतिको मूल्यांकनका आधारमा जिल्लामा नजिकै गण पनि भएकाले दुल्लुमा क्याम्प आवश्यक नभएको जंगीअड्डाको बुझाइ छ ।

तर, सरकारले यही क्षेत्रमा सेनाका लागि जग्गा खरिद गर्न भन्दै दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई जंगीअड्डाका वरिष्ठ सैन्य अधिकृतहरुले ‘आश्चर्यजनक’ रुपमा लिएका छन् ।

‘सिपाहीको ब्यारेक बनाउने बजेट कटौती हुन्छ, चाहिँदैन भनेको ठाउँमा जग्गा किन्न पैसा छुट्टाइन्छ’, एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे, ‘सिपाहीको मानवोचित जीवनस्तर निर्वाह गर्ने अधिकार किन कुण्ठित गरिन्छ ?’ ती अधिकारीका अनुसार पटकपटक सरकारले पनि दुल्लुबाट सेनाको ब्यारेक हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

रक्षा मन्त्रालय पनि यसमा सकरात्मक देखिएको छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबमा पटकपटक निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीयले निःशुल्क सरकारी जग्गा खोजी गर्ने बताए पनि बीच बजारको जग्गा खरिद गराउन खोजिएको जंगीअड्डाको बुझाइ छ । त्यो पनि बढी मूल्यमा खरिद किनाउन खोजिएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

कुनै समय कर्णेलसम्म बसेको दुल्लुमा हाल एक जना क्याप्टेनको नेतृत्व छ । जंगीअड्डाले पछिल्लो पटक पनि त्यहाँ जग्गा किन्नु आवश्यक नभएको रिपोर्ट दिएको ती अधिकृतको भनाइ छ । तर, सरकारले सुनुवाई नगरेको उनी बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिको आफ्नै तर्क

केन्द्रको बुझाइ द्वन्द्व सकिएपछि सेनाको क्याम्प हटाउने भए पनि स्थानीयको माग सेना गाउँमा हुनुपर्छ भन्ने रहेको दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढा बताउँछन् । ‘सामरिक हिसाबले पनि यो ऐतिहासिक ठाउँ हो, सुरक्षाका दृष्टिले पनि सेना रहनुपर्छ’, बुढाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले नै अर्थमन्त्री ज्यूलगायतसँग भनेर बजेट छुट्टाउन माग गरेको हुँ ।’

सेनाका लागि दुल्लुमा ६२ रोपनी जग्गा खरिद गर्न लागिएको उनले बताए । अहिले त्यहाँ सेना बंकरमै बसोवास गर्छ ।दुल्लुका मेयर घनश्याम भण्डारी पनि सरकारले धेरै पटक सेनाको क्याम्प हटाउन खोजे पनि जनताको आवश्यकता भएकाले सेनालाई स्थायी रुपमा राखिनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘यो ठाउँ कर्णाली, पुष्पलालसहित चारवटा राजमार्गसँग जोडिएकाले राजमार्ग सुरक्षाका हिसाबले पनि सेना बस्नुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

सेनासँग दुल्लुको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि रहेको भण्डारी बताउँछन् । नेपाल एकीकरणका वेला दुल्लुका राजा उत्तीम शाहीको गडुवालमा मृत्यु भएको इतिहास रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपाली सेनाको जनदल गण पनि यहीँको जलादेवीको नामबाट राखिएको हो’, भण्डारी भन्छन्, ‘यहाँका जनताको सेनासँग सम्बन्ध र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले पनि यहाँ सेनाको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै छ ।’ अनलाइनखबरबाट