२२ भदौ, काठमाडौं । २०७५ फागुन २ गते एकान्तकुनामा सरकारले ‘पानीजहाज कार्यालय’ स्थापना गर्‍यो । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान् तर केही महिना पर्खनुस्, टिकट पाइन्छ ।’

तर, कार्यालय खुलेको डेढ वर्षसम्म कानून बनाउने र जलमार्गको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छान्ने प्रक्रियासमेत सकिएको छैन । पानी जहाज सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउने सरकारले यसका लागि नयाँ ऐन ल्याउन नै लामो समय लगाएको छ ।

पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७ समयानुकुल नभएको भन्दै यसको प्रतिस्थापनका रुपमा नयाँ ऐन ल्याउन तयारी थालिएको थियो । पानी जहहाज कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जलयातायात र पारवहन सम्बन्धी कानून, सन्धी, महासन्धी, अभिसन्धी र नेपालको कानूनी व्यवस्था लगायतका अध्ययन गरेर ऐनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको समेत लामो समय भइसक्यो । तर, एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि अझै विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छैन ।

विज्ञापन

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि विज्ञहरुसँग परामर्श थाल्नै बाँकी छ । बरु रेलमार्ग र राजमार्गहरुको ठूला ठेक्काको सेटिङमा मन्त्रालय अल्मलिएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान नयाँ आउने ऐनले आन्तरिक जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा नेपालको आफ्नै जलयातायात सञ्चालन गर्न कानूनी आधारहरु खडा गर्ने बताउँछन् । हालको कानूनले जलयातायातको बदलिएका आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यो ऐनले जल यातायातलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेछ । यसपछि नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज समुन्द्रमा कुदाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनको बाटो पनि खुल्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै बन्ने यो ऐनले सामुन्द्रिक बन्दरगाहबाट नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउने सरकारी योजनालाई पनि कानूनी आधार प्रदान गर्नेछ ।

भविष्यमा आन्तरिक जलमार्गमार्फत समुन्द्रसम्म नेपालको सिधा पहुँच स्थापित भएमा त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो यही ऐनले खोल्ने खनालले बताए ।

यो ऐन आएपछि आन्तरिक जलमार्गमा जलसम्बद्ध यातायात सञ्चालन गर्न पनि सहज हुने कार्यालयको भनाइ छ ।

चार नदीमा अध्ययनको योजना

कार्यालयले नारायणी, कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्न लागेको छ । चारवटै नदीमा जलमार्गको अध्ययनका लागि अहिले टेन्डरमार्फत परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि आशयपत्र मागेर कार्यालयले मूल्यांकन गरिररहेको सूचना अधिकारी प्रधानले जानकारी दिए ।

यस्तो सम्भाब्यता अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने र सरकारको निर्देशन अनुरुप केही नदीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण पनि सुरु हुने कार्यलयको दावी छ ।

सम्भाब्यता अध्ययनले सम्बन्धित नदीको पानीको बहाब, जलमार्ग सञ्चालनको आधार सम्भाब्यतासहित पूर्वाधारको आवश्यकताबारे पनि प्रष्ट पार्ने प्रधान बताउँछन् । ‘परामर्शदता छनोट भएरको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन लिने योजना छ,’ उनले भने,’त्यसपछि हामी नदीहरुमा आवश्यक निर्माण र नियन्त्रणको कामहरु गर्छौ ।’

स्टिमरलाई नियमन गरिने

कार्यालयले आन्तरिकरुपमा हाल चलिरहेका जल यातायात सम्बद्ध मोटरबोट, स्टिमर, क्रुज सीप लगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नियमावली प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसकेको छ । करिब एक वर्षअघि मन्त्रालयमा पुगेको नियमावली त्यतै थन्किएको छ ।

यो नियमावली पारित भएमा देशभर सञ्चालनमा रहेका मोटरबोट लगायतका जल यातायात सम्बद्ध परिवहनहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । ती सञ्चालन गर्दा अपनाइएको यात्रु सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यालयले अनुमगन पनि गर्ने सक्नेछ ।

जल यातायातका कारण नदी र तालहरुमा दुर्घटना निम्तिन नदिन विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको खनालले बताए ।

मोटरबोट र स्टिमरहरु चलाउने क्याप्टेनले अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने, यात्रुको लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले तामझामसहित घोषणा गरेको यो कार्यालयमा हाल कर्मचारी भने पर्याप्त छैनन् । कार्यालयमा सरकारले १६ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । तर ११ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

सीमित कर्मचारी र बजेटका कारण कार्यालयले कानुन निर्माणको तयारीबाहेक अरु ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन । कार्यालयमा दुई जाना मात्रै इन्जिनियरको दरबन्दी छ । त्यसमाथि हाइड्रोसम्बद्ध इन्जिनियर एक जना मात्रै छन् । एक जना मेकानिकल इन्जिनियर छन् । विभागको नेतृत्व मेकानिकलतर्फका सिनियर डिभिजन इन्जिनियरले निमित्ति रजिष्ट्ररका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।