सत्तारुढ दल नेकपा भित्र भुसको आगो झैं सल्किरहेको विवाद अझै साम्य हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । विवाद समाधान गर्न भन्दै बिहीबार अपरान्ह मात्रै पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच संवाद त भयो त्यो पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं निष्कर्षमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई सरकारको काममा बेदखल गर्नु भन्दा पार्टीलाई गतिशील बनाउन सुझाउनु भयो । अर्कोतर्फ भेटमा दाहालले पार्टीमार्फत सरकारमाथि थप लगाम कस्न बैठक माग गर्नु भएपछि विवाद झन पेचिलो बनेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेकपामा रडांँको मच्चिएको यो घटना नयाँ र नौलो भने होइन । गत फागुनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयबाट विजारोपण भएको विवादको श्रृंखला कोरोनाको कहरमा पनि अनेकौं चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । नेकपा विवादलाई नियाल्ने हो भने, त्यहाँ सिद्धान्तको कसीमा बहस भएको छेकछन्द भेटिन्न । बरु राज्य संयन्त्रमा एकछत्र राज गर्ने सिंदरवारको त्यही कुर्सीमा प्रायः सबै नेताहरुको अर्जुन दृष्टि रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ । जसले गर्दा आज नेकपाको अवस्था एक नदीका दुई किनारा भने जस्तो भएको छ ।

नेकपा कुनै सामान्य पार्टी हुन्थ्यो भने, यसको विवादप्रति जनताको खासै चासो हुन्थेन । तर सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नेकपाको प्रत्येक कर्मलाई जनता जनार्दनले मसिनोसँग नियालिरहेका छन् । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएर सत्तारोहण गराएको पार्टी र सरकारले गर्ने गरेका काम कारबाहीसँग जनताको भविष्य पनि गांस्सिएको छ । त्यसैले जनता नेकपाबाट अहिले चाहेर पनि बेखबर रहन सक्दैनन् । तर नेकपा जनताको यो चासो र अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढिरहेको छ त ? विगत सात महिनादेखि सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मच्चाइएको रडाँकोलाई नियाल्ने हो भने, नेकपा जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नबाट दिनदिनै चुक्दैचुक्दै गइरहेको छ ।

विज्ञापन

एकातिर आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई धु्रव र धारलाई आकस्मिक र अप्रत्यासित रुपमा जोड्दै नेकपाको रथ निर्माण गरिएको अवस्थामा महाधिवेशन नहुँदासम्म यी दुई धार र धु्रवबीच एकाकार हुनसक्ने परिस्थिति पनि छैन । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै पार्टीका पूर्ववत पक्षहरु एक अर्काप्रति अविश्वासको पर्खाल खडा गर्नमै उद्यत छन् ।

यो अवस्थामा महाधिवेशन मात्रै नेकपा भित्र पटक पटक सल्किरहने विवादको समाधान बिन्दु हुनसक्ने थियो । तर पार्टी र सरकारबीच बढिरहेको विवादले चैतको महाधिवेशन पनि कागजमै सीमित हुने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न झन टड्कारो बन्दै गइरहेको छ । त्यसो त यस अघि स्थायी समितिले पार्टीलाई महाधिवेशन केन्द्रित गराउने निर्णय पनि गरिसकेकै हो । तदअनुरुप प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काममा र अध्यक्ष दहाल पार्टीको काममा दत्तचित्तका साथ केन्द्रित भएको जनताले देख्नुपर्ने थियो । तर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नेपाली उखान जस्तो नेकपाका नेताहरुको ध्यान पार्टीको महाधिवेशन, कोरोना महामारीको नियन्त्रण, जनताको हकहित तथा मुलुकको समृद्धि भन्दा सत्तामा मात्र एकोहोरो ध्यान देखिएको छ ।

जनताले नेकपालाई दुई तिहाइ मत दिएर सत्तारोहण गराएको पनि झण्डै अढाई वर्ष बितिसकेको यो अवधिमा आपूmले विश्वास गरे अनुरुप काम भएको नभएको जनताले समीक्षा गर्न थालिसकेका छन् । बिर्सन नहुने पक्ष यो छ कि, अढाई वर्षपछि फेरी आवधिक निर्वाचनका लागि नेकपाका नेताहरुले मतको झोली थाप्दै जनताकोमा नै जानु पर्दछ । इतिहास साक्षी छ, कुर्सी कसैको लागि पनि अजम्बरी हुँदैन । यही मुलुकमै पनि अढाई सय वर्षको राजसंस्था तासको महल झैं ढलेको धेरै भएको छैन । यो दुर्दान्त दृष्यबाट नेताहरुले बेलैमा नचेत्ने हो भने, नेकपाको भविष्य पनि आगामी दिनमा भीरबाट लड्ने गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भने जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

अहिले जनताले नेकपा भित्र कलझगडा भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् । मुलुकमा अहिले एकतावद्ध पार्टी र सशक्त सरकारको अपेक्षा भइरहेको छ । अझै समय घर्किसकेको छैन । पार्टी एकता गर्दा चमत्कारी सहमति जुटाएका ओली र दाहालले चाहने हो भने, नेकपा विवाद चुट्कीको भरमा समाधान हुने अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ पार्टी एकता गर्दा जनतासँग गरेको कसमलाई स्मरण गर्दै एकतावद्ध पार्टी, सशक्त सरकारका लागि ओली र दाहालले एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

पार्टी एक ढिक्का हुँदा सरकार पनि स्वतः सशक्त हुन्छ र सशक्त सरकारले मात्रै जनअपेक्षालाई सजिलै सम्बोधन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दछ भन्ने कुरो बुझ्न नेकपा नेताहरुले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।