सुदूरपश्चिम सरकारको छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति निष्प्रभावि
देश/प्रदेश
सुदूरपश्चिम सरकारको छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति निष्प्रभावि
नागरिक रैबार
छाउपढी गोठ तस्विर
मङ्लबार, मंसिर २३, २०७७
अ
अ
अ
धनगढीः सुदुपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको छाउपडी प्रथाजन्य उन्मुलन नीति २०७६ ल्याएको छ। सो नीतिमा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ।
शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि गरि छाउपडी प्रथाजन्य पुरातन रुढिबादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन सोच र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याई महिला अधिकारको संरक्षण र परिपुर्ति पुरा हुने गरि वातावरण तयार गर्ने उदेश्यले नीति ल्याइएका प्रदेश सरकारले जनाएको छ। तर सो नीति कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि सुदूरपश्चिममा छाउपडी कुप्रथा कायमै छ।
प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कुमारी बिकले नीति बनाएर मात्रै नहुने बताइन्। उनले नीति कार्यान्वयनमा लगेर छाउपडी कुप्रथा उन्मुलन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
विज्ञापन
छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायतका सरोकारवाला पक्ष मिलेर सुदूरपश्चिमका ग्रामीण बस्तीमा बनाइएका छाउगोठ भत्काइएपनि कुप्रथा भने कायमै छन्।
झन अहिले छाउगोठ निर्माण गर्ने क्रम बढेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। छाउगोठ भत्काइएपछि शहरी क्षेत्रमा केही प्रभाव परेपनि ग्रामीण भेगहरुमा भने समस्या यथावत नै छ।
विगतमा मानिस, गाईवस्तु, धारा पंधेरो छोए देवता लाग्ने, आँखा फुट्ने, लगायतका अन्धविश्वास रुढिबादी परम्परा भने केही हदसम्म कम भएको प्रदेशसभा सदस्य कुमारी नन्दा बम बताउँछिन्।
तर ग्रामीण भेगमा महिलाहरु छाउपडी भएका बेला फेरी पाल टागेर, ओढार तथा डोकोमुनी बसिरहेको गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताईन्।
सुदुरपश्चिम पहिल्यैदेखि छाउपडीले जरा गाडेर बसेको प्रदेश भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कानुन बन्दैमा, प्रदेशले नीति ल्याएर पास गर्दैमा यो प्रथा उन्मुलन हुँदैन्।’
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सस्तो लोकप्रियताको लागि सुदूरपश्चिमममा छाउगोठ भत्काइएको थियो। तर जनचेतना अभिबृद्धि गर्न नसक्दा फेरी अछाम, बाजुरा लगायतका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा पुनः छाउगोठ बनाउने क्रम बढेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले भने प्रदेश सरकारले गत वर्ष कोरोनाका कारण देखाउँदै सञ्चालन नगरिएको छाउपडी कुप्रथा उन्मुलन कार्यक्रम चालु वर्षमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्छिन्।
उनले छाउगोठ भत्काइएकोले महिलाहरु फेरी समस्यामा परेका बताइन्। महिला सुरक्षित रहन सरकारी महिला कर्मचारी भएको घरबाटै अभियानको सुरुवात गर्नुपर्ने भनाई उनको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २७४ को दफा १६८ (३) ले महिलाको महिनावारी वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य कुनै किसिमका भेदभाव छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्न र गराउन नहुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु