काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ । तर, यो नियमावली अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । हालको नियमावली प्राथमिकीकरणको चौथो नम्बरमा रहेको ‘स्वास्थ्य’ लाई प्रस्तावित संशोधित नियमावलीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।

स्वास्थ्यलाई पहिलो नम्बरमा राख्नुको अर्थ सांसद विकास कोषलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने हो ।प्रस्तावित संशोधित नियमावलीअनुसार कोषको रकमबाट अस्पताल बनाउन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वार्डहरु बनाउन, भेन्टिलेटर वा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु किन्न सकिने छ ।

विज्ञापन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४/४ करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६/६ करोड रुपैयाँ दिइएको थियो । यस वर्ष घटाएर ४ करोड बनाइएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार कोरोना नियन्त्रण केन्द्रित संरचना बनाउन वा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागि सहज हुने प्रावधानहरु राखेर तयार पारिएको नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ ।

प्रस्तावित संशोधित नियमावलीअनुसार कोषको रकमबाट अस्पताल बनाउन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वार्डहरु बनाउन, भेन्टिलेटर वा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु किन्न सकिने छ ।

प्रस्तावित संशोधित नियमावलीमा सांसद विकास कोषको रकम स्थानीय तहमा बनेको कोभिड सहजीकरण समितिबाट खर्च गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा के छ ?

५० लाखभन्दा तल खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जानुपर्ने हालको व्यवस्थालाई बदलेर १ करोडसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव संशोधित नियमावलीले गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । एक करोडसम्म खर्च गर्दा त्यसमा खरिद निमावलीका झण्झट बेहोर्न नपरोस् भनेर फुकाउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यसैगरी, प्रस्तावित नियमावलीमा योजना छनोट गर्ने र सकाउनुपर्ने मितिका विषयमा पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको संशोधन प्रस्तावमा भदौ १५ भित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने र जेठ महिनाभित्र छनोट भएका योजनाको कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । हालको नियमावलीमा कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने र असार भित्र सक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट समयमै स्वीकृत नभएका कारण भदौ १५ को प्रस्तावित योजना छनोटको म्याद सकिएको छ । अब मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै नयाँ मिति तय गरेर पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सांसदलाई दोहोरो भूमिका : योजना छनोट र अनुगमन

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गएको ४ करोड बराबरको योजना छनोट गर्न सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदको नेतृत्वमा एउटा समिति रहन्छ । जहाँ समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि हुन्छन् ।

उक्त समितिले छनोट गरेका योजनामा रकम खर्च हुन्छ । यसो गर्दा सांसदहरुले यो रकममा राजनीति गर्दै आएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्ना कार्यक्रतालाई काम दिएको भनेर पैसा बाँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कतिपयले ‘प्रत्यक्ष चुनाव लड्नेलाई थाहा हुन्छ’ भनेर समेत यसको छनक खुलमखुला दिने गरेका छन् ।

प्रस्तावित संशोधित नियमावलीले अझ सांसदको भूमिका बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार सांसद विकास कोषबाट सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण र सामान खरिदजस्ता विषयको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै दिएको छ ।

अर्थात, जसले योजना छनोट गर्छ उसैले छनोट भएका योजनाको कामको पनि अनुगमन गर्छ । १४ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरुलाई जनप्रतिनिधिका हैसियतले कोभिड नियन्त्रण रोकथामको अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रस्तावित संशोधित नियमावलीले त्यसलाई कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।

स्वागतयोग्य कदम : नेकपा

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले सांसद विकास कोषको रकम कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढेको विषयलाई स्वागत गरेका छन् ।‘यो स्वागतयोग्य छ । हामीले सरकारले भनेको पनि योबेला कोरोना भन्दा बाहिर खर्च गर्न हुँदैन भन्ने हो’ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

झाँक्रीका अनुसार सांसद विकास कोषको रकम कोभिडमा खर्च गर्न पाउँदा काठमाडौंमा एउटा कोभिड अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल चलिरहेको छ । उनले भनिन्, ‘हामी काठमाडौंमा १० जना संघीय सांसद छौं, ४ करोडका दरले ४० करोड जम्मा हुन्छ । प्रदेश सरकारबाट २० करोड र स्थानीय तहबाट ४० करोड आयो भने १ अर्बमा राम्रो अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।’ झाँक्रीले भनिन् ।

योजना छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिउँ : कांग्रेस

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने सांसद विकास कोषका नाममा विनियोजन भएको रकमबाट के कस्ता काम गर्ने भनेर योजना छनोट गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पहिलो त यो कार्यक्रम राख्नै हुन्नथ्यो । अब कोभिडमा खर्च गर्ने भन्ने हो भने योजना छनोट गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । पूरै रकम उसैलाई दिनुपर्छ । उसैले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्छ ।’ अनलाइनखबरबाट